७८ करोडको कारोबार अन्तरदेखि ‘मनी लाउन्डरिङ’सम्मकोको आशंका : १ अर्ब ३६ करोड बिगोको मुद्दा अदालतमा, अनुसन्धानकै बीच अर्को कम्पनीमा रकम सारिएको उजुरी; ७१ प्रतिशत स्वामित्व सम्पर्कबाहिर रहँदा दैनिक करोडौँको सीओडी रकम र २,५०० जनाको रोजगारीमाथि प्रश्न

कारोबार लुकाएर राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अदालत पुगेको नेपाल क्यान मूभ प्रालि (एनसीएम) प्रकरण नयाँ र थप गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

कम्पनीको डिजिटल पोर्टल र कर कार्यालयमा पेस गरिएको बिक्री विवरणबीच ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अन्तर देखिएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अहिले अनुसन्धान चलिरहेकै समयमा एनसीएमबाट नगद निकालेर अर्को कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको र रकम बाँडफाँटपछि उक्त खाता तथा कम्पनी नै बन्द गरिएको आशंकासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ।

यससँगै एनसीएम प्रकरण राजस्व चुहावटको मुद्दामा मात्र सीमित नरही रकमको सम्भावित स्थानान्तरण, कम्पनी स्वामित्वको वैधानिकता, व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व, विक्रेताको सीओडी रकमको सुरक्षा र हजारौँ कर्मचारीको भविष्यसम्म जोडिएको बहुआयामिक विषय बनेको छ।

यही समयमा सरकारले बक्यौता कर मिलानका लागि जरिवाना छुट र न्यून अतिरिक्त शुल्कसहित सहुलियत दिने व्यवस्था अघि सारेपछि अर्को नीतिगत प्रश्नसमेत उठेको छ- व्यावसायिक संकटका कारण कर तिर्न नसकेका करदाता र योजनाबद्ध राजस्व चुहावटको फौजदारी अभियोग खेपिरहेको कम्पनीलाई एउटै प्रकृतिको सुविधा दिन मिल्छ ?

पोर्टलमा १ अर्ब ६९ करोड, बिक्री बिलमा ९१ करोड

राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानअनुसार एनसीएमले सञ्चालन गरेको डिजिटल पोर्टलमा एक अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७४ हजार ४४९ रुपैयाँको सेवा बिक्री देखिएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरिएको बिक्री विवरणमा ९१ करोड ४१ लाख २७ हजार ६८२ रुपैयाँ मात्रै उल्लेख थियो ।

यसरी कम्पनीको आन्तरिक डिजिटल प्रणाली र बिक्री बिलबीच ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ रुपैयाँको अन्तर देखिएको विभागको दाबी छ ।

यही आधारमा विभागले कर, ब्याज र जरिवानासहित एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ बिगो कायम गरी राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले विभागको अभियोग अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन भने बाँकी छ ।

विभागको अभियोगमा कम्पनीले आफ्नो डिजिटल कारोबार प्रणाली विदेशबाट सञ्चालन तथा नियन्त्रण गरी वास्तविक बिक्रीभन्दा कम रकमको म्यानुअल बिलिङ गरेको दाबीसमेत गरिएको छ । यो दाबी पुष्टि भए नेपालमा सञ्चालन हुने डिजिटल व्यवसायको डेटा नियन्त्रण, विदेशी सर्भरको प्रयोग र कर प्रशासनको पहुँचमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

अनुसन्धानकै समयमा ‘यति माण्डू’मा रकम गएको आशंका

एनसीएम प्रकरणको पछिल्लो कडी यति माण्डू प्रालिसँग जोडिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा परेको भनिएको उजुरीमा राजस्व अनुसन्धान तीव्र बनेकै समयमा एनसीएमबाट ठूलो परिमाणमा नगद निकालेर यति माण्डूको बैंक खातामा पटक-पटक जम्मा गरिएको आरोप छ । त्यसपछि रकम विभिन्न स्थानमा पठाइएको तथा केही समयमै बैंक खाता बन्द गरेर कम्पनीलाई समेत खारेजी प्रक्रियामा लगिएको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीअनुसार सम्बन्धित खाता सिद्धार्थ बैंकको तीनकुने शाखामा थियो र सन् २०२५ जुन २७ मा बन्द गरिएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धानको घेरामा रहेको कम्पनीबाट सम्बन्धित व्यक्तिसँग जोडिएको अर्को कम्पनीमा नगद जम्मा हुनु, रकम प्रवाहपछि खाता बन्द गरिनु र कम्पनी नै खारेजीमा जानु अनुसन्धानको दृष्टिले गम्भीर संकेत हुन सक्छ । तर कति रकम कसले जम्मा गर्‍यो, कहाँ पठाइयो र त्यसको अन्तिम लाभग्राही को हो भन्ने तथ्य आधिकारिक अनुसन्धानबाट खुल्न बाँकी छ ।

त्यसका लागि बैंक स्टेटमेन्ट, केवाईसी विवरण, नगद जम्मा भौचर, हस्ताक्षर नमुना, सीसीटीभी अभिलेख, कम्पनीका कागजात तथा वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध विवरणको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।

