नेपालको तराई क्षेत्रका सडक पूर्वाधारको सुदृढीकरण सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच चौथो संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्पन्न भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा र भारतको विदेश मन्त्रालयका उत्तरी महाशाखा सहसचिव अनुराग श्रीवास्तवको सह-अध्यक्षतामा बिहीबार बैठकको आयोजना गरिएको थियो ।

बैठकले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेको तराई सडक परियोजनाको समग्र कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको जानकारी दिइको छ । १४ वटा सडक प्याकेजहरूमध्ये १३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेकोले परियोजनाले हासिल गरेको उपलब्धि उपर बैठकले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

दुवै पक्षले कोभिड महामारीले निम्त्याएको चुनौतीका बाबजुद परियोजना सफलताका साथ अघिबढेको र निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन् ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा कूल ३०६ किलोमिटर लम्बाई रहेको १० वटा सडकहरू (१४ वटा प्याकेज/ठेक्कामा विभाजित) को निर्माणार्थ भारत सरकारले सन् २०१६ मा आठ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । यी सडकहरूले पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई भारतीय सीमासँग जोड्नुका साथै दुई देशका जनताको आवतजावतलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

०७७ चैत्र १८ का दिन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र नेपालका लागि भारतका राजदूतले संयुक्त रूपमा १४ मध्ये १३ वटा सडक प्याकेज नेपाली जनतालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको दुवै पक्षले उल्लेख गरे ।

बैठकमा नेपाली पक्षले भारत सरकारले नेपालमा सडक सञ्जाललगायतका पूर्वाधार विकासमा पु¥याएको निरन्तर सहयोगको सराहना गरेको थियो भने भारत सरकारका तर्फबाट पनि दुई देशबीच सम्पर्क बढाउन नेपाल सरकारसँग परिणाममुखी सहकार्य गर्न पाउँदा हर्ष व्यक्त गरिएको थियो ।

सौहार्द्धपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न बैठकले समितिको अर्को बैठक दुवै पक्षलाई पायक पर्ने मितिमा आवश्यकताअनुरुप गर्ने सहमति गरेको छ ।