मासु जाँच ऐन कागजमा सीमित, अस्वस्थ मासु किन्न उपभोक्ता बाध्य

मासु जाँच ऐन कागजमा सीमित, अस्वस्थ मासु किन्न उपभोक्ता बाध्य



निर्लज्ज सञ्चालक, मूकदर्शक सरकार

एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्- ‘अहिलेको बजारमा पाइने मासु वास्तवमा मासु होइन, मन्द विष हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, अस्वस्थकर मासु नै विष हो र त्यसले नै मानिसलाई रोगी बनाउँछ । सरकारले यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि अविलम्ब ऐन लागू गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सम्बद्ध निकायको इच्छाशक्ति नभएकाले पनि सो ऐन लागू नभएको हो ।’
  • आर. शर्मा, झापा

सरकारले स्वस्थ मासु बिक्री-वितरणका लागि बनाएको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन दुई दशक बित्न लाग्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा छ । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन-२०५५ र मासु जाँच नियमावली-२०५७ जारी भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले स्वच्छ मासु उपभोग गर्न नपाइरहेका हुन् ।

पैसा तिरेपछि राम्रो सेवा वा वस्तु पाउनु उपभोक्ता अधिकारको प्राथमिक शर्त हो । तर, उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको मुद्दा बुद्धिविलासको माध्यम मात्रै भएकोले उपभोक्ताहरू मासु बिक्रेता व्यापारीको मनपरी सहन बाध्य छन् । बजार अनुगमन गर्ने अलग्गै संयन्त्र नभएका कारण बजारमा मासु व्यवसायीको मनपरी चलिरहेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बजार नियमन र अनुगमनको अधिकार पालिकाहरूमा प्रत्यायोजित गरिए पनि नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा स्थानीय सरकार बेखबर पाइएका छन् । झापाको मासु बजार मात्र नियाल्ने हो भने पनि व्यवसायीको दादागिरी प्रष्ट देखिन्छ ।

‘पैसा तिरेपछि सफा र शुद्ध पाउनु पर्ने हो ।’ बिर्तामोडका रमेश बस्नेत भन्छन्, ‘तर मासु बजारमा यी दुबै कुरा भेटिन्न ।’ उनले गरेको गुनासो जिल्लाभरको मासु बजारको यथार्थ चित्रण हो । मासु पसल सफा हुनु पर्छ भन्ने केही जरुरी छैन जत्तिकै गरेर बिक्रेताले मनलाग्दी गरिरहँदा उपभोक्ता स्वस्थ मासु खानबाट बञ्चित छन् । मापदण्ड अनुसारको ब्यवस्थित बधशाला नभएका कारण यो समस्या आएको हो । पशु बधशाला र मासु जाँच ऐनमा मासु पसलभन्दा अलग्गै बधशालाको व्यवस्था हुनुपर्ने र बध गर्नुभन्दा पहिला पशुलाई बेहोस बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि रगत निखार्ने, छाला फ्याँक्ने आन्द्राभुँडी जम्मा गर्ने अलग–अलग स्थान हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि कतै पालना भएको पाइन्न ।

बधशालामा चिसो र तातोपानीको व्यवस्था हुनु पर्ने, बध गर्ने बाहेक अन्य पशुलाई बधशालामा राख्न नपाइने, शीत भण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, मासु व्यवसायीले यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । झापाका अधिकांश मासु पसल एउटा शटर, गुम्ती र खाटमा छन् । बिर्तामोड, भद्रपुर, अर्जुनधारा, दमक, कनकाई, मेचीनगर लगायत कतै पनि व्यवस्थित बधशाला र मासु पसल छैनन्; बरू जथाभावी खुलेका छन् । सबैभन्दा सजिलो व्यवसाय नै फ्रेस हाउसको भएको छ ।

