-रामचन्द्र पौडेल (नेका उपसभापति एवम् संसदीय दलका नेता)
० भट्टर्राई सरकारको सय दिनलाई निकै उपलब्धिमूलक भनेर सत्तापक्षले प्रचार गरेको छ, तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
– आत्मप्रशंसामा डम्फु बजाउने यहाँको चलन नै भएकोले सरकारले त्यस्तो दाबी गर्नु अनौठो नलाग्ला । शान्ति निर्माणको प्रक्रियाले केही गति लिएको कुरालाई सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा प्रचार गर्न खोजेको हुनसक्छ, तर शान्ति निर्माण प्रक्रियाले सरकारसँगभन्दा पनि दलहरूबीचको सहमतिसँग सरोकार राख्दछ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएसम्म कुनै पनि सरकारले काम देखाउन नसक्ने कुरा त मैले उहिल्यैदेखि भन्दै आएको पनि हुँ । तर्सथ, सरकारका कारण शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको होइन भन्ने बुझनुपर्छ । सबै दलको नेतृत्वबीच भएको एकप्रकारको अन्डरस्ट्यान्ड र विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसले शान्ति र संविधानका लागि दर्शाएको त्याग र र्समर्पणभावका कारण यो सम्भव भएको हो । अरू कुरामा हेर्ने हो भने सरकार असफल नै असफल बनेको छ, दण्डहीनता बढेको छ, सुशासन पटक्कै छैन, भ्रष्टाचारका ठूला कथाहरू यतिखेर उद्घाटित भएका छन्, जनतामा असन्तोष झन् बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सफलताको गड्डी हाँक्नु निरर्थक छ ।
० यो सरकार शान्ति र संविधानका लागि सहमति जुटाउनचाहिँ सफल भएको हो ?
– सरकारले जुटाएको हुँदै होइन ।
० तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको दाबी त आफैंले सहमति जुटाएकोले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतत्व पनि आफैं गर्ने भन्ने छ त !
– पार्टी-पार्टीबीच आ-आफ्नै ढङ्गले छलफल भयो र पार्टीका नेतृत्वहरू सुशील कोइरालाज्यू, प्रचण्डजी, झलनाथजी, मधेसवादी दलका नेताहरूकाबीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो । त्यसैले नै शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण पैदा गराइएको हो । यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी निरर्थक छ ।
० शान्तिप्रक्रिया निचोडमा पुग्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस विश्वस्त छ कि छैन ?
– अहिले पनि काङ्ग्रेसको प्राथमिकता शान्तिप्रक्रिया नै हो । हिजो १७ चोटि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी हुँदा पनि शान्तिप्रक्रियालाई नै काङ्ग्रेसले प्राथमिकता दिएको थियो, यदि प्रधानमन्त्री पदलाई काङ्ग्रेसले प्राथमिकता दिएको थियो भने त्यहीबेला नै म प्रधानमन्त्री बन्थेँ । राष्ट्रको समस्त विकास शान्ति बिथोलिएकै कारण अवरुद्ध भएको छ, काङ्ग्रेसले यो अन्तस्करणदेखि बुझेकोले शान्तिप्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसरी शान्तिप्रति काङ्ग्रेसले दर्शाएको निष्ठा र इमानका कारण यसमा आशा जागेको छ, सबै यसरी नै अघि बढेमा शान्तिप्रक्रियाले सुखद बिन्दु भेट्छ ।
० तपाईं यसो भनिरहनुभएको छ तर लडाकु समायोजन प्रक्रिया त फेरि पनि खल्बलिएकोजस्तो छ नि ?
– त्यस्तो नहोला । विभिन्न कारणले विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेर यस्तो अनुभूति गराएको होला । नीतिगत कुरा हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ, अब समितिले प्रक्रियागत काम अघि बढाउने हो । प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा चिन्ता बढ्नु त स्वाभाविक हो, चाँडै बैठक बसेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
० कार्यतालिकाअनुसार किन काम हुन नसकेको होला ?
– दलहरूको कारणले त यस्तो भएको होइन । विशेष समितिको नेतृत्व गर्ने दलचाहिँ केही हदसम्म यसका लागि जिम्मेवार छ ।
० लडाकुलाई प्रदान गरिएको तलब-भत्तामा पनि भ्रष्टाचार भएको कुरा आएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिएकै दिन शेरबहादुरको पक्षमा प्रस्ताव राख्दै मैले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा भनेको थिएँ, ‘यो मुलुकमा रातो झण्डा ओढ्नेबित्तिकै सबै खत् माफ हुने प्रवृत्ति बढेको छ, यो ‘खत् माफ’ प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई कुन भड्खालोमा पुर्‍याउने हो !’ यसैको परिणाम आज युवा स्वरोजगारको नाममा, लडाकुको शिविरको नाममा अबौर्ंको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । हिजो लाखको भ्रष्टाचार सुनिन्थ्यो आज त अर्बौंको हुन थालेको छ । हत्या पनि अहिले त साधारण अपराधतुल्य बनाइन थालेको छ, हरेक अपराध अहिले मामुली कुरा हुन थालेको छ । यो यथार्थ विशेषगरी माओवादीले महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
० लडाकु शिविर कहिलेसम्म खाली हुनुपर्ला भन्ने लाग्छ तपाईलाईं ?