उजुरीमा राजस्व चुहावटलाई सम्भावित पूर्वकसुर मानी त्यससँग जोडिएको रकमको स्रोत, गन्तव्य र वास्तविक लाभग्राहीमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । उजुरी पर्नु मात्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको प्रमाणित गर्दैनस त्यसको पुष्टि सक्षम निकायको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।

खाताका सञ्चालक र निर्णयकर्ताको भूमिकामाथि प्रश्न

यो कारोबारमा यति माण्डूको खाता कसले सञ्चालन गरेको थियो र नगद जम्मा तथा निकासाका निर्णय कसले गरेको थियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार राजु तिमिल्सिना एनसीएमका वित्त प्रमुख रहेको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन तथा अदालती कागजातमा उल्लेख छ । यद्यपि यति माण्डूको खातामा उनको वा अन्य व्यक्तिको भूमिका के थियो भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ ।

सार्वजनिक कम्पनी विवरणमा गंगाबहादुर थापा एनसीएमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा देखिन्छन् । अर्कोतर्फ सुजीत आचार्यलाई समूह प्रमुख कार्यकारीका रूपमा चिनाइएको बताइन्छ । यसले औपचारिक प्रमुख कार्यकारी, समूह प्रमुख र वित्त प्रमुखबीच वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय निर्णयको अधिकार कसरी बाँडिएको थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

उजुरीमा समूह प्रमुखका रूपमा चिनिने सुजीत आचार्यसमेत सम्पर्कमा नरहेको दाबी गरिएको छ । उनी अस्ट्रेलियाली नागरिक तथा कम्पनीका बहुमत सेयरधनी सुदीप आचार्यका भाइ भएको उल्लेख उजुरीमा रहेको बताइएको छ । यी विवरण र उनको वर्तमान अवस्था सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन् ।

७१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व सम्पर्कबाहिर

कम्पनी विवरणअनुसार सुदीप आचार्यसँग एनसीएमको ५५ प्रतिशत र जीवन ज्ञवालीसँग १६.३३ प्रतिशत सेयर छ । दुवैको संयुक्त स्वामित्व ७१।३३ प्रतिशत हुन्छ।

अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार दुवै अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दाको प्रक्रियामा उनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उपस्थित गराउन नसकेको उल्लेख छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले कम्पनी, नेपाल क्यान ग्रुप प्रालि तथा सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, मिठू पौडेललगायत प्रतिवादीको ठेगानामा म्याद तामेल नभएपछि राष्ट्रिय दैनिकमार्फत १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा उपस्थित नभए कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढ्ने सूचनामा उल्लेख थियो ।

अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीका बहुमत सेयरधनी अदालती प्रक्रियामा किन उपस्थित भएनन् र उनीहरूको अनुपस्थितिमा कम्पनीको रणनीतिक तथा वित्तीय निर्णय कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सार्वजनिक भएको छैन ।

विदेशी नागरिकता लिएपछि पनि पुरानै नागरिकतामा स्वामित्व ?

प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष सेयरधनीको नागरिकता र कम्पनी स्वामित्वको वैधानिकतासँग जोडिएको छ ।

यदि बहुमत सेयरधनीहरू अस्ट्रेलियाली नागरिक भइसकेका हुन् भने उनीहरूको नेपाली नागरिकताको कानुनी अवस्था के छ ? कम्पनीमा कायम स्वामित्व कुन नागरिकता र कुन कानुनी हैसियतका आधारमा रहेको छ ? विदेशी नागरिकका रूपमा लगानी कायम भएको भए विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार स्वीकृति लिइएको छ कि छैन ?

यी प्रश्नको उत्तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र सम्बन्धित सरकारी निकायले आधिकारिक अभिलेख परीक्षण गरेर दिनुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा बस्नु र विदेशी नागरिक हुनु एउटै अवस्था नभएकाले नागरिकतासम्बन्धी निष्कर्ष प्रमाणित कागजातबिना निकाल्न मिल्दैन । तर उजुरीमा उठाइएको प्रश्नको औपचारिक छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।

दैनिक ७–८ करोडको सीओडी रकम कसरी सुरक्षित छ ?

एनसीएमले देशभर डेलिभरी तथा लजिस्टिक्स सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ई-कमर्स क्षेत्रका स्रोतका अनुसार कम्पनीमार्फत विभिन्न विक्रेताका तर्फबाट दैनिक करिब सातदेखि आठ करोड रुपैयाँसम्म ‘क्यास अन डेलिभरी’ अर्थात् सीओडी रकम संकलन हुने गर्छ ।

यो कम्पनीको आफ्नै आम्दानी नभई ग्राहकबाट उठाएर सम्बन्धित विक्रेतालाई बुझाउनुपर्ने रकम हो । त्यसैले कम्पनीको खाता रोक्का भए, नगद प्रवाहमा समस्या आयो वा कम्पनीमाथि थप वित्तीय कारबाही अघि बढ्यो भने हजारौँ विक्रेताको रकम कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

