महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नै १३औँ सागमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेका थिए । अख्तियारमा परेका उजुरीको बारेमा त्यतिबेला शक्तिको आडमा कुनै सुनुवाइ भएन र अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।

• श्रीविक्रम भण्डारी

‘बर्खास्त हुनु’ र ‘हटाइनु’ शब्दमा आकाश-जमिनको अन्तर छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा पनि मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै बखत ‘हटाउन’ सक्नेछ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । तर सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिवलाई जिम्मेवारीमूक्त गर्दा ‘बर्खास्त’ शब्द प्रयोग गर्दै निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । सिलवाललाई हटाउन ‘बर्खास्त’ शब्दको प्रयोग जो गरियो, अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । आखिर सिलवालले त्यस्तो के कार्य गरे र बर्खास्तगीमा परे- खुलदुली लाग्नु स्वभाविकै हो ।

‘बर्खास्त’ शब्दले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय दिएको अर्थ लाग्दछ । के सिलवालले ठूलै अपराधका गरेका कारण ‘बर्खास्तगी’को भागिदार बन्दै दण्डित हुनुपरेको हो त ? होइन भने किन मौनता साँधेका छन् निवर्तमान सदस्यसचिव सिलवालले ? उनलाई ‘बर्खास्त’ गरेको पत्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पठाइसकेको छ । तर पनि सिलवाल मौन छन्, कानुनी उपचारको कुनै कदम उठाएका छैनन् । उल्टै आफ्नो व्यक्तित्वमाथि लागेको दाग या अपमान या कालो धब्बालाई मौन रूपले आत्मसात गरेका छन् । यसले सिलवाल दोषी नै रहेका र उनले खेलकुदमा अनैतिक, अवैधानिक, अनियमिता, गैरकानुनी वा भ्रष्ट कार्य गरेको प्रमाणित गर्छ ।

लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सन्त्रासका कारण अहिले सिलवालले मौनता साधेका छन् । कानुनी बाटोलाई चुनेमा अझै ठूलो अपमान र लान्छना लाग्ने सक्ने सन्त्रासकै कारण सिलवालले यतिबेला ‘तैँचुप मैचुप’को रणनीति अख्तियार गरेका हुन सक्छन् । यदि उनले कानुनी सहायता लिए उनीसँगै खेलकुदका थुप्रै पदाधिकारी र कर्मचारीले कानुनी कठघरामा उभिनुपर्नेछ । १३औँ सागमा कार्यविधि भन्दा फास्ट ट्रयाक र वान म्यान आर्मीको भूमिका निभाएका सिलवालले उक्त समयमा आफूअनुकुल समिति बनाएर १३औँ सागको बजेटको दोहन गर्दै आफ्ना राजनीतिक गुटका नजिकका व्यक्तिलाई पोस्नसम्म पोसेका थिए । अहिले सिलवाललाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि ती समितिका नाइके र मतियारहरू छटपटिइरहेको अवस्था छ । महालेखा परीक्षकले १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन पेश गरिसकेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुनसुकै बेला दोषीहरू उपर कारवाहीको डण्डा चलाउन सक्ने देखिन्छ । यदि अख्तियारले कारवाही अगाडि बढाए सिलवाल मात्र नभइ थुप्रै खेलकुद पदाधिकारी र कर्मचारीले अख्तियारको फन्दामा पर्ने पक्का छ ।

नयाँ खेलकुद विकास ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, सरकारले चाहेको खण्डमा सदस्यसचिवलाई जुनसुकै समयमा पनि पदबाट हटाउन सक्ने छ । तर त्यसको लागि सदस्यसचिवलाई पदबाट हटाउनुअघि सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिइने छ । यही उपदफा १० बमोजिम खेलकुद मन्त्रालयले सिलवाललाई तीन पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यसपछि तीनवटै स्पष्टिकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै सरकारले सिलवाललाई सदस्यसचिव पदवाट बर्खास्त गरेको थियो । सरकारले नचाहेको खण्डमा जस्तोसुकै चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण दिए पनि त्यसमा चित्त नबुझाउन सक्छ, त्यो हिजो पनि खेलकुदमा भएको थियो र अहिले पनि नभएको होला भन्न सकिँदैन । तर सिलवालको बर्खास्तको सवालमा भने सरकारसँग महालेखा परीक्षकको पुख्ता सबुत छ, त्यसैले सरकार ढुक्क छ । जसले सिलवाललाई बर्खास्त मात्र नभइ अख्तियारसम्म पनि सजिलै पु¥याउन सक्छ । यसको तयारी सरकारले गरिरहेको र केही समयपश्चात त्यो आवरणमा पनि देखिने बताइन्छ ।