– तोकिइसकेको छ नि यसको समय त ! तोकिएको अवधिमै काम हुनुपर्छ । यसमा अलमल गर्ने काम किन भइरहेको छ, यसप्रति हामी र्सतर्कताका साथ दृष्टि दिइरहेका छौँ । यसमा कसैले लर्‍याङबर्‍याङ गर्न पाउँदैन, हुँदैन ।
० साढे छ हजारभन्दा बढी लडाकुलाई समायोजन गर्नुपर्ने कुरा आउन थालेको छ नि माओवादी नेतृत्वबाट, यस्ता कुराले अलमल्याउँदैन र ?
– त्यै त ! वास्तवमा ‘लिखित’मा साढे ६ हजारसम्म भनिए पनि सहमति त जम्मा ६ हजार मात्रै भन्ने थियो । जे होस्, अब यहीअनुसार हुन्छ । प्रचण्डले हामीसँग पटकपटक भन्नुभएको छ कि लडाकुमा रहेकाहरूमध्येबाट पनि हामी धेरैलाई पार्टीको काममा लैजान्छौँ, कमाण्डरहरूलाई राजनीतिक काममै लगाउँछौँ भनेर । त्यसकारण आफ्ना क्याडरहरूलाई पार्टीमै लैजान हामी आग्रह गछौं । बीचमा आएर यसरी नयाँ-नयाँ र्सत तेर्स्याएर बखेडा गर्न मिल्दैन । अर्को कुरा समायोजनमा जानेहरूलाई पनि नेपाली सेनाले जाँच्नुपर्छ फिट-अनफिट के छ ! यसरी साढे ६ हजारको सीमाभित्र उपयुक्तहरूलाई मात्र समायोजन गरिने हो ।
० कार्यतालिकाअनुसार पछिल्लोपटक निर्धारण गरिएको समयावधिमा संविधान जारी गर्न सकिएला ?
– हामी त पूरै इमानदारी र निष्ठाका साथ लागिपरिरहेका छौँ । राज्य पुनर्संरचनालगायतका गम्भीर मुद्दाबारे पार्टीभित्र घनीभूत छलफल चलाइरहेका छौँ । यसबीचमा विभिन्न बुद्धिजीवी या विज्ञहरूसँग पनि बैठक र छलफल गरेको छ काङ्ग्रेसले । यस्तै गम्भीरता अरूले पनि अपनाए समयमा संविधान जारी हुनेमा शङ्का रहँदैन ।
० निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा पनि निकै बहस र विवाद चल्ने गरेको पाइन्छ, काङ्ग्रेस कस्तो निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ ?
– यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको पहिल्यैदेखिको एउटा अडान के हो भने प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रियसभामा समावेशी निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चुनिनु उपयुक्त हुन्छ । सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने व्यावहारिक पक्ष त यसमा अलग्गै छँदै छ । सँगसँगै हामीले एउटा कम्प्रोमाइज केमा पनि गरेका छौँ भने मिश्रति प्रणालीबाट चुनाव गरौँ । मिश्रति प्रणाली भन्नाले केही निश्चित सिटमा डाइरेक्ट इलेक्सन होस् र पार्टीले ल्याएको मतका आधारमा विभिन्न जातजाति, वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक रूपले पनि प्रतिनिधि छनोट गर्ने भन्ने हो । यसरी समावेशी प्रकृतिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बनोस् भन्ने नै हाम्रो धारणा हो ।
० संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा काङ्ग्रेसले कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
– संसदीय व्यवस्था नहुने हो भने यतिका जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ – सत्तामा उनीहरूको सहभागिता नै सम्भव हुँदैन नि संसदीय व्यवस्था नरहे त ! कसैले संसदीय व्यवस्था स्वीकार नगर्ने कुरा गरिरहेका छन् भने त्यो त मुलुकलाई अधिनायकवादतिर लैजाने प्रपञ्च मात्र हो । एक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष चुनेर पाँच वर्षका लागि सत्ता सुम्पिदिने हो भने त जनतामा पहुँच नराखीकनै उसले मनपरी गर्न सक्छ, पाँच वर्षमा धेरै कुरा भताभुङ्ग पार्न सक्छ । त्यतिबेला उसलाई कुन निकायले अङ्कुश लगाउने – संसदीय परिपाटीमा त स-साना दलले समेत समूह बनाएर पे्रसर दिन सक्छन् । नेपालजस्तो डेमोक्रेसी संस्थागत नभइसकेको मुलुक तथा विविधतायुक्त समाजमा संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्न सकिन्न ।
० शासकीय स्वरूपचाहिँ के हुनुपर्ला ? राष्ट्रपतीय कि प्रधानमन्त्रीको शासन ?
– जनताका प्रतिनिधिहरूप्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रमुख नै हाम्रो उद्देश्य हो । यसो भएमा ती कार्यकारी प्रमुखमाथि जनताले नियन्त्रण राख्न सक्छन् ।
० अब मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहिले बन्ला ?
कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो हो यतिबेला सरकारको बहसमा अल्भिmनु भनेको ! शान्तिप्रक्रियालाई समुचित ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था हो यो । त्यसको जगमा उभिएर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसका लागि सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी सहमतिको आधारशीला खडा गर्नुपर्नेमा ‘म हुन्छु र तँ हुन्छु’, ‘यसको र उसको सरकार’ भन्दै लफडाबाजी पैदा गर्नु विडम्बनाको कुरा हो ।
० जे होस्, अबको सहमतिको सरकारको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्माण गर्नेमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भइसक्यो भन्ने सुनिन्छ, हो ?
– यस विषयमा अहिले नै यसो भइसक्यो भनेर चर्चा गरिरहनु आवश्यक देख्दिनँ म ।
० काङ्ग्रेस सभापतिले त भनिसक्नुभयो नि काग्रेसको तर्फाट संसदीय दलका नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भनेर !
– सभापतिज्यूलाई यस विषयमा बोल्न बाध्य पारियो । पार्टीले निर्णय नै नगरेको कुरालाई निर्णय भइसकेको भन्ने भाषामा कसै-कसैले आफूलाई नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर हिँड्न थालेबाट जो कन्फ्युजन जनमानसमा पैदा हुनपुग्यो, यसलाई क्लियर गरिदिनुभएको हो सभापतिज्यूले । अन्यथा यतिबेला प्रधानमन्त्रीको कुराभन्दा शान्तिप्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहेको छ ।
० नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहिलेसम्ममा निर्माण होला नि ?
– शान्तिप्रक्रिया कहिलेसम्ममा टुङ्गिन्छ भन्नेमै हामी चिन्तित छौँ भनेपछि बुझनुस् अब कहिलेसम्ममा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्छ ।
० त्यसो भए बाबुराम नेतृत्वको सरकारको आयुचाहिँ कति होला त, आमतप्कामा यो जिज्ञासा जागेको छ आज ?
– म ज्योतिष त होइन नि !
० काङ्ग्रेस पार्टीमा पुन: अन्तरविरोध बढ्न थालेको देखिन्छ, पार्टीएकताका लागि तपाईं के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
– पार्टी एकताका लागि पार्टी इतिहासमा मैले व्यक्तिगत तवरबाट पनि पटकपटक त्याग र योगदान गर्दै आएको छु, अझै पनि गर्छु, काङ्ग्रेसको एकताको सवालमा सर्वप्रथम काङ्ग्रेसको हित हर्ेर्नुपर्छ, हित सोच्नुपर्छ सबैले । कसो गर्दा पार्टीको, लोकतन्त्रको र देशको हित हुन्छ सोअनुरूपको व्यवहार मैले पनि गर्नुपर्छ र अरूले पनि ।
० पार्टीमा सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवाबीच विवाद बढेजस्तो अवस्था किन देखिएको होला – यो मिलाउन केही गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं ?
– हर्ेर्नुस्, यसमा म के भन्छु भने सुतेका मानिसलाई ब्युँझाउन सकिन्छ तर सुतेको बहाना गर्ने या बित्थामा निहुँ खोजी-खोजी हिँड्नेलाई त सम्झाउन बहुत गाह्रो हुन्छ । यसरी बहाना बनाएर निहुँ खोज्नेहरू अन्तत: आफैं थाकेर ठीक ठाउँमा आउलान् ।
० त्यसो भए काङ्ग्रेस पार्टी एक भएर अघि बढ्नेमा सन्देह छैन ?
– एक हुनैपर्छ नि ! जसले बेमेलको भाव राख्छ साह्रो-गाह्रो पर्ने त उसैलाई हो । पार्टी फोर्ने तागत कसको छ यहाँ – जसले पार्टी फुटाउँछु भन्छ त्यो समाप्त हुन्छ । यत्तिका तीन करोड जनतामा २-४ सय मानिस गए भने अर्को २-४ हजार आउँछन् । यसले पार्टीलाई के फरक पार्छ र ?
० पार्टी सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम पनि भइरहेको छ होइन काङ्ग्रेसभित्र यतिबेला ?
– यस्तो वातावरण नबनोस् भनेर हामी निरन्तर कोसिस गरिरहेका छौँ ।
० पार्टी कमिटी र विभागहरूले कहिलेसम्ममा पूर्णता पाउलान् नि ?
– यस विषयमा सल्लाह र सहमति गरेर, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त होला भन्नेमा गम्भीर बनेर नै सभापतिज्यू अघि बढ्न खोजिरहनुभएको अवस्था हो । मङ्सिरभरि उहाँले समय दिनुभएको छ छलफल र सहमतिमा पुग्न । यसपछि पनि कसैले बखेडा गरिरहन्छ, अर्घेल्याइँ देखाइरहन्छ भने त फटाफट आवश्यक निर्णयहरू लिइनेछन् ।
० अर्थात्, सभापतिजीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्नुहुन्छ त्यसपछि… ?
– पार्टीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढ्छ । अब पनि रोकिएर बस्ने हो भने त काङ्ग्रेस त बर्बाद हुन्छ ।
-ऋषि धमला