नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । शनिबार शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार सम्पन्न भएको हो ।

पारित भएको प्रस्तावबमोजिम अब माओवादी केन्द्रको जिल्ला समितिहरू खारेज भएका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब सङ्घमा केन्द्रीय समिति, प्रदेशमा प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय समितिहरू रहने छन् । प्रदेश र स्थानीय समितिलाई समन्वय गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति रहने छ । अन्य राजनीतिक दल संविधानअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा माओवादीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक प्रणालीअनुसार आफूलाई ढाल्ने प्रयास गरेको बताइएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित विधानअनुसार अब केन्द्रीय समितिमा युवाले २० प्रतिशत हिस्सा पाउने भएका छन् । यस्तै महिलाको स्वामित्व ३५ प्रतिशत निश्चित गरिएको छ भने दलितलाई केन्द्रमा १५ प्रतिशतको हिस्सेदारी गराइनेछ ।

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने- ‘समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि सबै वर्ग तथा समुदायलाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्ने लक्ष्यअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

माओवादीले वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्ने भएको छ । यसै आधारमा वर्तमान सरकारलाई ‘जनपक्षीय’ बनाउँदै सफल बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल र प्रतिनिधिसभालाई पनि पूर्ण कार्यकाल कायम राख्ने गरी सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादीको निर्णय छ ।

यस्तै, माओवादीले आगामी पुसको ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा टोली नेताले दिनुभएको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विभिन्न आठ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । समूहगत छलफलमा आएको सुझावलाई समेटेर विभिन्न प्रतिवेदनहरू पारित गरिएको बताइएको छ ।