पार्टी निर्णयविपरीत गएको भन्दै माओवादीले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा र प्रभु साहको सांसद पद खारेज गर्न लेखिपठाएको भोलिपल्टै सभामुख सापकोटाले उनीहरूको पद खारेज गरिदिएका थिए । तर एमालेले पठाएको त्यस्तै पत्रमा भने सापकोटाले फरक व्यवहार देखाएका छन् ।

सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका अग्नि सापकोटाका कारण संसद्का आगामी दिनहरू अत्यन्त सङ्कटग्रस्त बन्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । सापकोटाले एकै प्रकृतिको विषयमा फरक-फरक व्यवहार गरेपछि उनका विरुद्ध संसद्मा जस्तोसुकै घटना हुन सक्ने आशङ्का बढाएको छ ।

पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गरेका चौध सांसदहरूको पद खारेजीका निम्ति नेकपा एमालेले लेखिपठाएको साता दिन नाघिसक्दा पनि सभामुख सापकोटा कुनै कारबाही नगरी चुपचाप बसिरहेका छन् । एमालेका सांसदहरूले पार्टीको मागअनुरुप आवश्यक कारबाही गर्न सभामुखमाथि तीव्र दबाब दिँदै आएका छन् ।

तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असारमा विश्वासको मत लिने क्रममा माधवकुमार नेपालसहित चौध सांसदहरूले पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै मतदानमा सहभागिता जनाएका थिएनन् । त्यसपश्चात् एमालेले चौध सांसदहरूसँग स्पष्टिकरण माग्दा कतिपयले स्पष्टिकरणको जवाफ नदिएको र, केहीले चाहिँ विश्वास गर्न अनुपयुक्त जवाफ फर्काएका थिए । ती सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको पत्रमाथि कुनै कारवाही नगरी सभामुख सापकोटा राजनीतिमा संलग्न हुन पुगेको ठानिएको छ ।

यसअघि पार्टी निर्णयविपरीत गएको भन्दै माओवादीले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा र प्रभु साहको सांसद पद खारेज गर्न लेखिपठाएको भोलिपल्टै सभामुख सापकोटाले उनीहरूको पद खारेज गरिदिएका थिए । तर एमालेले पठाएको त्यस्तै पत्रमा भने सापकोटाले फरक व्यवहार देखाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट माधवकुमार नेपालको टोलीले बेग्लै दलको मान्यता नपाएसम्म एमालेको पत्रमाथि कुनै कारबाही नगर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गरेपछि सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रलाई उपेक्षा गरेको बुझिएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेकपा एमालेले यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ । सभामुखको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई लिएर एमालेले संसद्भित्र कुनै पनि स्तरको वितण्डा गर्न सक्ने र, यसै विषयमा सडक सङ्घर्षसमेत गर्ने मानसिकता बनाएको बुझिएको छ । यदि एमालेको मागअनुरुप निर्णय गरिएन भने सभामुखविरुद्ध उनीहरू कसरीसम्म प्रस्तुत हुन सक्छन् भन्ने यकीन हुन सकेको छैन । तर संसद् अधिवेशन चल्न कुनै पनि हालतमा नदिइने भने स्पष्ट छ । संसद्भित्र र बाहिर चल्ने ‘चर्को सङ्घर्ष’ले सभामुखको राजीनामा लिएर मात्र विश्राम लिने सम्भावना छ । राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्नै नदिने मानसिकता एमाले नेतृत्वले बनाएको हुनाले संसद्को भविष्य अन्यौलग्रस्त हुने देखिएको छ ।