दुई वर्षभित्र जारी गर्ने भनेर गठन गरिएको संविधानसभाले साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न सकेको छैन । सहमति गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी रणनीतिले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सिङ्गो राजनीति प्रभावित बन्यो भने लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संरचना धराशयी भयो । संविधानसभाले बलमिच्याइँको प्रयोग गर्दै आफ्नो म्याद आफै बढाउँदै गयो । प्रत्येकपटक संविधानसभाको अवधि थप भई जनताको भावनासँग सधैं खेलवाड भई नै रह्यो भने दलीय भागबण्डामा काम हुन थालेपछि कानुन र विधिको शासनको धज्जी उडाइएको छ । अन्तत: अति भएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेत रहेको विशेष इजलासले संविधानसभाको म्याद ६ महिना मात्र थप्न पाउनेगरी मङ्सिर ९ मा आदेश गर्‍यो भने मङ्सिर २२ मा न्यायाधीशद्वय भरतरात उप्रेती र अवधेशकुमार यादवको इजलासबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू पदमुक्त भइसक्दा पनि सुरक्षाकर्मी, घरभाडा, सवारीसाधन, चालक र इन्धनबापत खर्च लिने क्रमलाई खारेज गर्दै राज्यकोष दुरुपयोगको शङ्खलामा रोक लगायो । यसरी सुविधा लिन पाउने व्यवस्था कुनै पनि कानुनमा उल्लेख छैन तर मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक निर्णय गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्य गरिरह्यो र अन्तमा सर्वोच्चले यस कार्यप्रति रोक लगायो ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई लक्षित गर्दै न्यायपालिकाले गरेको यसप्रकारको निर्णयले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको बाटोबाट भन्दा फरक धारबाट जान लागेकोमा अदालतले त्यस्ता भए गरेका कार्यहरूप्रति औंला उठाएर उनीहरूलाई झकझकाउनु पक्कै पनि स्वागतयोग्य छ र यो न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व पनि हो । राजनीतिशास्त्रअनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति बाँडफाँड गरिएको हुन्छ र सामान्य अवस्थामा राज्यका यी तीन अङ्गमध्ये एउटाले अर्काको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैनन् । तर, एउटा कुनै अङ्गले नीति-नियमविपरीत कार्य गर्दा अर्को अङ्गले उसलाई सचेत गराउने कार्य गरेर नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई भने कायम गराउँछन् । अहिले सर्वोच्च अदालतको यही कदम शक्तिपृथकीकरणको अभ्यासको सही नमुना सावित भएको छ ।
वर्षमा तीनपटकसम्म सरकार फेरबदल हुने मुलुकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूको सङ्ख्या अनगिन्ती छ । तीमध्ये अधिकांश पूर्वपदाधिकारीका हैसियतले राज्यकोषलाई दुहुनो गाई सम्झेर विभिन्न सुविधा लिइरहेका छन् । यसले गर्दा पदमा र पदबाहिर पनि मुलुकको ठूलो रकम तिनीहरूकै सुविधा एवम् भरणपोषणमा नै खर्च भइरहेको स्पष्ट छ । पुलपुलेसाको अभावमा कतै तुइन चुँडिएर कैयौँ बालबालिकालगायत महिला, पुरुषहरूको मृत्यु भई दैनिकी जीवन कठिन भइरहेको परिस्थिति त कहीँ बाटोघाटोको राम्रो व्यवस्था र निर्माण नहुँदा दिनहुँ भइरहने दुर्घटनाहरू, ढलनिकास, विद्युत्, खानेपानीको व्यवस्था, महँगी आदिलाई हर्ेर्ने हो भनेे राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भई विकास निर्माणको काम ठप्प भएको प्रस्ट हुन्छ । अहिलेसम्मका जति पनि नेताहरू छन् उनीहरूको मुख्य उद्देश्य, दलगत स्वार्थभन्दा पनि कसरी पदमा पुग्ने र पुस्तौँपुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने ध्याउन्न रहेको पाइन्छ ।
