यातायात व्यवसायी सवारी दुर्घटनामा परेर जनता मार्ने, अनि पीडित परिजनलाई दुई लाख दिएर उम्किने ! मान्छेको ज्यान दुई लाखमा सौदाबाजी गर्न मिल्छ ?

• अनुसा थापा

सार्वजनिक यातायात तथा निजी सवारी साधनमार्फत् दशैँको अवसरमा घर जान लागेका र अन्य यात्रुहरूले पनि सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका समाचार यस वर्ष निकै सुनिए । अर्थात्, यो वर्ष सवारी दुर्घटनाका कारण ठुलो मानवीय क्षति भयो । दशैँ मान्न गएकाहरू यसरी सवारी साधन दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउँदा अधिकांशको घरमा रुवाबासी चल्यो, त्यहाँ दशैँ होइन महा दशा निम्तियो ।

घटस्थापनाको दिनदेखि पुर्णिमासम्म सवारी साधन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ६५ पुगेको छ । पोहोरको वर्ष पनि दशैँको अवधिभर १ सय १४ ले ज्यान गुमाएका थिए । यत्तिका सवारी दुर्घटनामा परे । गृहमन्त्रालयले सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने कुरै गरेन ।

घाइतेलाई क्षतिपुर्ति दिइसकेपछि प्राण गुमाएका मान्छेको आफन्तलाई किन क्षतिपूर्ति दिइएन ? ती अकालमा ज्यान गुमाएकाहरू नेपाली नागरिक होइनन् ? गृह र यातायात मन्त्रालयको कमी-कमजोरीको कारण नेपाली जनताले ज्यान गुमाए । सरकारले समेत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन दियो । त्यो राज्यको चरम लापर्वाही र अमानवियता हो ।

पुराना, थोत्रा या अवस्था ठिक नभएका २० वर्ष नाघेका गाडीहरू चलाउन दिइएकोले पनि दुर्घटना बढेको र यसरी मान्छेहरू मरेका हुन् । इन्जिन बिग्रेका, खिइसकेका टायर, चालकको गैरजिम्मेवारी जस्ता कारणले यत्तिका सवारी साधन दुर्घटनामा परेका जो-कसैले बुझ्न सक्ने कुरा हो । भाडाको गाडी चलाउने चालकहरूलाई नागरिकता बनाउने बित्तिकै लाइसेन्स दिइन्छ ! यो लापर्वाहीको पराकाष्टा हो । उनीहरूसँग न काम गर्न सक्ने क्षमता छ न त पढाइ । भाडाको गाडी चलाउने चालकलाई २५ वर्ष नाघेपछि मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने यातायात क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार कम्तीमा एलएलसी पास गरेको या पढेलेखेर थोरबहुत ज्ञान-विवेक आर्जन गरेका व्यक्तिलाई मात्र भाडाका गाडी चलाउने लाइसेन्स दिने हो भने सवारी दुर्घटना न्युनीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्छ ।

६५ वर्ष कटिसकेका चालकलाई भाडाको गाडी चलाउन दिनु पनि सवारी दुर्घटना निम्त्याउने एक प्रमुख कारण हो । किनकि उनीहरूको आँखा कमजोर भइसकेको हुन्छ भने सार्वजनिक यातायातको क्षमता थेग्न सक्ने शारीरिक शक्ति पनि तिनमा कमै मात्र बाँकी रहेको हुन्छ । यस्तै, बाटोको ज्ञान नभएको, गाडीको ज्ञान नभएको चालकलाई पनि जथाभावी रूपले सरोकारवाला निकायले लाइसेन्स दिइएको हुन्छ ।

कलिलै उमेरका, अनुभव नभएका चालकहरूले समेत दलालमार्फत लाइसेन्स हात पारेको हुन्छ । अनुभवी चालकले गाडीको बे्रक फेल भए पनि विवेक–कौशल प्रयोग गरेर त्यो गाडीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने सम्भावना अधिक रहन्छ । सार्वजनिक यातायातमा किशोर अवस्थामा हिँडिरहेको चालकहरूसमेत भेटिन्छन् । तिनले समस्या निम्तिएको बेला अत्तालिएर अनपेक्षित दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् ।

नेपालका कैयन चालकलाई नेपाली अक्षरसमेत पढ्न आउँदैन । उनीहरूलाई ट्राफिक नियमको ज्ञान पनि छैन । यातायातसम्बन्धी ऐनबाट पनि त्यस्ता चालक बेखबर छन् । यात्रुसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेबारे अत्तोपत्तो छैन । अहिले भएका चालकहरूलाई सिटभन्दा बढी यात्रु चढाउन, मनोरञ्जनको नाममा चर्को आवाजले क्यासेट बजाउन, गाडी कुदाउनबाहेक अन्य कुरामा शायद नै ध्यान जाला !

