ललितपुर सानेपामा रहेको द्वन्द्व-व्यवस्थापन नागरिकस्तरीय समितिमा संलग्न भई संवाद या छलफल गर्न र समितिलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबैमा अनुरोध गर्दछु । समितिको चाहना निम्न छन् ।
१) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकोमा त्यसलाई संस्थागत गर्न दलहरूलाई सहयोग गर्ने । सङ्घीय पद्धतिमा लैजान सहयोग गर्ने । लोकतन्त्र नेपालको आवश्यकता हो ।
२) धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने । धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्म मान्ने र नमान्नेबीचको प्रतिस्प्रर्धा होइन, हुँदै होइन । धर्म नमान्ने मान्छे त नेपालमा कति होलान्, बढीमा ५ प्रतिशत होलान् । धर्मनिरपेक्ष त सर्वधर्म हो जहाँ संस्कृतिको जगर्ेना हुनुपर्छ भन्ने भाव सदा उच्च स्थानमा रहन्छ । सर्वधर्मले हरेक संस्कृतिलाई मर्न दिँदैन, जीवन्त राख्छ । यसमा भाइचारा कायम हुन्छ ।
३) विभिन्न स्थानहरू, जस्तै लामाबगर, किमाथान्का, ओलाङचुङ्गोला, चुलाचुली, कालापानी, सुस्ता, खजुरी आदि सीमाक्षेत्रहरूमा सीमाको आपराधिक गतिविधि, ड्रग ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सीमा सुरक्षा बल राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा समिति छ । तर्सथ लडाकु व्यवस्थापन गर्दा योग्यभन्दा योग्य पाँच हजारसम्मलाई लिएर सीमा सुरक्षा बलमा काम दिनु वेश हुनेछ । लडाकुलाई सेनामा, सशस्त्र प्रहरीमा, अनुसन्धानमा सबैतिर नलगेर नेपाल प्रहरीसँग एकीकृत गरेर सीमा सुरक्षाका लागि लिन राष्ट्रलाई सुझाब दिन चाहन्छ । हतियार सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, अधिकृतलाई मात्र दिने ।
– प्रसन्नकुमार कोइराला
सानेपा, ललितपुर, फोन : ५५५४९१४

चोरढोकाबाट औद्योगिक नीति
नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल, सङ्क्रमणकालीन र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान परिवेशमा एकातिर जनता र मजदुर वर्गलाई आकासिएको महँगीको मारले आहत बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर हरुवाहरूको नेतृत्वमा बनेको कठपुतली सरकारले जनताको आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै भ्रष्टाचार, महँगी, कालाबजारी, राष्ट्रघात र राज्यआतङ्कको सहारामा नेपाली जनतामाथि शासन गरिरहेको छ । सरकार एकपछि अर्को जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी हर्कतहरू अगाडि बढाइरहेको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्तको रूपमा सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नयाँ औद्योगिक नीति २०६७ ले श्रमिकहरूका आधारभूत अधिकारको कटौती गरेको छ । औद्योगिक नीति २०६७ को ८.३ र १०.४ मा उल्लेखित ‘काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनुनपर्ने सिद्धान्त नो पे फर नो वर्कलाई अङ्गीकार गरिनेछ भन्ने कुराप्रति’ हाम्रो महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नोकरशाही पुँजीपति वर्गको दलाली गर्दै चोरढोकाबाट ल्याएको उक्त औद्योगिक नीति २०६७ को सम्पूर्ण मजदुरविरोधी प्रावधानहरू तत्कालै खारेज गर्न हाम्रो सङ्गठन जोडदार मार्ग गर्दछ ।
– शालिकराम जम्कट्टेल
अध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