नेपालमा दुई वर्षअघि आयोजना भएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको थियो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सागमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । महालेखाले जारी गरेको ५८औँ प्रतिवेदनमा १३औँ सागका क्रममा खेल सामग्री खरिद, वितरण, पोशाक खरिद र राष्ट्रिय टीम तयारीका साथै अन्य थुप्रै विधामा व्यापक आर्थिक अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, समयमै कार्यविधि पारित गरी बजेट भुक्तानी गर्दा समेत १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको खेलकुद सामग्री र अन्य सामग्री खरिद गरिनु उपयुक्त नदेखिएको कुरा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्मरणीय छ, सागको कार्यविधि र आयोजना खर्च भुक्तानी ०७६ भदौ २६ मा भएको थियो । नियमअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र कार्यविधिबाट खेलकुद सामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा राखेपले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सम्पूर्ण खेलकुद सामग्रीको खरिद गरेको थियो । सागमा खरिद गरिएका खेलकुद सामग्रीको खरिदमा सामान्यभन्दा निकै बढी मूल्य निर्धारण गरी लागत अनुमान गरिएको र केही सामग्रीको नमुना प्रशिक्षण गर्दा समान्य बजार मूल्यभन्दा ६ दोब्बर बढी लागत अनुमान गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नै १३औँ सागमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेका थिए । अख्तियारमा परेका उजुरीको बारेमा त्यतिबेला शक्तिको आडमा कुनै सुनुवाइ भएन र अहिलेसम्म पनि भएको छैन । यतिबेला सरकारले महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाउँदै सिलवाललाई बर्खास्त गरेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सिलवालले सदस्यसचिवबाट बर्खास्त भएर मात्र मुिक्त पाउने छैनन्, अख्तियारले पनि उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो बनेको छ । यसको अर्थ चाँडै सिलवाल अख्तियारको पञ्जामा पर्ने निश्चित छ ।

तत्कालिन समयमा एमाले पार्टी कार्यकर्ता भन्दा पनि गुटका कार्यकर्ताका रूपमा परिचित सिलवालले १३औँ सागका क्रममा आफ्नै गुटका कार्यकर्तालाई विशेष रूपमा पोसेका थिए । त्यस्तै नातावाद, कृपावाद, चाकडी-चाप्लुसी गर्नेलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै १३औँ सागको बजेटको दोहन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । जुन कुरा सामग्री खरिददेखि सागको उद्घाटन र समापन समारोहमा प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्थ्यो । यति मात्र नभइ सागका प्रत्येक समितिहरूमा सिलवालले पूर्णरूपमा हस्तक्षेप गरेका थिए । समितिका काम-कारवाहीमा प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो उपस्थिति नदेखाए पनि अप्रत्यक्षरूपमा ती समितिहरुबाट सिलवालले मनग्गे आर्थिक फाइदा लिएको चर्चा अहिलेसम्म खेलकुदमा सेलाएको छैन । यो कार्यको लागि सिलवालका प्रमुख मतियारका रूपमा चिनिएका पुरेन्द्रविक्रम लाखे र कुलबहादुर थापाले उनलाई विशेष सहयोग गरेका थिए । यो बाहेक सागमा भएको भ्रष्टाचारलाई चोख्याउन कोभिड-कालमा पनि रातभरि रङ्गशाला बसेर सिलवालले ठूलो कसरत गरेका थिए । यस्तो कसरतका बाबजुद सिलवालले ११ महिनापछि १३औँ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसभन्दाअघि उनले तीन महिनाभित्रै अर्थात् फागुनमा सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजीव गुृरुङ (दीपक मनाङे)ले केही महिनाअघि राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र सदस्य राजेश गुरुङप्रति गम्भीर आरोप लगाएका थिए । मन्त्री गुरुङले सदस्यसचिव सिलवाल र राजेश गुरुङले गण्डकी प्रदेशको खेलकुद तहसनहस पार्नुका साथै प्रदेशको खेलकुद र १३औँ सागमा लाखौँको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । मन्त्री गुरुङले सदस्यसचिव सिलवाल र सदस्य गुरुङबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको जिकिर गर्दै ‘केटी र रक्सी भनेपछि हुरुक्कै हुने सिलवाललाई राजेशले त्यसको व्यवस्था मिलाउँदै आएको’ अभिव्यक्ति दिएर सनसनी मच्चाइदिएका थिए । उनले राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र सदस्य राजेश गुरुङप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति राखेपले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति प्रकट गर्दै खण्डन र भत्सर्ना गरे पनि केन्द्रमा आफ्नै सरकार हुँदासमेत गुरुङमाथि कुनै कानुनी कारवाही गर्न सकेको थिएन । यो कुराले पनि सिलवाल भ्रष्टाचारको दलदलमा कति भासिएका रहेछन् त्यो कुरालाई प्रस्ट पार्छ । यदि सिलवाल सही व्यक्ति भएका भए उनमाथि यति ठूलो आरोप लाग्दासमेत किन मौनता साँधे भन्नेमा ठूलै रहश्य लुकेको छ । पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १३औँ सागमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खुलासा गरेपछि त्यतिबेला मन्त्री गुरुङको दिएको अभिव्यक्ति अहिले सही सावित भएको छ । स्मरण रहोस्, १३औँ सागअन्तर्गत पोखरामा भएका सम्पूर्ण खेलको जिम्मेवारी सिलवालले राजेशलाई दिएका थिए ।

यसरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवबाट बर्खास्त हुँदै पद मुक्त भए पनि १३औँ सागमा भएको भष्ट्राचारबाट सिलवालले मुक्ति पाउने देखिँदैन । १३औँ सागमा प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिको आडमा तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई समेत बाइपास गरेर ‘वान म्यान आर्मी’को भूमिकामा देखिएका सिलवालले अब भ्रष्टाचारको गरेको आरोपमा पनि ‘वान म्यान आर्मी’कै रूपमा अख्तियारमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।