चलिरहेको गाडी यदि चालकले नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने आफू त बच्नको लागि हाम्फाल्छन् अनि भीरबाट खसेर मर्नेमा चाहिँ आम यात्रुहरू पर्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ सवारी दुर्घटनामा यात्रु मरेका छन् तर चालक भने बाँचेकै हुन्छन् ।

गाडी चलाउने चालकको मजदुर संगठन, सवारीधनीहरूको यातायात महासंघ ! गाडी चलाउने चालकले पनि मजदुर संगठनलाई लेबी तिरेका हुन्छन् । चालकले जानीजानी मान्छे किचेर मारे पनि मजदुर संगठनका नेताहरू त्यस्ता चालकलाई बचाउन कम्मर कसेर लागिपर्छन् । गाडीले हानेर घाइते भएको व्यक्तिलाई चालकले गाडी ब्याक गरेर पनि किचेर मार्छन् । घाइतेको उपचारमा धेरै खर्च लाग्छ भनेर यस्तो घोर अमानवीय र आपराधिक काम गर्छन् । गाडीचालकहरूमा मानवताको भावना नै छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको यसै होइन । राजनीतिजीवीहरूले भाडाको गाडीमा चढ्ने पनि नेपाली जनता हुन् भनेर सोच्दै सोच्दैनन् । फलतः सवारीमा लापर्वाही गर्नेहरूलाई नियमसंगत अङ्कुश लगाउनेतर्फ राज्यले सोच नै बनाएको पाइन्न ।

गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएकाहरूलाई राजनीतिक दलले पनि हेर्दैनन् । त्यसरी मृत्यु भएका मान्छेले पनि राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । आफूहरूलाई भोट दिएर नेता बनाउने पनि यिनीहरू नै हुन् भनेर दलका नेताहरूले सोच्दैनन् । आफ्नो कार्यकर्ता एक जना मऱ्यो भनेचाहिँ शहिद घोषणा, दश लाख क्षतिपुर्तिको माग चर्काउँछन् !

गाडीमा चढेका यात्रुहरू दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदा एउटा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने कष्टा पनि तिनले गर्दैनन् । क्षतिपुर्ति त पछिको कुरा भयो । मृत्यु भएकाहरूको आफन्तजन सबै पहुँचवाला हुँदैनन् । प्रहरी-प्रशासनका हाकिम त चिन्न गाह्रो पर्नेले कहाँ गएर क्षतिपूर्ति पाउने ?

परिवारको सदस्य गुमाउँदाका पीडा छुट्टै हुन्छ । घरको जिम्मेवार व्यक्ति नै मरेपछि घर कसरी चल्छ भन्ने परिवारको चिन्ता पनि त्यत्तिकै रहन्छ । घरको एकमात्र सहारा नै गुमिपछिको स्थिति के होला ? दुर्घटना गराउने चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि मजदुर संगठन र यातायात महासंघका नेताहरू छुटाउन चौकी पुग्छन्, तर पीडित पक्षको ब्यथा बुझ्ने रत्तिभर चेष्टा गर्दैनन् । मरेको मान्छेको आफन्तसँग जबर्जस्ती ‘मिलापत्र’ गरेर गाडी र चालक छुटाउन खोज्छन् । थुनेको चालक र समातेको गाडी छुटाउन उनीहरूले गृहमन्त्रीदेखि प्रहरीको हाकिमसम्मको पावर लगाउँछन् । थुनिएको चालकलाई प्रहरीले अदालतमा पेश गर्छ, अदालतले तारिख र धरौटीमा छाडिदिन्छ । कुरो खत्तम् !

