-दिनेश नेपाल
नेपाली जनताले धेरै समयको अन्तरालमा गत साता फेरि ‘बन्द’ देख्न पाए । तर, यसबेलाको बन्द अघिपछिको भन्दा पृथक् रहेको देखियो । किनभने, यसबेलाको बन्द कुनै राजनीतिक परिवर्तन, सरकार परिवर्तनको निमित्त नभई ज्यान मुद्दाको पर्ुपक्षमा राखिएको नेपाली काङ्ग्रेस तरुण दलका शिव पौडेलको चितवनस्थित कारागारमा घटेको साङ्घातिक हमलापश्चात् काठमाडौंको एक अस्पतालमा उपचार क्रममा मृत्यु भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका आक्रोशित कार्यकर्ताले अचानक पुस २ गते शनिबार दिउँसो नेपालभरि दुई-तीन घन्टा जबर्जस्ती बन्द गराएपछि सरकारले लगत्तै छानबिन आयोगको गठन गरी मृतकलाई दश लाख दिने घोषणा गरी नेपाली काङ्ग्रेस दललाई बन्द नगर्न आग्रह गर्‍यो । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले मृतकलाई सहिद घोषणा गरी निजउपर लागेको ज्यान मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म बन्द-हड्ताल गरिरहने घोषणा गर्दै ४ गते सोमबार नेपाल बन्द गर्‍यो ।
अहिलेको ‘बन्द’मा एक लोकतान्त्रिक दलले साम्यवादी शैली मसाल जुलुस बाल्दै साम्यवादी दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई आफ्नो माग पूरा गर्न लगायो । यस्तै अहिंसामा विश्वास राख्ने दलले तोडफोड, आगजनीजस्ता क्रियाकलापहरूद्वारा आफ्नो माग पूरा गराउने परिपाटीले जनता असमञ्जस्यतामा रहेको देखियो । यस्तै, जसको जसरी मृत्यु भएमा पनि सहिद घोषणा गर्नु नै पर्ने बाध्यताले वास्तविक सहिदको अवमूल्यन त गरिने होइन जस्तो लाग्दछ । बरु सहिदभन्दा एक होनहार कर्मठ लोकतन्त्रवादी नेताको रूपमा पहिचान बनाइदिन सम्पूर्ण जनतालाई अनुरोध गर्न मृत्युवरण गरिएका शिव पौडेलदेखि समस्त काङ्ग्रेसजनको प्रतिष्ठा बढाउने कदम हुने थियो भन्ने कुराको चर्चा जनमानसमा चलेको देखिन्छ ।
वास्तवमा ‘बन्द’ शब्द नै नकारात्मक भएकाले यसले राष्ट्रको सकारात्मक सन्देश विश्वसामु पुग्छ भन्नु औंसीमा जुन लागेको छ भन्नु बराबर नै हुन्छ । सधैं नकारात्मक तौरतरिकाहरू मात्र किन नेपाली राजनीतिक दलहरू अपनाउँछन् भनी विश्वका व्यक्तिहरूले सोध्न थालेरहेका छन् ।
यसमा सन्देह छैन कि कारागारभित्र साङ्घातिक हमला हुनु पूर्णतया खेद र भत्र्सनाको विषय हो । यो पक्कै सरकारको शासन गर्ने परिपाटीको कमजोरीपन हो । किनभने, कारागारभित्र त मान्छे सुरक्षित छैन भने अन्त कहाँ हुन्छ भनी विरोधीदेखि र्समर्थकहरू सबैले सरकारलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविकै हो । सरकार त आफ्नो शासनशैलीमा कमजोर छ भने हामीले चाहिँ किन लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कायम गरिराख्नु भनेझैं उत्तेजनात्मक ढङ्गले तोडफोड र गाली-गलौजमा उत्रिएर आन्दोलन गर्नुले माओवादीलाई काङ्ग्रेसले लोकतानित्रक संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत सैद्धान्तिक रूपले ल्याउन सफल भएको देखिन्छ तर व्यावहारिक रूपले माओवादीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई साम्यवादतर्फ लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । साम्यवाद वास्तवमा पूर्ण त्याग गर्ने व्यक्तिले अपनाउने व्यवस्था हो जुन यस संसारमा सम्भव छैन । बरु यसभित्र भएको उग्रवाद प्रवृत्ति नेपालको लोकतान्त्रिक दलभित्र सरेको भान नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको ‘बन्द’बाट भएको छ ।
संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक कार्यबाट निस्कने जुनसुकै समस्या र क्षतिको पूर्णरूपले आयोजकले जिम्मा लिनुपर्छ । यस्तो जिम्मा अहिले के नेपाली काङ्ग्रेसले लिने आँट गर्न सक्छ ? सबै क्षतिपूरतिमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि सामेल हुँदै आफू पूर्ण लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल हौँ भनी पुष्ट्याइँ गर्ने सोच के नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पर््रदर्शन गर्न सक्छन् ? सक्छन् भने त उनीहरूलाई साधुवाद नै छ, नत्रभने जनताले उनीहरूलाई अधकल्चो लोकतन्त्रवादी भन्न पछि पर्दैनन् होला । यस तथ्यलाई बेलैमा सबै प्रजातन्त्रवादी या लोकतन्त्रवादी व्यक्तिहरू र दलहरूले बुझेनन् भने नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रवादीहरू नित्सेले दिउँसै भगवान् खोजेझैं खोज्नुपर्ला र जनताले अन्तिममा भन्नुपर्ला- नेपालमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र मरिसक्यो । यो परिस्थिति भनेको राष्ट्र कानुनी राज्य र अराजकतावादको चौबाटोमा उभिने समय हो । अबको दिनमा यस्तो परिस्थितिको कल्पना गर्नुपर्ने घडीको सिर्जना नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलबाट नहोस् भनी जनता सामूहिक रूपले भनिरहेका देखिन्छन् ।
वास्तवमा नेपाली राजनीतिक दलहरू ‘रोबोट’जस्ता लाग्न थालेको महसुस सबैले गरिराखेका छन् । किनभने बाह्य मुलुकहरू र सहयोगी दातृ निकायहरूले भ्रष्टाचार रोक, भ्रष्टाचारविरोधी क्रियाकलापहरूमा सामेल हुने त्यस्तो ‘बन्द’ सदाका लागि ‘बन्द’ गर भनिरहँदा सबै दलहरूले एकमतले कुनै समस्यामा पनि मुलुक बन्द गरिने छैन भनी घोषणा गरे । धेरै दिन बिते बाह्य मुलुक र निकायहरूले भन्न छाडेको, त्यसैले फेरि ‘बन्द’को क्रिया सुरु भए जस्तो लाग्छ । देश निर्माणका प्रत्येक कार्यहरू सैद्धान्तिक रूपले गर्ने अठोट गर्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गरिदिने प्रवृत्ति त रोबोटभन्दा पनि डरलाग्दो देखिन्छ । यो त विवेकहीनताको पराकाष्टा नै नाघिएको झलक भनेमा अत्युक्ति नहोला । सामान्य अर्थमा जब व्यक्तिले विवेक गुमाउँछ त्यो पशुसमान हुन्छ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ । होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मानवीय अस्तित्व नै गुमाएका भए जनताको भन्नु केही छेन, नत्र त संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको गणतन्त्र मुलुकका नेताहरूको चाला यस्तो नहुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने गणतन्त्रवादीहरूमा त आफ्नो भलो गर्ने सोचको साटो सबैको भलो गर्ने सोच आएमा नै ऊ सच्चा गणतन्त्रवादी भएको कहलाइन्छ । लोकतन्त्र होस् या गणतन्त्र होस् जहिले पनि यसका हिमायतीहरूले बहुजन हिताय बहुजन सुखायको भावनालाई केन्द्रमा राखी कार्य सम्पादन गर्दा नै उनीहरू सच्चा लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी हुन् भन्ने कुराको पहिचान गराउँछ भन्ने कुरा संसारका सफल गणतन्त्रवादीहरूले देखाइसकेका छन् । यसैले आजसम्म पनि हामीहरू वासिङ्गटन, लिंकन, सोक्रेटस, प्लेटो, मण्डेला, गान्धी र बोस आदिलाई सच्चा लोकतन्त्रवादी वा गणतन्त्रवादी भनी चिन्दछौँ । वास्तवमा सच्चा प्रजातन्त्रवादीले अर्कालाई दुख्दा आफूलाई दुखेको एहसास गर्नुपर्छ न कि आफूलाई दुख्दा मात्र । तर, नेपालमा ठीक विपरीत सोच विकसित हुनुमा यहाँका राजनीतिकर्मी र नेतालाई बुझनेगरी प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ भन्ने आवाज आजभोलि जहीँ-तहीँ सुन्न थालिएको छ ।
