जुन दिन नेपालमा सर्वोच्च अदालतले अनधिकृत सेवा र सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो, त्यसले सुविधाभोगी नेतृत्ववर्गसँगसँगै सुविधाविहीन सर्वसाधारणमा समेत हलचल मच्चायो । माधव नेपालबाट सुरु भएको सुविधा र सुरक्षाकर्मी फिर्ता अभियानले एउटा मोड लिँदै गर्दा यता हातमा लेबर पार्टीको चुनावी पर्चा बोकेर घरदैलो ढकढकाउँदै गरेका एउटा भद्रपुरुष हामीसँगै सामान्य पहिरन र स्वरूपमा हिँडिरहेका थिए । चिन्नेले नचिनाएसम्म त उनी वेल्स -बेलायत) सरकारका शिक्षामन्त्री हुन् भन्ने पत्तै हुन्नथियो । किनकि तिनी आफैं ब्यागमा पर्चा बोकेर एउटा समूहमा हिँडिरहेका थिए, न त तिनीसँग कुनै सुरक्षागार्ड थियो, न त कुनै वरिष्ठ र विशेष जनिने सुविधा नै । आफ्नो देशमा मन्त्रीबाट हटेको बाह्र वर्षपछाडि पनि गार्ड र सुविधा नछाड्ने पूर्वमन्त्रीहरू देखिरहेका मेरा मित्र बहालवाला मन्त्रीको स्वरूप देखेर मलाई इशाराले इङ्गित गर्दै थिए ।
मन्त्री हुनु भनेको देखाउनका लागि, शानका लागि अनि सेवा र सुविधाका लागि हो भन्ने मान्यतामा अभ्यस्त मुलुकबाट आएका हामीजस्ताका लागि यो दृश्य अलिक फरक लाग्दथ्यो । अझ अचम्म त सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशपछि भने केही नेताहरू बडो त्यागी, इमानदार र मितव्ययी नै देखिन तँछाडमछाड गरिरहेको महसुस हुन्थ्यो, र अदालतको आदेश मानेको सञ्चार जगत्मा प्रचारप्रसारमा छाइरहेका थिए भने उता केही त अझै पनि किर्ंकर्तव्यविमुढझैं ‘नकचरा’जस्तै महसुस पनि हुन्थे ।
हाम्रा देशमा सरकारी ओहोदामा रहेकालाई दिइने सेवा र सुविधा उसले त्यस ओहोदामा रहँदा गर्नुपर्ने कार्य र भोग्नुपर्ने सम्भावित चुनौतीलाई लिएर हो । तर, त्यसको अलावा पदबाहिर रहँदा पनि त्यसको निरन्तरता भनेको त्यसको पूर्णत: दुरूपयोग नै हो । पदबाट बाहिरिँदा केही नेताहरू यस्ता पनि छन् जो ती सुविधाहरू पदसँगै तिलाञ्जली दिनेमा नै पर्छन् । चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् वा नरहरि आचार्य -मन्त्रीबाट हट्दा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने एक मात्र नेता), एमालेका गोकर्ण विष्ट हुन् वा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा । तर, अधिकांश नेता अपवादबाहिरका नै छन् ।
गृहजिल्ला आउँदा राम्रो गाडी नपठाएबापत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै मन्त्रीको झापट खाएको देशमा प्रधानमन्त्रीले प्राडो होइन मुस्ताङ चढ्छ भन्दा जनता बडो उत्साही भएका थिए, झन् मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले म सरकारी गाडी नै चढ्दिनँ भन्दा बेलाबेलामा साइकलमा कार्यालय जाने लन्डनका मेहरको सम्झना दिलाइरहेथ्यो । तर यी र यस्ता कुराहरूलाई अर्धशतकका मन्त्रिमण्डलभित्रको हर्कतले ओझेलमा पारिदियो । किन लोग्नेले चढेको मुस्ताङ गाडीलाई श्रीमतीको प्राडोले साइड लगाइदियो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका कि त श्रीमती कि त छोराका हर्कत अझ भनौँ सुविधाभोगी प्रवृत्तिले ती नेताको साख गिराइदिएको छ ।
जब वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायतलाई जेलमा हाले, त्यसको भोलिपल्टै सुशीला कोइरालाले बीपीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा राजा महेन्द्रले बीपीलाई प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको उपहारहरू सबै दरबारमा बुझाउन पठाइदिएकी थिएन् । तर, रानी रत्नले त्यो त उहाँलाई नै उपहार दिएको हो नि भनेर फिर्ता पठाइदिँदा सुशीला कोइरालाले ‘होइन त्यो प्रधानमन्त्री पदलाई दिएको हो’ भनेर आफैं दरबारको ढोकामा छाडेर फर्केकी थिइन् । सायद सुशीला कोइरालाकै कारणले बीपी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुनसके । नत्र प्रधानमन्त्रीले