युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका ९ जना बोर्ड सदस्यहरूलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले कार्तिक २८ गते आइतबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पत्राचार गर्दै स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेका ९ जना राखेपका सदस्यहरूमा रेनुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, गोपाल खनाल, गोविन्दप्रसाद भट्टराई, रिमराना भाट, इन्दिरा निरौला, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ र अर्जुन केसी रहेका छन् ।

मन्त्रालयले तत्कालिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै राखेपको सदस्यमा नियुक्ति गरेका ९ जनालाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

राखेपको बोर्ड नै खारेज हुने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले अहिले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएका ९ जना राखेपका सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधेर अगाडि बढेको छ । यसपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नियुक्त भएका अन्य नौ जनालाई मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

सिधै राखेपको बोर्ड विघटन गर्नु भन्दा क्रमिकरुपमा स्पष्टिकरण सोध्दै हटाउने रणनितिमा अहिले खेलकुद मन्त्रालय अग्रसर देखिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार राखेपका सदस्यहरूलाई हटाउन चाहेमा खाली स्पष्टिकरण सोधे पुग्ने देखिन्छ । ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ- ‘प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत निजलाई समितिको सदस्यवाट हटाई परिषदका अन्य सदस्यहरूबाट उपदफा १ बमोजिम समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्न सक्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा सदस्यले आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको जस्तोसुकै उत्कृष्ट स्पष्टिकरण बुझाए पनि त्यसमा मन्त्रालयले चित्त नबुझाउन सक्छ र सदस्यहरूलाई हटाउन सक्छ । अहिले मन्त्रालयले चालेको स्पष्टिकरणको रणनीति पनि यहि हो । कुनै कानुनी विवादमा पर्नुभन्दा खेलकुद ऐनलाई आत्मसात गर्दै सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने रणनीतिका अहिले मन्त्रालय देखिएको छ ।