विद्युतीय सवारी साधनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन होस् र विद्युत् खपत पनि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन गर्दै विद्युतीय सवारीका लागि सहजरूपमा चार्ज हुने प्रणाली स्थापनाका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको हो ।

विशेष पुनर्कर्जाका लागि विभिन्न कर्जायोग्य मानिने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जालाई त्यसमा समेटिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छन् । देशभर विभिन्न १५ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारी साधनकै हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधनसमेत आयात गरिरहेका छन् । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ खरिद हुने सवारी साधन विद्युतीय हुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि व्यवसायी आकर्षित होउन् भन्ने ध्येयका साथ सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई समेत पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पुऱ्याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा दिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रवाह भएको कर्जासमेत पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानिने बताइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीका प्रणालीका लागि समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी सञ्चालक र सञ्चार सेवाप्रदायक संस्थामा प्रवाह भएका कर्जासमेत त्यसमा समेटिनेछ ।

सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारका लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि प्रवाह भएका कर्जासमेत यसमा समेटिने छन् । केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै रुग्ण उद्योग तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रवाह भएको कर्जा, कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जालाई पुनर्कर्जामा समेटेको थियो । त्यस्तै १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा प्रदान गरिएको कर्जासमेत त्यसमा समेटिएको थियो ।

^{_{Representative image}}