आजभोलि मुलुकमा सर्वाधिक चर्चित एवम् महत्त्वपूर्ण तर विवादित विषय कुन हो भनी जनतासमक्ष सवाल गरेमा एउटै जवाफ आउँछ होला, त्यो हो सङ्घीयता ।
नेपाली समाजमा सङ्घीयताबारे भिन्न-भिन्न धारणा रहेको पाइन्छ । सामान्यतया तीन किसिमका धारणा बढ्ता चर्चामा रहेको देखिन्छ । पहिलो धारणा लिनेहरू भन्छन्- सङ्घीयतामा जानु एकदम ठीक हो र यो नै राष्ट्रलाई उन्नतितर्फ उन्मुख गराउने कदम हो । दोस्रो धारणा लिनेहरू सङ्घीयतामा मुलुकलाई लानु एकदम बेठीक हो र यसले राष्ट्रलाई पूर्ण विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ भनी विश्लेषण गर्छन् । त्यस्तै तेस्रो धारणा बोक्नेहरूका निमित्त सङ्घीयतामा मुलुक जानु ठीक तर राज्य सञ्चालन उचित ढङ्गमा भएन भने मुलुक उँभोको साटो उँधो लाग्न सक्छ ।
वास्तवमा राष्ट्रलाई सङ्घीयता संरचनामा स्थापित गर्नुको मूल उद्देश्य देशका प्रत्येक नागरिकलाई आफूसम्म सरकारको पहुँच छ भन्ने अनुभव या अनुभूति गराउनु हो । यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै विश्वका सङ्घीय संरचनामा स्थापित भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई केन्द्रीय सरकार, राज्य वा प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारका रूपमा तीन तप्कामा विभाजित गरी राज्य सञ्चालन गरिने परिपाटी पाइन्छ । सङ्घीय संरचना सफल भएका मुलुकहरूमा स्थानीय निकायको मजबुतीले राज्य निकाय मजबुत हुन्छ र राज्य निकाय मजबुत भए केन्द्र मजबुत हुन्छ अनि राष्ट्र वास्तविकतामा नै समृद्ध हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । यसलाई राजनीतिक विकासवादीहरू ‘बटम अप एप्रोच’ भन्छन् । हुन त यो ‘एप्रोच’ विकेन्द्रित राज्यप्रणाली अपनाएका एकात्मक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पनि पाइन्छ ।
सङ्घीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गरिएका देशहरूमा स्थानीय, राज्य र केन्द्र प्रत्येक सरकारले आ-आफ्नो स्वतन्त्र नीतिहरू निर्माण गरी नीति र अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्रपूर्वक गर्न पाउँछन् । कहिलेकाहीँ स्थानीय र राज्य सरकारको राज्यसञ्चालन शैली या तौरतरिकामाथि जनगुनासो आएमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दछ । तर, हस्तक्षेप निर्देशित नभई सहयोगी हुनु सङ्घीयताको विशेषता हो । यो कार्य कहिलेकाहीँ सहयोगी हुनुको साटो बढी नै निर्देशित र बाध्यतात्मक बनिदिन्छ र मुलुकलाई सङ्घीय संरचना अफापसिद्ध भइदिन्छ । यसैले सङ्घीय संरचनामा स्थापित भएका प्रत्येक सरकार, चाहे त्यो स्थानीय, राज्य वा केन्द्र जुनसुकै होस्, ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा ‘साँढे’ पाराले नभई ‘मौरी’ पाराले गर्नु नितान्त जरुरी हुन्छ । सङ्घीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गरेका मौरी पाराले अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन सफल भएका संसारका मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, स्वीटजरल्याण्ड आदिलाई लिन सकिन्छ ।