बजार चोकमा राजमार्ग दायाँ बायाँ राखिएका मासु पसलबाट निस्कने फोहोरमैलाले दुर्गन्ध समेत हुने गरेको छ । बिर्तामोडमा रहेको पूर्वकै नमूना कृषिउपज बजारस्थलभित्र बजार व्यवस्थापन समिति र पशुपंक्षी प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको बधशाला पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । तीन कोठे सो भवन अहिले खसी राख्ने गोदाममा परिणत भएको छ । साँघुरो भएको र त्यहाँबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएका कारण भवन प्रयोगमा आउन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाई छ । चन्द्रगढी बजार र भद्रपुरको बसपार्क नजिकका दुई वटै बधशाला पनि मापदण्ड अनुरूप सञ्चालित छैनन् । त्यहाँ फोहरको अलग्गै व्यवस्थापन गर्ने कुनै प्रवन्ध गरिएको छैन । यसरी नै झापाका अधिकांश मासु व्यवसायीले कानूनी प्रावधान पूरा गरेका छैनन्, उनीहरू मासु जाँच ऐन बारेमा कसैले आएर नभनेकाले आफू जानकार नरहेको बताउँछन् । स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिकाले मासु निरीक्षक राख्नु पर्ने प्राबधान भए पनि स्थानीय निकायले चासो नदेखाएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख डा.विनय श्रेष्ठ बताउँछन् । जिल्लाभर नै व्यवस्थित बधशाला नभएको स्वीकार गर्दै उनले भने– ‘बधशाला निर्माण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय निकायको हो । स्थानीय निकायले लिने करकै अंशबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको कथन छ ।

पशुको स्वास्थ्य जाँच नगरी बध गर्ने, बध गरेपछि पनि मासुको जाँच नगर्ने, मासु स्वस्थ भएको छाप वा चिन्ह नराख्नेलाई पहिलोपटक १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तै, इजाजत नलिई मासु बेच्ने, मरेको पशुको वा छालासहितको मासु बेच्ने र मासुमा मिसावट गर्नेलाई पहिलो पटक १० हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ महिना कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर…

त्यसैगरी, १८ वर्षदेखि मासु बिक्रीको व्यवसाय गर्दै आएका महमद रहिमले मासु तयार गर्नु अघि पशु प्राविधिकलाई जचाउनु पर्ने नियम आफूलाई अहिलेसम्म थाहा नभएको बताए । कुखुराको मासु बेच्ने उनले बर्डफ्लुको हल्ला चलेको बेला बाहेक कसैले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नगराएको बताए । रहिम मात्र होइन, आम मासु व्यवसायी पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनका विषयमा अनभिज्ञ पाइएका छन् । सरकारले बनिसकेको यो ऐन लागू गर्न नसक्दा व्यवस्थित बधशाला र सुरक्षित मासु उपभोगको अभ्यास हुन हालसम्म सकेकै छैन । स्थानीय तहहरूले बधशालाको विषयमा ध्यान नदिएको कुरा पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयकै एक अधिकारीले बताए । ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै उनले भने- ‘बजार अनुगमन गर्ने र कार्वाही गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । सबै तहले त्यसलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झनु पर्छ ।’

बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटी स्थानीय तहलाई पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनको अधिकार दिए पनि सरकारले बजेट र आवश्यक उपकरण उपलब्ध नगराएकाले समस्या भएको बताउँछन् । नगरपालिकाले स्वस्थ र सफा मासु बेचबिखनका लागि प्रयत्न गरिरहेको दावी गर्ने उनले भने- ‘हामीले हरेक वर्ष ६/७ वटा फ्रेस हाउसका लागि बजेट छुट्याएर स्वस्थ मासु बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाउन पहल गरिरहेका छौं ।’ कृषि उपज थोक बजारस्थलमा निर्माण भएको बधशाला प्रयोगविहीन रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने- ‘नगरपालिकाको स्वामित्वमा नआएसम्म त्यसलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न सकिंदैन । सो बजारस्थललाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउन पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल भइएको छैन ।’

एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्- ‘अहिलेको बजारमा पाइने मासु वास्तवमा मासु होइन, मन्द विष हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, अस्वस्थकर मासु नै विष हो र त्यसले नै मानिसलाई रोगी बनाउँछ । सरकारले यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि अविलम्ब ऐन लागू गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सम्बद्ध निकायको इच्छाशक्ति नभएकाले पनि सो ऐन लागू नभएको हो ।’

पशुको स्वास्थ्य जाँच नगरी बध गर्ने, बध गरेपछि पनि मासुको जाँच नगर्ने, मासु स्वस्थ भएको छाप वा चिन्ह नराख्नेलाई पहिलोपटक १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तै, इजाजत नलिई मासु बेच्ने, मरेको पशुको वा छालासहितको मासु बेच्ने र मासुमा मिसावट गर्नेलाई पहिलो पटक १० हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ महिना कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस्ता कानूनी प्रावधान केवल कागजमै सीमित भएको भन्दै उपभोक्तावादीहरू सरकारी संयन्त्रले नै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।