अनलाइन मतदानमा घाँधली भएको भन्दै उजुरी

अनलाइन मतदानमा घाँधली भएको भन्दै उजुरी


  • जापान प्रतिनिधि, टोकियो

शुक्रबार सम्पन्न भएको एनआरएन जापानको अनलाइन मतदानमा घाँधली भएको भन्दै उजुरी परेपछि अध्यक्ष मण्डलले छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दशौँ अधिवेशनपछि सम्पन्न भएको अनलाइन भोटिङमा पराजित भएका उम्मेदवारहरुले अध्यक्ष मण्डल, निर्वाचन समितिसहित आइसीसीलाई छानविन गर्न अनुरोध गर्दै उजुरी परेपछि अध्यक्ष मण्डलले एनआरएन जापानको संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङ्ग संयोजक रहेको समिति बनाइ छानविन समिति बनाएको छ ।

आइतबार अध्यक्ष मण्डलले एक सूचना जारी गर्दै छानविन गरिने निर्णय गरेपछि सपथ र पदास्थापन कार्यक्रम अनिश्चित भएको हो ।

शुक्रबार सम्पन्न अनलाइन मतदानमा ७ हजार भन्दा बढी मत खसेको थियो भने एनआरएनए जापानको अध्यक्ष मण्डललाई सम्बोधन गर्दै २९ जना निर्वाचन प्रकियामा सहभागी भइ निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नपारेका उम्मेदवारहरूले ३ हजार ६ सय १५ मत नक्कली रूपमा सेटिङमार्फत मत राखी निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पारेर मताधिकारको हनन भएकोले निष्पक्ष छानबिन नभएसम्मका लागि निर्वाचनको परिणाम घोषणा नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रारम्भिक आइटीको विश्लेषण गर्दा जुलाई ३० तारिक बिहान १० बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म भएको निर्वाचनमा कम्युटर सेटिङ तथा एकै कम्युटरबाट ६८३ भन्दा बढी भोट अटोमेटिक रुपमा सिस्टमको दुरुपयोग गरी योजनाबद्ध रुपमा भोट हालिएको उजुरी राख्नका लागि संयोजन गरेका डाक्टर बलराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

२९ जनाद्वारा अध्यक्ष मण्डललाई गरिएको उजुरीमा निर्वाचनमा कम्प्युटरको आइपी नम्बर चेक गरी हेर्दा एउटै कम्युटरबाट १० देखि ६८३ मतसम्म स्वचालित रुपमा मत राखिएको र त्यसमध्ये जापानबाहिर देश भारतको उडिसाबाट ४०२, नेपालको काठमाडौंबाट २६३, पोखराबाट ११, साथै जापानको फुकुओकाबाट १०१८ मत राखेको प्रश्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी ओसाकाबाट ४८८,आइचीबाट १११,चिबाबाट ३४, टोकियोबाट १०५४ गरि मुख्य रुपमा ३ हज़ार ६ सय १५ मत कम्युटरमा सेटिङ बनाइ हालिएको प्रमाणसहित पेश गरेको बताइएको छ ।

निर्वाचन समितिबाट त्यसअघि पंजीकृत सदस्यको वैयक्तिक विवरण परिवर्तन गरी विवादमा आएको १७०० मतको परीक्षण मतदान नगरिएको, जुलाई ३० मा मतदातालाइ भोट गर्ने आमन्त्रण सन्देश पठाउँदा १,१०० सय सूचना पनि नपठाइ मतदाता समेतको हक अधिकार हनन गरेको हुनाले शुक्रबार भएको निर्वाचन खराब नियत राखी पूर्व योजनाअनुसार प्रविधिको दुरुपयोग गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिएको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।