सङ्घीयतामा मुलुकलाई स्थापित गर्नुपूर्व असङ्गठित र अव्यवस्थित समूहहरूलाई सङ्गठित, व्यवस्थित र एकत्रित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । यस सँगसँगै कति प्रदेशमा मुलुकलाई विभाजित गर्ने हो सोको खाका तय गरिँदा प्रदेश वा राज्यको भौगोलिक सामाजिक, भाषिक, जातीय, शैक्षिक, लैङ्गिक र आर्थिक अवस्थाको निक्र्योल गर्नुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले यो तय गर्ने जिम्मा राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई दिइएको छ । यस आयोगमा समाविष्ट भएका सबै व्यक्तिलाई सम्पूर्ण नेपालीले सहर्ष स्वीकार गरिएको भने देखिँदैन । वास्तवमा संसारमा सङ्घीय राज्य निर्माण गरिँदा अपनाइने तौरतरिकाहरूमा भौगोलिक समानता, ऐतिहासिक समानता, जातीय समानता र सामर्थ्यता पर्दछन् । संसारका सङ्घीय संरचनाभित्रका केही राष्ट्रहरूमा माथिका सबै तौरतरिका पाइन्छन् । यिनै पछि गएर सङ्घीयताको विशेषता बन्छन् ।
विश्वका सङ्घीय राज्य-प्रणाली सफलता भएका मुलुकलाई दृष्टिगोचर गर्दा सङ्घीय प्रणाली सफल हुन मुलुकको आर्थिक, मानव संसाधनीय र जातीय मेलमिपाको स्थिति सकारात्मक र सुदृढ हुनु नितान्त जरुरी छ । यसको कमी भएमा सङ्घीय राज्य प्रणालीले अहिले नेपालमा राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा लानु राष्ट्रलाई विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउनु हो र यो एकदम बेठीक कदम हो भन्नेको तर्कलाई यथार्थ बनाउने देखिन्छ ।
वर्तमान राष्ट्रको स्थिति हेर्दा नेपालमा आर्थिक, मानव, संसाधनीय र जातीय एकताको स्थिति सकारात्मक र सुदृढ नभएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुक सोझै सङ्घीय राज्य-प्रणालीमा जाँदा कतै मुलुकले अफि्रकी मुलुकहरू सुडान, सोमालिया, नाइजेरिया र इथियोपियाको हविगत त भोग्ने होइन भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै सङ्घीयतामा मुलुक लानु एकदम बेठीक हो भन्ने पक्षधरहरू बरु राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा लानुभन्दा एकात्मक राज्य-प्रणालीको कमजोरीलाई सुधार्दै र प्रबल पक्षलाई अपनाउँदै संविधान निर्माण गरी राज्य सञ्चालन गर्नु नै राष्ट्रलाई दिगो विकास दिई समृद्धि बनाउने कदम हो भन्ने धारणा राख्छन् ।
उनीहरू नेपालमा विद्यमान अञ्चल, जिल्ला र नगर/गाउँको बनोट नै राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि उपयुक्त छ र यस खाकामा सही विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अपनाएमा जनताले समान अवसर पाई आफूसम्म सरकारको पहुँच पुगेको छ भनी ठान्छन् भन्ने विश्वास गर्छन् । उनीहरूको पूर्ण विश्वास यो छ कि यदि राष्ट्रलाई जातीय आधारमा विभाजित गरी सङ्घीय राज्य-प्रणाली अवलम्बन गरिएमा मुलुक अवश्य नै गृहयुद्धमा फस्छ ।