सीओडी रकम कम्पनीको सञ्चालन खर्च वा अन्य दायित्वसँग मिसाइएको छ कि अलग्गै सुरक्षित खातामा राखिएको छ ? बिक्रेतालाई रकम भुक्तानी गर्ने सुनिश्चित प्रणाली के छ ? आकस्मिक वित्तीय संकट आए त्यसको अन्तिम जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

यी विषयमा न कम्पनीले विस्तृत सार्वजनिक जानकारी दिएको देखिन्छ, न नियामक निकायले नै विक्रेता र सेवाग्राहीलाई औपचारिक आश्वासन दिएको छ।

२,५०० कर्मचारीको भविष्य पनि अन्योलमा

स्रोतका अनुसार एनसीएमको डेलिभरी सञ्जालमा कर्मचारी तथा राइडरसहित करिब २,५०० जना कार्यरत छन् ।

कम्पनीको बहुमत स्वामित्व अदालती प्रक्रियामा उपस्थित नभएको, व्यवस्थापकीय नेतृत्वबारे प्रश्न उठेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरीसमेत परेको अवस्थामा कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा तथा रोजगारीको निरन्तरताबारे पनि चासो बढेको छ ।

कम्पनी सञ्चालन सामान्य रहेको हो भने व्यवस्थापनले कर्मचारी, विक्रेता र सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा सूचनाको अभावले अनावश्यक त्रास र बजार जोखिम दुवै बढाउन सक्छ ।

कर सहुलियतको लाभ पाए ‘फ्रड डिस्काउन्ट’ बन्ने जोखिम

सरकारले वास्तविक व्यावसायिक संकटमा परेका करदातालाई बक्यौता मिलाउने अवसर दिनु स्वाभाविक हो । बजार सुस्ताएको, ऋणको चाप बढेको वा नगद प्रवाह बिग्रिएको अवस्थामा जरिवाना छुट तथा किस्ताबन्दीले व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सक्छ ।

तर योजनाबद्ध रूपमा कारोबार लुकाएको, झुटो विवरण पेस गरेको वा राजस्व चुहावटको फौजदारी अभियोग खेपिरहेको कम्पनीले समेत सामान्य कर बक्यौता सरह सहुलियत पाए त्यसले गलत नजिर बसाल्न सक्छ ।

यस्तो सुविधा छानबिनबिना लागू भए करदातामाझ ‘पहिले कारोबार लुकाउने, अनुसन्धानमा परेपछि सीमित रकम तिरेर हिसाब मिलाउने’ सन्देश जान सक्छ । त्यस अवस्थामा कर राहत वास्तविक व्यवसाय पुनरुत्थानको औजार नभई आरोपित आर्थिक अनियमितताका लागि ‘फ्रड डिस्काउन्ट’ बन्ने जोखिम हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले कर तिर्न नसकेको सामान्य अवस्था, प्रशासनिक त्रुटि, विवादित कर निर्धारण र योजनाबद्ध राजस्व चुहावटको अभियोगलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने देखिन्छ । विचाराधीन फौजदारी राजस्व मुद्दामा प्रस्तावित सहुलियत लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।

अब संयुक्त र बहुआयामिक अनुसन्धान आवश्यक

एनसीएम प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको मुद्दा मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । उजुरी र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपणका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वित अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रकमको स्रोत, स्थानान्तरण र लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरण परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सम्बन्धित बैंकले केवाईसी, कारोबार इतिहास, नगद जम्मा गर्ने व्यक्ति र खाता बन्द गर्नुको आधार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सेयर स्वामित्व, सञ्चालक समिति, कम्पनी सञ्चालनको वैधानिकता तथा खारेज गरिएको भनिएको कम्पनीसँगको सम्बन्ध हेर्नुपर्नेछ । उद्योग विभागले सम्भावित विदेशी स्वामित्व र आवश्यक स्वीकृतिको अवस्था जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एनसीएम प्रकरणले अहिले पाँचवटा सीधा प्रश्नको जवाफ मागिरहेको छ- ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अन्तर कसरी आयो ? अनुसन्धानकै समयमा अर्को कम्पनीमा रकम गएको हो कि होइन ? बहुमत स्वामित्वको वास्तविक कानुनी हैसियत के हो ? दैनिक करोडौँ रुपैयाँको सीओडी रकम कहाँ र कसरी सुरक्षित छरु र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन कम्पनीले प्रस्तावित कर सहुलियत पाउँछ कि पाउँदैन ?

यी प्रश्नको उत्तर आरोप वा अनुमानबाट होइन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायको औपचारिक जवाफबाट आउनुपर्छ । तर नियामक निकायको मौनता लम्बिँदै गए यो विषय एउटा कम्पनीको कर विवादमा सीमित रहने छैन; यसले नेपालको डिजिटल कारोबार, कर प्रशासन, कम्पनी सुशासन र हजारौँ साना व्यवसायीको रकममाथिको विश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

एनसीएमको आधिकारिक प्रतिक्रिया लिन गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन । कम्पनी वा आरोपमा नाम जोडिएका व्यक्तिबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भए त्यसलाई समेत समान प्राथमिकताका साथ समेटिनु आवश्यक छ ।