सत्तारुढ पक्षभित्र उत्पन्न मतभिन्नताले सरकारको अस्तित्वलाई नै चुनौती पैदा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । चिरैचिरा परेको वर्तमान सत्तापक्षबाट देश र जनहितका पक्षमा कुनै काम हुने अपेक्षा राखिएको छैन, आफ्नै बरु अस्तित्व जोगाउन कसरी सक्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठनबन्धनभित्र सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेको ‘विभिषण समूह’भित्र छुट्टै पार्टी गठन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर उत्पन्न मतान्तर पार्टी विभाजन गराउने उद्देश्यका निम्ति अध्यादेश जारी गरिएसँगै उक्त समूहभित्रको विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । माधवकुमार नेपाल, मेटमणि चौधरी र विरोध खतिवडालगायतका केही सांसदहरू अब एमालेमा नफर्किने र बेग्लै पार्टी दर्ता गराउने पक्षमा रहेका छन् । तर सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र भीम आचार्यलगायतले भने नेकपा एमालेलाई नै एकतावद्ध बनाएर लैजाने प्रयास गरिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वास दिलाउन सकेको अवस्थामा पाण्डे, रावल र आचार्यलगायतका नेताहरू एमालेमा फर्कने निश्चित मानिएको छ । माधव नेपाल समूहभित्र उत्पन्न विवाद र बिग्रहका कारणले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा बिलम्ब हुन पुगेको थियो ।

त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय राज्यको हिमायती बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवलाई मन्त्रिमण्डलमा जानबाट रोक्न तिकडम गरेपछि जसपाभित्र पनि तनाव र अन्तरसङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न भएको छ । यादवले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सहभागिता जनाएपछि पार्टीभित्र आफू थप कमजोर हुने ठानेका भट्टराईले उपेन्द्र र जनजाति नेता (अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ) बीच फाटो ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उपेन्द्र यादवविरुद्ध जनजाति नेताहरूलाई उचालेपछि यादव र भट्टराईबीचको मनमुटाव उत्कर्षमा पुगेको छ ।

उता माओवादी पार्टीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्न प्रचण्ड आफैंले षडयन्त्र रचेको तथ्य बाहिरिएपछि उक्त पार्टीभित्र पनि तनावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डले श्रेष्ठलाई रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर षडयन्त्र रचेको जानकारी श्रेष्ठ स्वयम्ले पाएपछि माओवादीभित्र तनाव उत्पन्न भएको हो । सरकारको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठले दाबी गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर प्रचण्डले श्रेष्ठसँग परामर्श नै नगरिकन पम्फा भूसाल र जनार्दन शर्मालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई पनि नदिने भनिएपछि मन्त्री परिषद्मा श्रेष्ठको दाबी नरहने विश्वास प्रचण्डको थियो । तर कृष्णबहादुर महराले पनि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित सरकारमा जाने दाबी गरेपछि प्रचण्ड थप सकसमा परेको बताइन्छ ।

स्त्री-काण्डमा सभामुख पद गुमाएका महराले क्षतिपूर्तिका निम्ति पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको दाबी गर्नुलाई अस्वाभाविक मानिएको छैन । उता केपी ओलीसँग प्रचण्डको लडाइँका क्रममा आँखा चिम्लिएर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी हुने विश्वास गरिएको थियो । तर परिस्थिति आफूअनुकुल हुने बित्तिकै प्रचण्डले रङ्ग बदलेका छन् । श्रेष्ठलाई छेकवार लगाउन प्रचण्डले गरेको प्रयासलाई हेर्दा श्रेष्ठप्रति प्रचण्डको गहिरो रिसइवी भएको महसूस निकटवर्तीहरूलाई गराएको छ । मकवानपुर र गोर्खाबाट संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर पराजित गराउने प्रचण्डले यसपटक श्रेष्ठप्रति दर्शाएको व्यवहारलाई श्रेष्ठका पक्षधरहरूले सामान्य रूपमा लिने स्थिति देखिँदैन । त्यसैले कुनै न कुनै स्तरको गम्भीर निर्णय लिन नारायणकाजी श्रेष्ठ बाध्य हुने सम्भावना छ । श्रेष्ठले प्रचण्डसँगको सहयात्रा टुङ्ग्याए भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष चुलिएको छ । महाधिवेशनको विषयलाई लिएर उत्पन्न अन्तरविरोध मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिइएपछि थप चर्किन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

यसरी सत्तारुढ पक्षभित्र उत्पन्न मतभिन्नताले सरकारको अस्तित्वलाई नै चुनौती पैदा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । चिरैचिरा परेको वर्तमान सत्तापक्षबाट देश र जनहितका पक्षमा कुनै काम हुने अपेक्षा राखिएको छैन, आफ्नै बरु अस्तित्व जोगाउन कसरी सक्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।