यदि चालक जेल नै बस्न परे पनि वर्षदिनमा निस्किहाल्छन् । सवारी दुर्घटनामा परेर मरेकाको परिजनले पहुँचको अभावमा क्षतिपुर्ति नै पाउँदैनन् । पाए पनि कृयाखर्च भनेर सीमित रकम पाउँछन् । दुई लाख रुपियाँ लिएर चित्त बुझाउन बाध्य छन् । यति पैसा दिएर चालक छुट्छ ।

यातायात व्यवसायीको कारण मर्ने त मरिहाले, तर यति थोरै रकमको सौदाबाजीमा मान्छे मार्नेलाई छोड्नु भनेको यातायात व्यवसायीलाई अझै मान्छे मार्नलाई हौसला प्रदान गर्नु हो । दुई लाखमा पनि मान्छेको ज्यान खरिद हुँदो रहेछ । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका आफन्तलाई सरकारले क्षतिपुर्तिस्वरुप कम्तीमा २५ लाख रुपिँया दिनैपर्छ, होग्न भने उसको आफन्तलाई सरकारी जागिर दिइनुपर्छ । घाइतेलाई पनि बीस लाख रुपियाँ क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । एकदिनमा एघार जनासम्मले सवारी साधन दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएको छन् । सवारी दुर्घटना कम गर्ने हो भने २०४९ सालको यातायात ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सवारी साधन दुर्घटना गराउने चालकलाई अरु मान्छे मारेबराबर जेल हाल्नुपर्छ । उसको लाइसेन्स पनि खारेज गर्नैपर्छ । पुराना गाडी चलाएर मान्छे मार्ने चालकलाई मात्र होइन गाडीधनीलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ । पुरानो ऐन संशोधन गर्न गृहमन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले संसद्मा लैजान ढिला भइसकेको छ । पुरानो ऐन संशोधन गरेमा दुर्घटना कम हुनुको साथै मान्छेको बाँच्ने अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ ।

सवारी दुर्घटनामा परेर उसले अकालमा ज्यान गुमाउँदा उसको परिवारलाई मात्र नभएर राज्यलाई पनि ठुलो घाटा पुग्छ । ०५२ सालदेखि लगभग दश वर्षसम्म माओवादी र सत्ताधारीहरूले १७ हजार जनता मारेका थिए । त्यतिखेर सरकारले माओवादीसँग वार्ता गरेर माओवादीलाई देश चलाउन दियो । कथित ‘जनआन्दोलन’मा ज्यान गुमाएका भन्दै अर्बौं रकम राज्यको ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति भनेर दिइयो । त्यतिखेर मरेकाहरू चाहिँ जनता रहेछन् र राज्यकै लापर्वाहीका कारण सवारी दुर्घटना परेर ज्यान गुमाउनेहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि नचिन्ने रहेछ !

सवारी साधन दुर्घटनाको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने केही वर्षमै धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएका छन् । यातायात व्यवसायीहरू अहिले पनि बीसवर्षे गाडीको चल्ने अवधि थप्न लबिङ गरिरहेका छन् । अब पनि बीसवर्षे गाडीको म्याद थप्नु भनेको जनता मार्नको लागि यातायात व्यवसायीको ढोका खोलिदिनु हो ।

यातायात व्यवसायीहरू जहिल्यै सरकारलाई गाली गर्ने र बाटोलाई दोष दिने गर्छन् तर आफू कहिल्यै सुध्रिँदैनन् । यातायात ब्यवसायी महासंघका कैयन नेतासँग आफ्नो स्वामित्वमा गाडी छैन, तर कमाउनको लागि महासंघ खोलेका छन् । दलालले गर्ने जस्तो काम गरेका छन् । जनता र राष्ट्रप्रति यिनीहरूले अलिकति पनि जिम्मेवारी वहन गरेका छैनन् ।

आफ्ना परिजन वा आफन्त मार्ने यातायात व्यवसायीको विरोधमा अब जनताले गम्भीरताका साथ आवाज उठाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि अब आफैले आवाज उठाउनुपर्छ । जनताले पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन्, मर्नकै लागि पैसा तिरेर कोही पनि गाडी चढेका होइनन् । सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलेमतोमा जनता मरेका छन् । सरकारले नै सर्वसाधारणलाई भेँडाबाख्रा सोचेका छन् । यता, सवारी चालकले गाडीमा यात्रु कोचेकाकोच्यै छन् । नेपालको संविधानमा नेपाली जनताको बाँच्ने अधिकार त लेखेको छ नि ? होइन र ?