• ^{विशेष प्रतिनिधि, बुटवल}

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

३४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि वैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी पुनः मुख्यमन्त्री हुने पूर्वयोजनाअनुसार शंकर पोखरेलले बिहानै राजीनामा दिएका थिए ।

पोखरेल संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा दोस्रो पटकका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने सांसद संख्या नै नभएको बताउँदै आएका छन् ।

अहिले सांसद विमला वली एमालेमै फर्किएपछि सरकारको पक्षमा ३९ जना सांसद संख्या भएको र जसपाका तीन सांसदको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यो फैसला पक्षमा आएपछि सरकारसँग बहुमत हुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।

संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकारका लागि भने एकल बहुमत पुग्दैन । यसअघि जसपाका तीन जनाको सांसद पद अदालतले कायम राख्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत थियो ।

तर, जसपालाई सरकारलाई सामेल गराए संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए ।

सरकार भने विश्वासको मत नलिने पक्षमा शुरुदेखि नै थियो । एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले धोका दिन सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन हिम्मत गरेका छैनन् । जसपाले पार्टी हित विपरित तीन सांसदलाई गत शुक्रबार निलम्बन गरेपछि प्रदेशसभामा ८० जना सांसद संख्या कायम भएको छ।

सरकारका लागि अब ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, अहिले एमालेसँग भने ३९ मात्रै सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने जसपाको यादव पक्षले सांसद पद निलम्बन गरेका तीन सांसदलाई सर्वोच्चमा पठाएर पुनः फर्काउने र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए पोखरेल ।

विपक्षीले भने शनिबार नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुखलाई दबाबका लागि निवेदन दिए पनि त्यसबाट निकास ननिस्किने भएपछि विपक्षी गठबन्धनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अर्को बाटो रोजेको छ।