मुस्ताङ चढ्दा श्रीमतीले प्राडो चढिदिएकोझैं हुनसक्थ्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री पदहरू शिखरमा रहेको अवस्था हुन्, जो सबैतिबाट दृष्टिगोचर हुने ठाउँ हो, सबैले देख्नसक्ने ठाउँमा बसेपछि वा पुगेपछि सर्वग्राही हुनैपर्छ । होइन भने तीस वर्ष भूमिगत बसेको भए पनि पन्ध्र वर्ष जेलै बसेको भए पनि पन्ध्र महिनाको सत्ता स्वादले सबै चकनाचुर पारिदिन्छ । आफूभन्दा अगाडिकाले के गरेका थिए, के भोगेका थिए, त्यो भोग्नैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हुनु नै यसको कारक हो, राम्रो र उपयुक्त भए ठीकै छ, होइन भने किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न आफूलाई नै सोध्ने हो भने त्यसको उपयुक्त जवाफ आइहाल्छ । नागरिक समाजका वरिष्ठ नेता डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सोध्नुभएको रहेछ, ‘तपाईंभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले त तपाईंहरूकै डरले साइरनसहित अगुवा-पछुवा राखेर हिँड्थेँ, अहिले तपार्इं कसको डरले त्यही कुरालाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ –
सोख र रहर पनि गजब-गजबकै हुन्छ । अधिकांश मन्त्रीलाई गृहजिल्ला जाँदा अगाडि-पछाडि प्रहरी हिँडाउनु बडो रहर मान्छन्, झन् प्रहरीको सलामी त यिनका चाहना नै भए । एकपटक ०५२ सालतिर तत्कालीन मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंह झापा आए, त्यस्तो कुनै ‘थे्रट’
-खतरा) नभएकोले सामान्य प्रहरी सुरक्षा दिइयो । तर, उनी जङ्गिए ‘हेपेको -‘ भनेर । उनलाई पनि प्रहरी सलामी खान रहर रहेछ । सलामी ड्यासमा उभिन गए, तर दर्ुदशा प्रहरी टोलीले सलामी अर्पण गर्नुभन्दा अगाडि नै उनले आफ्नो हात निधारमा पुर्‍याए अर्थात् उल्टै प्रहरीलाई सलामी पो दिए, प्रहरीका जवानहरू मुखामुख भए । साउद यिनै रहरहरूले अहिले पूर्वमन्त्रीहरूका घरमा झुन्डका झुन्ड प्रहरी टोली राखेका ।
यिनै सुविधा र सेवाको दुरूपयोगबाट वाक्क भएका जनताले पञ्चायतको अन्तपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूबाट ठूलो आशा राखे, तर नेका मन्त्रीहरूले तिनै पञ्चका मन्त्रीहरूझैं सुविधा दोहोर्‍याए, एमालेका मन्त्रीहरूबाट काङ्ग्रेसका मन्त्रीका गल्ती नदोहोरिने आशा राखेका थिए, तर उनीहरूले पनि निरन्तरता दिए । बीचबीचमा च्याँखे थाप्ने दलको त के आशा ? सर्वहाराको नारा साथ आएका माओवादी मन्त्रीहरूले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मन्त्रीहरूको पथमै आफूलाई डोर्‍याइरहेका छन्, तर नरहरि आचार्य र गोकर्ण विष्टको होइन चिरञ्जीवी वाग्ले र भीम रावलको ।
राष्ट्रको सम्पत्तिलाई ‘उल्फाकै धन’ मान्नेहरूबाट कति आशा गर्न सकिन्छ ? सरकारी सुविधा रोक्न त अदालती आदेश कर्ुर्नेहरूले पढ्नैपर्ने कथा- जब एउटा चिनियाँ यात्री पाटली पुत्र पुगे, त्यहाँको वैभव र प्रगति देखेर त्यसको कारण जान्न उनी त्यहाँका राजाका पुगेछन् । राजालाई देशको प्रगतिको कारण सोधेछन्, राजाले कारण मैलेभन्दा राम्रोसँग मन्त्रीले बताउन सक्छन् भनेपछि उनी मन्त्रीकहाँ पुगे । मन्त्री पानस बालेर केही लेखिरहेका हुन्छन् । केहीबेरको प्रतीक्षापछि मन्त्री उठ्छन् र अर्को पानस बाल्छन् र पहिले बलिरहेको पानस निभाउँछन् । ती यात्रु अनौठो मान्दै पहिले बलिरहेको बत्ती निभाएर अर्को बाल्नुको कारण सोध्छन् । मन्त्रीले जवाफ दिन्छन्, ‘पहिले बलिरहेको बत्ती सरकारी रकमबाट किनिएको तेलबाट बालिएको थियो र त्यतिबेला म सरकारी काम गर्दै थिएँ, अहिले बलिरहेको बत्ती मेरो निजी रकमबाट किनिएको तेलको हो, किनकि अहिले म तपाईंसँग निजी कुराकानी गरिरहेछु ।’ ती यात्रुलाई अब देश प्रगतिको थप कारण जान्नुपर्ने आवश्यकतै महसुस भएन छ । सायद सर्वोच्च अदालतको अहिलेको फैसलाको मकसद पनि त्यही हुनसक्छ ।