तर, अर्कोतिर सङ्घीय राज्य-प्रणाली आजको माग हो र यसको विकल्प सोच्न पनि सकिँदैन भन्नेहरू तर्क राख्दछन्, ‘नेपालमा एकात्मक राज्य-प्रणाली जनतालाई समान अधिकार र अवसर उपलब्ध गराउन पूर्ण असफल भइसक्यो र यसलाई अझै पनि यथावत् राख्ने हो भने राष्ट्रमा सधैं दबिएका र अपहेलित वर्गहरूबाट निश्चय नै आन्दोलन हुन गई राष्ट्रले ठूलै विपत्ति झेल्नुपर्छ ।’ सङ्घीयता पक्षधहरू गर्दछन्, ‘सङ्घीयताको जे-जति ज-जसले विरोध गरे तापनि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नै लगभग सबैबाट सङ्घीयतामा जाने निर्णय भएबाट अब कुनै हालतमा पनि मुलुकलाई सङ्घीयताबाट विमुख गराउन मिल्दैन । विमुख गराउनु भनेको जनमतको ठाडो अवहेलना र जनताको ठूलो अपमान हो ।’ अहिलेको समय जसरी भए पनि मुलुकलाई संसारका सङ्घीयताअन्तर्गत सञ्चालन भएका सफल राष्ट्रहरूको तौरतरिका र व्यवस्थापन अपनाई सङ्घीयतामा लानु नै समयको माग हो भन्ने तर्क सङ्घीयतावादीहरू गर्ने गर्छन् । मुलुकलाई सङ्घीयतामा लानु नै समयको माग र जनचाहना हो भन्ने सङ्घीयतावादीहरू नै कस्तो ढाँचाको सङ्घीयता कायम गर्ने भन्ने कुरामा मत-मतान्तरसहित घोषणा गरिएको दिनदेखि आजसम्म अलमलिएको देखिन्छ । यसको मूल कारण सङ्घीयतावादीहरू सङ्घीयताको सैद्धान्तिक संवैधानिक पक्षसँग प्रस्ट हुन नसक्नु र कुन पक्षलाई अँगाल्दै राज्य पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आ-आफ्नै प्रस्ताव आउनु हो । सबभन्दा पहिले जनताबीच सङ्घीयताको अवधारणा राख्ने माओवादी दलले पछिसम्मको विचार नगर्दै दलदलबीच अन्तरक्रिया नगरी आफ्नो एकलौटी निर्णय मुलुकलाई दिँदै चौध राज्यमा विभाजनसहित नक्साङ्कन गरी मुलुक चौध राज्यहरूमा विभाजनको घोषणा गरिदिए । तर, त्यो चौध राज्यको ढाँचा अन्य दलहरूद्वारा ठाडो अस्वीकार गरिएपछि माओवादीकै संयोजकत्वमा राज्य पुनर्संरचना समितिको निर्माण गरियो । उक्त समितिको चौध प्रदेशको खाकामा विवाद परेपछि विज्ञ सामेल भएको राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाई प्रतिवेदन पेस गर्ने दुई महिनाको समय दिइएको छ । उक्त आयोगको प्रतिवेदन पनि मात्र सुझाव हो, अन्तिम निर्णय संविधानसभाले गर्दछ भनी संविधान जेठ चौधमा नै आउँछ भन्नेमा शङ्का उब्जाइदिएको छ । अहिले सङ्घीयतावादी राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै सङ्घीयता ढाँचा लागू गर्न तल्लीन देखिन्छन् । सङ्घीयतावादी राजनीतिक दलहरू नेकपा माओवादी जातीय वा पहिचान र ऐतिहासिक एवम् भौगोलिक आधारमा राज्य/प्रदेशहरू कायम गर्न अग्रसर भइरहेको छ र भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पहिचान र सामर्थ्यताको आधारमा चार राज्य वा प्रदेशमा मुलुकलाई विभाजित गर्न अग्रसर देखिन्छन् । यी सबै तथ्यहरूले सङ्घीयतावादीहरूले मुलुकलाई जनचाहनानुरूप र उपयुक्त प्रदेशहरूमा विभाजित गरी सङ्घीय राज्य-प्रणाली कायम गर्न अझै केही वर्ष लगाउलान् कि भन्ने देखिन्छ । यो ‘ट्रेन्ड’लाई तोड्दै सबै सङ्घीयतावादी राजनीतिक दल एउटै ढाँचामा सहमत हुँदै राष्ट्र निर्माणमा लाग्नु नै संविधानसभाको निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्नु हो ।
वास्तवमा राष्ट्रलाई सङ्घीयतामा लाने कि नलाने भनी जनतामाझ बृहत् छलफलपश्चात् एक निर्णयमा पुगे सबै जनतालाई चित्त बुझने देखिन्छ । यसरी निर्णय गरिएमा मुलुकको परिस्थितिसँग प्रत्येक जनताको अपनत्त्व कायम हुनेछ र राज्य गृहयुद्ध, विनाश र विखण्डनमा जानुको साटो समृद्धि, सम्पन्नता वा उन्नतितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त बन्न सकिन्छ ।