गहिरिँदै राजनीतिक सङ्कट

सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, भीम आचार्य र योगेश भट्टराईको टोलीलाई छोडेर माधव नेपालले पार्टी विभाजन गराउनुको औचित्य के रहला भन्ने गहिरो जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ ।

नेकपा एमालेको विभाजनका निम्ति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका निम्ति केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमध्ये एउटामा बीस प्रतिशत पुऱ्याए हुने व्यवस्था गरेको भए पनि माधवकुमार नेपाललाई बीस प्रतिशत पुऱ्याउन समेत निकै सकस पऱ्यो । त्यसैले मुस्किलले जुटाएको बाउन्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चोरी हुनबाट जोगाउन नेता माधवकुमार नेपालले शेरबहादुर देउवाकै साथ र शैली ग्रहण गर्नुपऱ्यो । पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक पर्ने कम्तिमा बीस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यलाई चन्द्रगिरीस्थित एक महङ्गो रिसोर्टमा गत सोमबार (भाद्र ७) देखि राखेर नेपालले विभाजनलाई निश्चित गरेका छन् । आज भाद्र ९ गते निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने बेलासम्म ५२ जना सही सलामत रहे भने पार्टी विभाजन गर्न माधवलाई सफलता मिल्ने छ ।

सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावलको टीम एमालेकै पक्षमा उभिने निश्चित भएपछि माधव नेपालले आफ्ना ‘समर्थक’ हरूलाई एकान्तको रिसोर्टमा पुऱ्याएर लुकाउने निर्णय गरेका हुन् । यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा ०५२/०५३ साल दोहोरिएको झझल्को दिएको छ । संसदीय दलमा बीस प्रतिशत सङ्ख्या पुऱ्याउन नसके पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सङ्ख्या पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । माधवले विश्वास गरेर आफ्नो पक्षमा राखेका नेताहरूले समेत पार्टी विभाजनमा सामेल नहुने स्पष्ट गरेपछि केन्द्रीय समितिमा समेत बीस प्रतिशत नपुग्ने स्थिति बन्यो । निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते बुधबार सनाखतका निम्ति माधव नेपालद्वारा आफ्नो पक्षका भनी दाबी गरिएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएको छ । संसदीय दलमा यसअघि माधव पक्षका भनी चिनिएका सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र योगेश भट्टराईलगायतले पार्टी विभाजनमा असहमति जनाउँदै एमाले फर्किसकेका छन्, तर उनीहरू सबै एकतावद्ध भएर माधवको पक्षमा जुटे पनि संसदीय दलमा आवश्यक प्रतिशत पुग्न मुस्किल थियो । वामदेव गौतम र उनकी पत्नी तुलसा थापाले नेपाललाई समर्थन गरेपछि माधवको पक्षमा कुल चौविस सांसद देखिएका छन्, जबकि संसदीय दलमा बीस प्रतिशत सङ्ख्या पुऱ्याउन पनि एकतीस सांसद आवश्यक पर्न जान्छ । एमालेको प्रतिनिधिसभामा १२१ र राष्ट्रियसभामा ३३ (तेत्तिस) गरी संसदीय दलमा कुल १५४ सांसद रहेका छन् । यो सङ्ख्याको बीस प्रतिशत पुऱ्याउन एकतीस (३१) सांसदको साथ आवश्यक पर्न जान्छ ।

राष्ट्रियसभामा यसअघि माधव पक्षको सात जना रहेको विश्वास गरिन्थ्यो । पर्शुराम मेघी गुरुङ, ठगेन्द्र पुरी र सिंहबहादुर विश्वकर्मालगायतले माधवलाई छोडेर एमाले पार्टीमा फर्किएपछि राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमसहित तीन जनाको मात्र समर्थन उनलाई मिल्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका अधिकतम २४ (चौबीस) र राष्ट्रियसभाका तीन गरी माधवलाई कुल २७ (सत्ताइस) जनाको समर्थन रहने निश्चित मानिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पुरानो काइदा अपनाए पनि एकतीस सांसद माधवका पक्षमा पुग्ने सम्भावना न्यून भइदियो । त्यसमाथि सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावललगायतका सांसदहरू एमालेकै पक्षमा खडा रहने भएपछि संसदीय दलमा माधव नेपाललाई बीस प्रतिशत सांसदको साथ रहने स्थिति नरहेको हो ।