वास्तवमा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमा जनताको मौलिक हकको रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । जहाँसम्म राष्ट्रको सवाल छ राष्ट्रलाई पूर्णरूपले आफ्नो जीवनभन्दा बढ्ता प्रेम गरी राष्ट्रले मागे आफ्नो ज्यानको बलि चढाउन पछि नपर्नेलाई मात्र सच्चा देशभक्त भनिन्छ र यसप्रकारका व्यक्तिबाट देश सञ्चालन भएमा साँच्चिकै समृद्धिशाली हुन्छ भन्ने कुरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशका राज्य सञ्चालकहरूले देखाइसकेका छन् । यहाँका राजनीतिकर्मीदेखि राज्यका विभिन्न निकाय सञ्चालकहरूले आ-आफ्नो संस्थाहरू माथि उल्लिखित राष्ट्रहरूमा विद्यमान निकाय जस्तो बनाउँछु भन्छन् तर प्रमुख कुरा उक्त देशहरूका देशभक्त र सफल राज्य सञ्चालकहरूको राजनीतिक, नैतिक, व्यावहारिक गुणहरूको अनुशरणचाहिँ गर्दैनन् । यो विडम्बनाको कुरा छ । अहिले जनेच्छा छ- नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूका राजनीतिकर्मीहरूले सफल राष्ट्रका राज्य सञ्चालकहरूको सकारात्मक गुण र कार्यको अनुशरण गर्दै देशलाई संसारमा असफल राष्ट्रको सूचीमा पुग्नबाट रोकियोस् ।
तर, के नेपालका राजनीतिक दलहरूको आफूलाई ठेस लागे बाटो नराम्रो अनि अरूलाई लागे ढङ्ग नराम्रो भन्ने मानसिकताबाट राष्ट्रलाई अन्य सफल राष्ट्रको दाँजोमा उभ्याउन सक्षम होलान् भन्ने प्रश्न सबैको अगाडि उभिएको छ । कहिले पनि सक्कली प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक दलहरूले जनतालाई अप्ठ्यारो र मर्का पर्ने क्रियाकलाप गर्दैनन् र अझ तोडफोड, आगजनी त परै जाओस् ।
अब ‘बन्द’ले जनतालाई अप्ठ्यारो र मर्का पर्दैन भनी राजनीतिक दलहरूले ‘बन्द’ आयोजना गरेका हुन् भने व्यावहारिक तवरले उनीहरूले पुष्टि गरिदिनुपर्‍यो, होइन यसले मर्का र पीर जनताले खेप्नु अवश्य पर्छ, खालि हाम्रो बाध्यता हो भन्छन् भने जनताले मान्लान् ? जनताले ०४६ सालमा ‘बन्द’को पीरमर्का सहे र उनीहरूको चाहनाअनुसारको बहुदलीय प्रजातन्त्र मुलुकले पायो र तीस वर्षसम्म खोसिएको स्वतन्त्रता पाए । त्यस्तै ०६२/०६३ मा पनि ‘बन्द’ सहे र जनताले पुन: गुमाएको अधिकार तत्कालीन शासकबाट हात पारे । यी परिघटनाहरूबाट राजनीतिक दलहरूले एउटा सत्यताको हेक्का राख्नु जरुरी छ, त्यो के हो भने बन्दहरूको पीरमर्का धेरै अब सहन नपरोस् भन्दै जनताले ‘बन्द’ सिर्जना गराउने शासकहरूलाई राज्य सञ्चालनबाट सधैंका लागि बिदा दिए । अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि पूर्व राज्य-सञ्चालक र उसको दुई शताब्दीभन्दा बढी चलेको शासन-व्यवस्थाबाट जनताले बिदा दिएर विश्राम गर भनेजस्तै पूर्ण विश्राम चाहेका भए जतिपटक ‘बन्द’ गरे पनि केही फरक पर्दैन ।
अहिले राष्ट्र विषम र सङ्क्रमण स्थितिमा रहेको र जनता असन्तुष्ट भइरहेको समयमा राजनीतिक दल त्यो पनि आफूलाई नेपालको एक मात्र प्रजातन्त्रवादी भन्ने दलले वार्ताबाट टुङ्ग्याए पनि पुग्ने कुरालाई तोडफोड र आगजनीसहितको ‘बन्द×’बाट टुङ्ग्याउन खोज्नुलाई जनताले के बुझने ? धेरै भयो प्रजातन्त्रवादी भएको, हामीलाई पनि पूर्वशासकलाई जस्तै बिदा देऊ जनता भन्न खोजेको अर्थमा बुझने कि अरू केही ? जनता अहिले यही सोच्न थालेका छन् ।