माधव नेपालको पक्षलाई पाँचदेखि बढीमा ६ वटा मन्त्रालय प्राप्त हुने बुझिएको छ । सरकारमा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा सहभागी हुने माधव पक्षको निर्णय भएपछि वामदेव माधवको पक्षमा उभिन पुगेको बताइन्छ ।

मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन बिलम्व हुनुको कारण माधव नेपाल नै रहेको तथ्य अब खुलस्त भएको छ ।

सम्भावित निर्वाचनहरूमा एमालेलाई परास्त गर्नका निम्ति उक्त पार्टीको विभाजन आवश्यक रहेको ठहरसहित अचानक संसदीय बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको सर्वविदित नै छ । मन्त्रिमण्डलमा माधव पक्षलाई सामेल नगराइकन विभाजन निश्चित नहुने र विभाजन गराउन स्थापित वैधानिक व्यवस्थालाई छल्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भएकोले देउवा-प्रचण्डको सत्ताले माधव नेपाललाई सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरिदिएको हो ।

माधव नेपालले सिधै मन्त्रिमण्डलमा आफ्ना सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सम्भव नभएको, पार्टी निर्णयविपरीत मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराउँदा एमालेले सांसदहरूको पद नै खारेज गरिदिने भएकोले माधव नेपालका निम्ति छुट्टै पार्टी आवश्यक परेको हो । सरकार गठन भएको झण्डै डेढ महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ब्यापक आलोचना भइरहेको छ । अब माधवकुमार नेपालले बेग्लै दलको मान्यता पाएलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी पूर्णता दिइने निश्चित छ ।

माधव नेपालको पक्षलाई पाँचदेखि बढीमा ६ वटा मन्त्रालय प्राप्त हुने बुझिएको छ । सरकारमा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा सहभागी हुने माधव पक्षको निर्णय भएपछि वामदेव माधवको पक्षमा उभिन पुगेको बताइन्छ । भाद्र ९ गते निर्वाचन आयोगमा माधवले बीस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य (या सांसदहरू) को समर्थन रहेको प्रमाणित गर्न सकेमा उनको छुट्टै दल दर्ता हुने निश्चित भएको छ । ९ गतेको सनाखतपछि दलले आधिकारिक मान्यता पाउन केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । छुट्टै पार्टी दर्ताले मान्यता पाउनेबित्तिकै मन्त्रिमण्डल विस्तारित हुनेछ ।

मन्त्रिमण्डल गठनमा ढिला भएकोले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र र आमजनताबीच प्रधानमन्त्री आलोचनाको पात्र बनेका छन् । त्यसैले अन्य दलबाट मन्त्रीको नाम प्राप्त नभए काङ्ग्रेसको भागको मात्र भए पनि पदपूर्ति हुनुपर्ने आवाज केही दिनदेखि उठ्दै आएको छ । तर काङ्ग्रेसले कुन-कुन र कति वटा मन्त्रालय पाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न अझै बाँकी भएकोले काङ्ग्रेस कोटाका मन्त्रालय भर्न पनि देउवाले नसकेको बताइन्छ । मधेशकेन्द्रीत दल र माओवादी दलभित्र मन्त्री चयनको विषयलाई लिएर भारी असन्तुष्टि र विवादको अवस्था उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएसँगै दुवै दलभित्र अन्तरविरोध बढ्ने र त्यसले सरकारको स्थायित्वमै सङ्कट पैदा गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।

माओवादीभित्र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा जानबाट रोक्न अनेक प्रयास हुँदै आएको छ भने मधेशकेन्द्रीत समूहभित्र पनि उपेन्द्र यादवलाई रोक्न प्रयास भइरहेको छ । दुवै समूहभित्र यसरी रोक लगाउन खोज्ने ‘माओवादी नेताहरू’ प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई भएको बताइएको छ । प्रचण्डले कृष्णबहादुर महरालाई अघि सारेर नारायणकाजी श्रेष्ठको बाटो छेक्न खोजेका छन् भने बाबुराम भट्टराईले राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक राईलाई उचालेर यादवको मार्गमा अवरोध पैदा गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यस कार्यमा प्रचण्ड र बाबुराम सफल भए भने त्यसपछि दुवै समूहभित्रको अन्तरसङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्ने र त्यसले कुनै पनि प्रकारको अप्रत्याशित परिणाम ल्याउने सम्भावना बढाएको छ ।