उता पार्टीको केन्द्रीय समितिबारे पनि एक प्रकारको अन्यौल कायम रह्यो । सर्वोच्च अदालतले २६४ जनाको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको थियो । तीमध्ये चार जनाको मृत्यु भएर २६० सदस्य कायम हुन पुगेको छ । यो सङ्ख्याको बीस प्रतिशत भन्नाले कम्तिमा बाउन्न (५२) जना केन्द्रीय सदस्य भन्ने हुन्छ ।

एमालेका कूल केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक समय उनान्नब्बे (८९) जना माधव नेपालतिर थिए । तर निर्वाचन आयोगमा विभाजित दल दर्ता गराउने क्रममा उनले साठी जनाको नाम पनि प्रस्तुत गर्न सकेनन् । प्रस्तुत गरिएका मध्ये पनि तेह्र जनाले आफूहरू पार्टी विभाजनमा सामेल नहुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । माधवलाई साथ दिने केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या सतचालिस नाघ्न निकै मुस्किल परेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले अदालतको निर्णयभन्दा भिन्न अर्थात् एमाले केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या २०३ लाई मान्यता दिइने स्पष्ट गरेको छ । यो सङ्ख्या (२०३) लाई मान्यता दिइएको अवस्थामा पार्टी विभाजन गराउन कूल ४१ केन्द्रीय सदस्य भए पुग्नेछ, जुन सङ्ख्या माधवको हातैमा रहेको छ ।

तर अदालतले २६४ जनाको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको अवस्थामा ५२ जना नपुऱ्याइकन पार्टी दर्ता गरिए पनि भविष्यमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र अदालतले आफ्नै विरुद्ध निर्णय नदिने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी २६० सदस्यकै बीस प्रतिशत (५२) सङ्ख्या पुऱ्याउने निर्णयमा माधव नेपाल पुगेका हुन् । सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, भीम आचार्य र योगेश भट्टराईको टोलीलाई छोडेर माधव नेपालले पार्टी विभाजन गराउनुको औचित्य के रहला भन्ने गहिरो जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ । कदाचित्त बीस प्रतिशत समर्थकहरू जुटाउन माधव सफल भएनन् भने उनले छुट्टै (नयाँ) दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो गर्दा सबैको सांसद पद जाने र संसद्भित्रको गणितमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले नयाँ दल दर्ता अन्तिम बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुन सक्थ्यो । त्यसैले ‘देउवा शैली’ अवलम्बन गरेर भए पनि दुईमध्ये एकतिर बीस प्रतिशत पुऱ्याउन माधव कस्सिएका हुन् ।

ज्ञातव्य छ, काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, मधेशकेन्द्रीत र राप्रपाका नेताहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति भनेर नै पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवै स्थानमा कम्तिमा चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पु¥याउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेका थिए । जस्तोसुकै कानून निर्माण भए पनि नेताहरूको नियतमै खोट भएपछि कसैको केही लाग्दोरहेनछ भन्ने यस घटनाले छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । यद्यपि यस प्रकरणलाई प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको ‘महान्’ सफलताको रूपमा हेरिएको छ । एमाले विभाजन भएको अवस्थामा मात्र चुनावी मैदान आफूअनुकुल बन्ने विश्वासमा प्रचण्ड र देउवामा रहेको बुझिन्छ । माधव नेपालसँगै सुरेन्द्र-भीमको टोली बाहिरिँदा एमाले ठ्याक्कै विभाजन भए जस्तो देखिने भए पनि उक्त टोली एमालेमै रहेको अवस्थामा पार्टी फुटेको नभई चोइटिएजस्तो मात्र हुनेछ ।