नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायलयमा देखिएको विवादका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएकोप्रति सेवाग्राहीसँग क्षमा मागेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएकाले न्यायका उपभोक्तामा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा मागिएको हो ।

‘यस पुनित कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ, न्यायपालिकाको समग्र सुधारका अभियान सुरु गर्दा केही दिन पेसी सुनुवाइ स्थगित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनपेक्षित तर अनिवार्य परिस्थिति सृजना भएकोले न्यायका उपभोक्ता तथा समस्त सेवाग्राहीमा पर्न जाने असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी छौँ, केही दिन धैर्यधारण गरी न्यायिक सुधारका कार्यमा सहयोग पु¥याउन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

बारले न्यायपालिका सुधारका कार्यक्रम लागू गराउने काममा न्याय तथा कानूनी क्षेत्रका व्यक्ति र सेवाग्राहीलगायत आम नागरिकको पनि सहयोग अपेक्षित रहेको जनाएको छ । न्यायपालिकामा विगत केही वर्षदेखि विकृति, विसङ्गति बढ्दै गएको, सबैलाई समान, सहज र निष्पक्ष न्याय प्राप्त नभएको विषय गम्भीर चासो र सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गरी सुधारका गर्नुपर्ने जरुरी रहेको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायालयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका छन् । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा मात्र सुनुवाइ भयो । अरु न्यायाधीशको इजलास तोकिएता पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरुलाई संविधान र कानूनबमोजिम आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाबाट आग्रह गरिएको छ, तर अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सुनुवाइ हुन नसक्दा पालोमा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।