व्यक्तिहत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेलसजाय भोगिरहेका विघटित नेपाल तरुण दलका चितवन जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेलमाथि दुई साताअघि भएको साङ्घातिक आक्रमण र उपचारका क्रममा गत शनिबार उनको मृत्यु भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलित बनेको छ । आफ्ना कार्यकर्ताको हत्याबाट काङ्ग्रेसमा आक्रोश जन्मनु अस्वाभाविक छैन र जेलमा बन्दी तुल्याइएको अवस्थामा समेत नागरिकको ज्यानको सुरक्षा नभएको यथार्थ पनि अत्यन्त विडम्बनाको विषय हो । यसका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सुरक्षा प्रशासनको जति नै भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । तर, यही सन्दर्भलाई मुद्दा बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसले एक्कासि देश बन्दको घोषणा गर्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएन । यस कदमको चौतर्फी आलोचना भयो, तर आलोचना र विरोधका बाबजुद काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको बन्दले भने आफ्नो रङ देखाइछोड्यो । अर्थात्, देशभर बन्दको प्रभाव निकै चोटिलो किसिमबाट पर्‍यो ।
न्याय र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारका लागि सत्याग्रहका रूपमा चित्रित गर्दै गत सोमबारको नेपाल बन्दलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनको जलप प्रदान गर्न नखोजिएको होइन, तर काङ्ग्रेसले चाहेको या दाबी गरेजस्तो आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहन सकेन । तोडफोड, आगजनीजस्ता दुष्प्रवृत्तिबाट अछुतो नरहेको बन्द कार्यक्रम एक हदसम्म अराजक नै बन्न पुग्यो । बन्दको परिणति सुखद हुन नसक्ने सुझावका साथ स्वदेशी एवम् बाह्य समुदायबाट समेत बन्द फिर्ता लिन गरिएका आग्रह-अनुरोधलाई काङ्ग्रेसले बेहिच्किचाहट लत्याउन पुग्यो । यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कति लाभ प्रदान गर्‍यो र कति राजनीतिक घाटा पुर्‍यायो भन्ने लेखाजोखा गरिनु काङ्ग्रेसका लागि जरुरी देखिन्छ ।
काङ्ग्रेसका जिम्मेवार कतिपयले पछिल्लो बन्द कार्यक्रमको आयोजना गरेर पार्टीले गल्ती नगरेको बरु कार्यकर्ताको नाडी छाम्ने, देशभर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा सुस्ताएको पार्टीले बौरिने मौका पाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । केही हदसम्म यो तर्क सही ठहरिन पनि सक्ला । तर, कस्तो परिवेशमा, कुन विषयलाई लिएर बन्दजस्तो कठोर कदम चालियो भन्ने प्रश्नतिर ध्यान नपुर्‍याई यस्तो धारणा व्यक्त गर्नेहरूले यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि यसपटकको बन्दले काङ्ग्रेसको छविमा कति हिलो छ्यापेको छ † पार्टीको साख कति गिर्न पुगेको छ †† पार्टीको अस्तित्व र शक्ति प्रदर्शनकै लागि मुलुक अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको परिवेशमा बन्दको आयोजना गरिनुलाई कुनै पनि देशभक्त नागरिकले सही ठहर्‍याउन सक्दैन, चाहे ऊ पार्टीको जतिसुकै बफादार र अनुशासित कार्यकर्ता किन नहोस् ।
त्यसो त अन्य पार्टीले गर्ने बन्दमा भएजति क्षति र अराजकता काङ्ग्रेसको बन्दमा देखिएन, तथापि काङ्ग्रेसद्वारा आयोजित बन्दको आलोचना भने तुलनात्मक रूपमा केही बढ्ता नै भएको अनुभूति गरियो । यो अस्वाभाविक भने होइन, किनकि लोकतन्त्रको पहरेदार बन्नुपर्ने पुरानो प्रजातान्त्रिक दल हुनुको नाताले काङ्ग्रेसबाट यो अपेक्षित थिएन । त्यसमाथि पर्यटन वर्ष २०११ को आरम्भमा देशलाई बन्दको छायाबाट मुक्त राख्ने घोषणा उत्साहपूर्वक गर्नेमध्येको एक प्रमुख दल काङ्ग्रेस पनि थियो । त्यसयता पटक-पटक सत्तामा पुगेका माओवादी, एमालेजस्ता दलले उक्त वाचा तोडे पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट देश र जनताप्रति यस्तो निष्ठुरी व्यवहार प्रदर्शन गरिने छैन भन्ने जनपेक्षा थियो । सजिलो अवस्थामा मात्र दलहरू बन्दको विरोध र सदाका लागि बन्दलाई बिदा गर्ने वाचा गर्छन् तर आफूलाई केही पर्‍यो कि त्यो वाचा बिर्सन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बन्न पुग्यो काङ्ग्रेस । पार्टीका लागि यो दीर्घकालीन घाटाको विषय बन्न सक्छ ।
पौडेल-प्रकरणले अर्को एउटा खतरा पनि निम्त्याएको छ । शिव पौडेललगायतका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिन र सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागमा जसरी काङ्ग्रेसले अडान दर्शायो, यसले माओवादी सभासद् ढुंगेलको बहुचर्चित मुद्दा फिर्ता गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई व्यापक हौसला प्रदान गर्न सक्छ । यसरी अपराध र अभियुक्तहरूलाई राजनीतिक दलले संरक्षण दिने संस्कृति मौलाउँदा मुलुकमा दण्डहीनता बढ्नुका साथै वास्तविक सहिदको घोर अपमान नहोला ? भनी जनमानसबाट उठाइएको प्रश्नको काङ्ग्रेसजस्तो आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने राजनीतिक दलले अब कसरी सामना गर्ने ?