लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र काङ्ग्रेसभित्र उत्पन्न तनावका कारण काङ्ग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा भइरहेको प्रयास तत्काल सफल हुन नसक्ने भएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल ‘अन्तिमपटक’ ६ महिनाको लागि थप गर्ने क्रमसँगै प्रधानमन्त्री भट्टराईले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसी मोर्चाप्रतिको निर्भरता घटाउने र आफ्नो राजनीतिक छवि उच्च बनाउने सोच बनाउनुभएको थियो । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका केही मन्त्रीले सरकार तथा आफ्नो छविमा समेत गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको ठान्नुहुने भट्टराईले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि आफ्नो खस्कँदो छविमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने ठान्नुभएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका झापाका कृष्ण सिटौलालगायत केही काङ्ग्रेससम्बद्ध नेतासँग पटकपटक भएका गुप्त र अनौपचारिक छलफलपश्चात् प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले सजिलै सरकारमा सहभागिता जनाउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो । तर, संविधानसभाको म्याद थपिएको एक महिना बित्नै लाग्दा पनि न लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रियाले गति लिन सक्यो न सिटौलाले सरकारमा सहभागी हुन काङ्ग्रेसलाई मनाउन नै सक्नुभयो । लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रियाले गति लिन नसक्नुमा अहिले शतप्रतिशत माओवादी जिम्मेवार रहेको छ । प्रचण्डले लडाकुका सम्बन्धमा कार्यान्वयनको थप प्रक्रिया अघि बढाउन केही समय पर्खन भनेकाले व्यवस्थापनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यसरी शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि त्यसलाई सुचारु गर्न विशेष सक्रियता दर्शाउन सक्नुभएको छैन । सरकारीतर्फबाट गरिनुपर्ने काम नै रोकिएपछि काङ्ग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल चलाउन रोकिएको छ । काङ्ग्रेसका नेताहरू लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु भएर उनीहरूसँग रहेका हातहतियार राज्यलाई नबुझाएसम्म सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । शान्तिप्रक्रिया पूरा नभई काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागिता नजनाउने मात्र होइन संविधान जारी गर्नसमेत अनिच्छुक रहेको सङ्केत दिएको छ । हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापन नभई संविधान जारी गरिँदा मुलुकमा लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित एवम् सुनिश्चित तुल्याइन नसकिने भएकोले काङ्ग्रेस संविधान जारी हुनुअघि शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाइसक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रियाले गति लिई हतियार राज्यलाई बुझाउने कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागिता जनाउने सम्भावना भने प्रबल छ । तर, सिटौलासँगको संवादको मात्र भरमा काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारमा सामेल गराउन सक्नुहुने ठानिँदैन । आफू उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएर काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी हुनसक्ने सन्देश सिटौलाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दिइसक्नुभएको छ । ‘बाबुरामपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईंले गर्ने’ भन्दै सिटौलाले सभापति सुशील कोइरालालाई समेत प्रभावित गर्न प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । सिटौलाभन्दा पहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइने वचन दिने गर्नुभएको थियो । तर, सभापति कोइरालालाई पद र पैसाले प्रभावित गर्न नसकिने भएकोले प्रधानमन्त्री बाबुराम र महामन्त्री सिटौलाको योजनाले कार्यरूप लिन सकिरहेको छैन । काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । सभापति कोइरालासहित कार्यसमितिका अधिकांश सदस्य शान्ति स्थापना प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्ने स्थिति नभई सरकारमा सामेल हुन नहुने पक्षमा छन् । शान्तिप्रक्रियाले गति लियो र काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने स्थिति नै बन्यो भने पनि काङ्ग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व सिटौलाले गर्न पाउनुहुनेमा आशङ्का छ । बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुनुपरेमा उपप्रधानमन्त्रीसहितको जिम्मेवारी लिएर डा. रामशरण महतको नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा कार्यसमितिका अधिकांश सदस्य छन् । कतिपयले महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुनु उपयुक्त हुने धारणा पनि प्रकट गरेका छन् । डा. महत या सिंहले सरकारमा सहभागिताको नेतृत्व लिन चाहेको अवस्थामा सिटौलाको चाहना पूरा हुन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । तर, सिंह र डा. महतलगायतका नेताहरूले बाबुराम सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई भन्दा शान्ति स्थापना प्रक्रिया टुङ्ग्याउनमा जोड दिएका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीको पनि डा. महत, सिंह या अन्य कसैको भन्दा सिटौलाकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेस सहभागी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना रहेको बुझिन्छ । स्मरणीय छ, माओवादीसँगको विशेष सम्बन्धका कारण कृष्ण सिटौला काङ्ग्रेसभित्र जतिसुकै आलोचित भए पनि माओवादीले भने उहाँसँग ‘कम्फोर्ट’ महसुस गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेकै भरमा सिटौला बाबुराम भट्टराईको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री कसरी बन्न सक्नुहोला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र सिटौलाको संयुक्त योजनाअनुरूप पार्टी सभापति सुशील कोइरालासँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ । अहिले काङ्ग्रेस सहभागी नभए चुनावी सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सुशील कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य नहुने सन्देश प्रधानमन्त्रीले सभापति कोइरालालगायत काङ्ग्रेसका कतिपय नेतालाई पठाउने गर्नुभएको बुझिएको छ । तर, कोइरालाले भने नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएर जवाफ फर्काइदिनुभएको छ । सभापति कोइरालाको यस किसिमको अभिव्यक्ति शेरबहादुर देउवालाई मात्र जवाफ दिनेगरी आएको ठानिएको थियो । वास्तवमा उक्त जवाफ देउवा र बाबुराम दुवैलाई भएको बताइन्छ । काङ्ग्रेसमा निष्ठाका प्रतिमूर्ति मानिनुहुने सुशील कोइरालालाई पैसा मात्र होइन प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदले समेत हल्लाउन नसकिने रहेछ भन्ने कुराको महसुस प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्भवत: यसपटक गर्नुभएको छ । ज्ञातव्य छ, सभापति सुशील कोइरालाले सत्ता होइन शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानलाई नै प्रथम प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ ।