गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा समानताको पूर्ण प्रत्याभूतिको कुरा गर्दागर्दै आश्चर्यजनक रूपमा महिलामाथिको विभेदकारी नीति संविधानमै सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिँदै छ । आमाको नाममा नागरिकता दिन मिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतलाई बेवास्ता गर्दै अब बन्ने संविधानमा आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान राखिँदै छ । महिला कानुन तथा विकास मञ्चका तर्फाट अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाद्वारा हालिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुरूप ०६५ सालमा रञ्जित थापा र ०६७ सालमा सविना दमाईंले आमाको नामबाट नागरिकता पाएका थिए । काभ्रे स्थायी घर भएका रञ्जितका बाबुले छोरालाई नागरिकता नदिएपछि कोटेश्वरमा बस्दै आएकी आमाको नामबाट नागरिकता दिइएको थियो । अंश दिनुपर्ला भनेर बाबुले नागरिकता दिन इन्कार गरेपछि रञ्जितले यो देशको नागरिक हुनुको प्रमाण लिनका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । १२ कक्षामा अध्ययनरत तेह्रथुमकी सिर्जना लिम्बू जिल्लामा चर्चित किशोरी हुन्, जिल्लाका सर्वसाधारणदेखि लिएर केही समयका लागि जाने विभिन्न कार्यालयका हाकिमहरूसम्म प्राय: सबैलाई उनको नाम कण्ठ छ, कारण हो नागरिकता । सिर्जना गर्भमै हुँदा उनका आमाबाबु छुट्टएिका थिए, मामाघरमा जन्मिएकी उनी त्यहीँ हर्ुर्किइन्, बाबुको नाममा उनका बाबु जो हुन् उनकै नाम लेखाइयो, अनुहार पनि ठ्याक्कै बाबुको जस्तो । समयक्रममा आमा अर्को विवाह गरेर गाउँभन्दा टाढा गइन्, बाबुले त पहिल्यै विवाह गरेकै थिए, सिर्जना बढ्दै र पढ्दै गइन् । नागरिकताका लागि उनले पहल गरेको पाँच वर्ष भयो, बैंकमा खाता खोल्न, जागिर खान जे गर्न पनि नागरिकता नै चाहिन्छ, बाबुलाई थाहा छ सिर्जना आफ्नै छोरी हो तर सम्पन्न परिवारको ऊ नागरिकता दिएपछि सम्पत्ति दिनुपर्ला भनेर छोरी भनेर नाता स्वीकार्न चाहँदैनन् । जिल्लामा आउने हरेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिर्जनाको मुद्दा थाहा छ । हालका डीएसपी लक्ष्मण गिरीको भनाइमा उसैकी छोरी हो भनेर थाहा पाउँदापाउँदै पनि कानुनका अगाडि केही गर्न सकिएन, बिचरा त्यो युवती नागरिकताका लागि हारगुहार गरिरहेकी छ ।
यस्ता सिर्जनाहरू मुलुकमा धेरै छन् जसले आफू यो देशको नागरिक भएको प्रमाण पाउन धेरै मानसिक तनाव खपेका छन् । छोराछोरी दुवैमा यो कुरा लागू हुने गरेको छ । बाबुले मेरो छोराछोरी होइन भनिदिँदाको पीडा, आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्दा वर्षौंदेखि नाता टुटाएर बसेको मानिससँग हात जोडेर ‘बच्चाका लागि यति गरिदेऊ, भगवान्का अगाडि झुट नबोल, कम्तीमा तिमीलाई थाहा छ यो बच्चा त्रि्रो हो’ भन्दै गिड्गिडाउँदाको अवस्था, त्यो ह्युमिलिएसन जोकोहीलाई कल्पनाभन्दा निकै परको कुरा भोग्नेहरूको सङ्ख्या यो मुलुकमा धेरै छ । विगतमा जे भए पनि अब बन्ने संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था हुने कुरामा द्विविधा होला भन्ने सोचिएको थिएन तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आमाको नामबाट केही जिल्लामा नागरिकता दिइएको अवस्थालाई पर धकेल्दै पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउने काम भएको छ । नागरिकताका सम्बन्धमा गरिएको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने विभेदका शृङ्खलाहरू कायमै रहनेछन् र समानताका पक्षधरहरूले अहिलेसम्म गरेको प्रयास त्यसै खेर जानेछ । आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा मात्र होइन नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा तिनले भोग्नुपर्ने विभेद पनि पहिला जस्तो थियो त्यस्तै रहनेछ । महिला अधिकारका सवालमा प्रगतिशील मानिने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड संयोजक रहेको ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ले महिलाका लागि यसप्रकारको विभेदकारी नागरिकता नीति लिनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानमा समेत विभेदकारी व्यवस्था कायम रहेमा यो मुलुकमा समानताको कुरा टाढाको लक्ष्य मात्र बन्नेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुरूप विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा ती महिलाले तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा नागरिकताका लागि १५ वर्ष पर्खनुपर्नेछ । विगत लामो समयदेखि जे कुरा भइरहेको थियो, नागरिकताको सवालमा सोही कुराले निरन्तरता पाइरहेको छ । विदेशी बुहारीहरूले जहाँका भए पनि तुरुन्तै नागरिकता पाएका छन्, नागरिकता मात्रै होइन राज्य संरचनाका विभिन्न तह र तप्कामा स्थानसमेत पाएका छन् तर नेपाली छोरीका पतिका लागि भने यो देशमा बस्नका लागि १५ वर्षसम्म भिसा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । हेर्दाखेरि यो सामान्य कुराझैं लागे पनि यस्ता विभेदले निम्त्याउने परिस्थितिहरू भने जटिल छन् । अहिलेको संविधानमा गर्न लागिएको व्यवस्थाले नेपाली महिलाप्रति भन्दा विदेशी महिलाप्रति बढी संवेदनशीलता देखाएको छ । आफ्नी छोरीलाई पराइ र बुहारीलाई आफ्नो ठानेर जे भए पनि छोरो भनेको छोरो नै हो भन्ने परम्परागत मूल्य-मान्यतालाई कानुनी रूपले समेत दह्रो बनाइदिएको छ । छोराले जोसुकैसँग जहाँसुकैकीसँग विवाह गरोस् त्यसले खासै केही फरक पार्दैन, छोरा हो ल्याएपछि आफ्नो भइहाल्यो तर छोरीले आफ्नो देशमा सपरिवार नेपाली भएर बस्नका लागि नेपालीसँगै विवाह गर्नुपर्नेछ या त भिसा थप्दै मुलुकले विदेशी नागरिकका लागि तय गरेका मापदण्ड पूरा गर्दै १५ वर्ष पूरा गर्नुपर्नेछ । यसो गर्नुको मुख्य आधार राष्ट्रियतालाई मानिएको छ, यस्तो लाग्छ राष्ट्रियता जोगाउने ठेक्का यो मुलुकका पुरुषहरूको मात्रै हो, महिलाको राष्ट्रिय भावनाले कुनै अर्थ राख्दैन । यो प्रसङ्गमा राष्ट्रियताको नाममा पितृसत्तात्मक सोचलाई नीतिगत रूपमै बजबुद बनाउने कोसिस मात्र गरिएको छैन, यो देशका छोरीहरूको आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको इमानदारीमाथि शङ्का गरिएको छ । डेढ करोडभन्दा बढी महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने अधिकार यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई कसले दियो – सबै राष्ट्रवादी महिलाले यो विषयमा सोच्नुपर्छ र यो विभेदकारी व्यवस्थालाई समान बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । महिला मात्र नभएर समानताको आन्दोलनमा साथ दिने पुरुषको सक्रियता पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । राष्ट्रियता भन्ने कुरा भावना हो, आफ्नोपन, आत्मसम्मान र आत्मगौरव पनि हो । कुनै पनि नेपाली छोरीले विदशी पुरुषसँग विवाह गरेमा सबै यहीँ बस्छन् भन्ने पनि होइन, विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने अधिकांश महिला मुलुकबाहिरै छन्, जति यहाँ बस्न चाहन्छन् तिनले यो मुलुकका छोराले जस्तै आत्मसम्मानपूर्वक बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । छोरी भएकै कारणले खुम्चिनुपर्ने र छोरा भएकै कारणले फैलन मिल्ने अवस्थाको अन्त्य कम्तीमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सबैको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले गर्न सक्नुपर्छ ।