संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको अल्पमत

केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको योजना वर्तमान सरकारले बनाएको भए पनि उक्त योजनाको कार्यान्वयन हुन निकै कठिनाइ देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्द्वारा विधिवत नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई हटाउन सत्तापक्षले अदालतको साथ प्राप्त हुने विश्वास गरेको छ र, संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्ति भएको भन्ने तर्कका आधारमा अदालतले सरकारको इच्छाअनुकुल निर्णय दिने आशा सम्बद्ध पक्षले राखेको छ । कदाचित सरकारी अपेक्षाअनुरुपकै निर्णय अदालतबाट भएछ भने पनि तत्काल संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने देखिन्छ ।

संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख चयन हुन नसकेका कारण संवैधानिक परिषद्मा यतिबेला पाँच जना मात्र रहेका छन् । पाँचमध्ये विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश अधिकारी सरकारी इच्छाको सहयोगी नबन्ने निश्चित छ ।

परिषद्मा कोरम पुग्न चार जनाको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । जबकि प्रधानन्यायाधीश कदाचित बैठकमा उपस्थित भएछन् भने पनि तीन जना मात्र हुनेछन्, जुन नियमानुसार बहुमत पुगेको मानिने छैन ।

पहिले भएका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समेतको सक्रिय सहभागिता रहेकोले नैतिक प्रश्न अघि सारेर राणा समेत बैठकमा अनुपस्थित भइदिए भने दुई (प्रधानमन्त्री र सभामुख) मात्र परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा परिषद्बाट कुनै पनि निर्णय हुन सम्भव देखिँदैन ।

त्यसैले संवैधानिक नियुक्तिहरू बलजफ्ती खारेज गरिएछ भने पनि नयाँ नियुक्ति सजिलै हुन सक्ने अवस्था छैन । अध्यादेश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वासमा लिइएछ भने पनि त्यसरी गरिने नियुक्तिमाथि फेरि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । त्यसर्थ संवैधानिक नियुक्ति सरकारका निम्ति निकै जटिल र चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।