नेकपा (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको प्रस्तुति जारी छ । यही असोज १५ गतेबाट ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सुरु भएको महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १० समूह विभाजन गरिएको थियो ।

अहिले जारी प्रस्तुतिमा अब दुई समूहको प्रस्तुति हुन बाँकी रहेको र यसपछि खाना समय हुने जनाइएको छ । यसपछि प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताको जवाफ हुने र समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन पनि गर्ने बताइएको । ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनमा ६ हजार ३४७ प्रतिनिधिले भाग लिइरहेका छन् ।

प्रथम विधान महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावउपर शनिबार पाँच समूहले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रीय निकाय तथा विभाग, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पाँच समूहका टोली नेताले समूहबाट आएका सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

महाधिवेशनमा शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकामा तीनै प्रतिवेदनमाथि शनिबार पहिलो चरणमा १० समूहमा विभाजित प्रतिनिधिले छलफल र दोस्रो चरणमा ती प्रतिवेदनमाथि समूहगत रुपमा उठेका सुझाव समूह नेताहरूले प्रस्तुति गरेका थिए । पाँच समूहका नेताले आइतबार बिहान ८ बजेदेखि प्रस्तुति सुरु गरेका छन् । प्रदेश नंं १, प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसङ्गठन तथा प्रवासका समूह नेताले तीन वटै प्रतिवेदनमा आआफ्नो समूहको तर्फबाट प्रस्तुत राख्दै छन् ।

शनिबार समूह नेताले सात उपाध्यक्ष र सात सचिवको व्यवस्था पनि विधान समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावित विधानमा पाँच उपाध्यक्ष र छ जना सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ ।

शनिबार केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव राखे । उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए । प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव उनले प्रस्तुत गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । यसैगरी, पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने नेता ढकालले उल्लेख गरे ।

बागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे । मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी)को बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयासका बारेमा पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन उनले सुझाव दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत सुझाव राखे । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट उक्त प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए । पार्टीबाट चोइटिएर जानेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उक्त प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठानिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रुपमा ठीक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा सात जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसङ्ख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने तर्क अघि सारे ।

शनिबार बन्द सत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडालले आआफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पार्टी अध्यक्ष ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा महासचिव पोखरेल र विधान संशोधनमा उपमहासचिव पौडेलले जवाफ दिने छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशन आज आइतबार समापन हुँदैछ ।