व्यवस्थापिका होस् वा कार्यपालिका, राज्यका दुवै अङ्गका हर्ताकर्ता राजनीतिक दलका नेता हुनाले उनीहरूको आपसी मिलोमतोबाट नै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पटकपटक निर्णय गरेर राज्यकोषमाथि भार पार्ने कार्य गरिरहे । त्यसैले यो अदालती निर्णयले राज्य सञ्चालन र कानुन निर्माण गर्न पुगेका राजनीतिक पदाधिकारीहरूका कामकारबाही तथा आचरण कानुनी धारबाट बाहिर गएको यथार्थलाई जनतासामु उदाङ्गो पारिदिएको छ । देशमा जनताको हित एवम् जनचाहनाबमोजिमको न्यायोचित कानुन र सुशासनको व्यवस्था गर्ने भनेको सरकार र निर्वाचित व्यवस्थापिकाले हो तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले बारम्बार ३६ को आँकडा बनाइरहँदा त्यसको स्वेच्छाचारितालाई अङ्कुश लगाउने कार्य भने सर्वोच्च अदालतकै हो । जब-जब राज्यका कार्यकारी र व्यवस्थापिकाका गतिविधिले बेथितिको बाटो समाउन थाल्छन् तब न्यायपालिकाले अपवादबाहेकका अवस्थामा आफ्नो सक्रियता देखाउँदै आइरहेको सर्वविदितै छ ।
यसैगरी सुकुम्बासीको नाममा बहुमूल्य जग्गामाथि भएको अतिक्रमणले बागमती सभ्यता नै धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअगाडि नै बागमतीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश भए पनि राजनीतिक स्वार्थको कारण उक्त कार्यको कार्यान्वयन हुन सकेन र अहिले पुनरावेदन अदालत पाटनले नदी अतिक्रमण गरेर बस्ने सुकुम्बासीलाई खाली गर्न ३५ दिने म्याद दिनुपर्ने फैसलासहित राजनीतिक र कानुनी रूपमा बाटो खोलेको छ । राजधानीको सभ्यताको संरक्षण गर्ने यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्ता प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन पार्नुपर्नेमा केही राजनीतिकर्मीको अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल बढाउने खालको अभिव्यक्तिले कतै यो अभियान फेरि प्रभावित त हुने होइन भन्ने आशङ्का उब्जनु स्वाभाविक हो । यस्तोमा अदालतले मुलुकमा भएको द्वन्द्वलगायतका विभिन्न कारणले भूमिहीन हुन पुगेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन, पुनर्स्थापन गर्न गराउने आदेश जारी गराइदिनु अत्यावश्यक छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सुकुम्बासीको नाम र आडमा हुकुमबासीहरूले गरेको रजाइँलाई सर्वोच्च अदालतले कदापि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
यसैगरी अरनिको राजमार्गको दायाँबायाँ २५ गज खाली गर्न त्यसमा बनेका संरचना भत्काउने कार्यलाई तत्काल रोक्न सर्वोच्चबाट सरकारको नाममा भएको आदेशलाई पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि कामको सुरुवात गर्न थाल्नेबित्तिकै स्टे अर्डर लिएर रोक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा त्यस्ता कार्यले पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि अदालतद्वारा केलाउनु आवश्यक हुनुका साथै यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालत चनाखो हुनु अति जरुरी छ । आज जसरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले न्यायालयप्रति आस्था जगाई जनतालाई राहत महसुस गराएको छ, यसले सर्वोच्चको चारैतिर वाहीवाही भएको छ । एकातिर सर्वोच्चले यसरी नै आफ्नो कदमको साख जोगाइरहनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर संविधान निर्माणार्थ दुई वर्षका लागि चुनिएर आएका संविधानसभाका सदस्यले संविधान निर्माण कार्यलाई थाती राख्दै सत्ता हत्याउने, मन्त्री हुने, भागबण्डामा दौडिने, सरकारी कार्यालय/निकायहरूलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने र संविधानसभालाई बाबु-बाजेको बिर्ता सम्झेर आफ्नोअनुकूल म्याद थप्दै राज्यकोष रित्याउने काम गर्नु उचित हो र भनी जनताले हिसाबकिताब माग्ने समय आइसकेको छ । हाल देखिएको अदालतको क्रमिक सक्रियता राजनीतिक क्षेत्रमा हल्का तरङ्ग उत्पन्न गर्न सक्षम भए तापनि अहिले मुलुकमा कानुनको ठाडो उल्लङ्घन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारले राजनीतिक प्रश्रय पाई चरम उत्कर्षमा पुग्दाको अवस्थामा पनि यदि सर्वोच्चले केही नबोल्ने हो भने अबका दिनमा नेपाली जनताको त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुने छैन ।