सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयबारे कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा यही भदौ १३ गते रिट निवदेन दायर गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न उपचारका लागि रु ३१ लाख दिने निर्णय गरेको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खनालको उपचारमा लागेको रकम भुक्तानी दिएको थियो ।

^{file photo}