मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा सिधै आफ्नो दलनिकटको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था यतिबेला छैन । नयाँ खेलकुद ऐनमा सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भएका कारण नियमसंगत तरिकाले मात्र सदस्यसचिवको नियुक्ति हुनेछ ।

• श्रीविक्रम भण्डारी

सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि रिक्त भएको सदस्यसचिव ओहदाको लागि पहलकदमी सुरु गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत साता राखेपको नयाँ सदस्यसचिवको लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिको संयोजकमा खेलकुद मन्त्रालयका निमित्तसचिव डा. कमल पोखरेल र सदस्यहरूमा हरिहर श्रेष्ठ र विमला ज्ञावाली रहेका छन् । अब यो समितिले योग्यता पुगेका तीन जनालाई खेलकुद मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका तीनमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्नेछ । यसपछि मन्त्रालयले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूबाट सदस्यसचिव नियुक्त गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रालयबाट पेश भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सरकारले सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरेपछि अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भावी सदस्यसचिवको को होला ?– चर्चा-परिचर्चा तीव्र बनेको छ । मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरे पनि समितिले सार्वजनिक रूपमा सदस्यसचिवको लागि दर्खास्त आह्वान गरेको छैन । समिति गठन भएको केही समयपश्चात् नै दर्खास्त आह्वान गरिनु पर्ने भए पनि केही कानुनी अड्चन र जटिलताका कारण अहिले सिफारिस समिति ‘कागजी समिति’मै सीमित रहेको छ । राखेपका निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले आफुलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो । अब जबसम्म सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसला गर्दैन तबसम्म सिफारिस समितिले आफ्नो कामकारवाही अगाडि बढाउन कानुनी रूपमा मिल्दैन । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा देखिएको असहज परिस्थितिका कारण सिलवालको मुद्दाको बारेमा कहिले टुङ्गो लाग्छ त्यसैै भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा खेलकुद विकास ऐनअनुसार प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्दा खेलकुृदले सदस्यसचिव पाउन केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

खेलकुदको विगतको इतिहास हेर्दा जुन राजनीतिक दलले खेलकुद मन्त्रालय प्राप्त गथ्र्यो सोही पार्टीको व्यक्ति राखेपको सदस्यसचिवमा नियुक्ति हुन्थ्यो । यो खेलकुदको परम्परा नै बनिसकेको थियो । पछिल्लो समयमा खेलकुद विकास ऐन बनेपछि सदस्यसचिवको नियुक्ति खुल्ला प्रक्रियाबाट गरिने थाले पनि त्यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । खुल्ला पक्रिया भनिए पनि पछि घुमाउरो पाराले आफ्नै दलका व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्ति गरिएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदारहण हुन्- निवर्तमान सदस्यसचिव सिलवाल । खेलकुद ऐन लागु भएपछि राखेपको सदस्यसचिववाट स्वतः हटेका सिलवाल पुनः खुल्लातर्फ आवेदन दिएर शक्तिकै आडमा सदस्यसचिव बन्न सफल भएको कुराले पनि यो कुरालाई पुस्टि गर्छ । यथार्थमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म खेलकुदमा लागु हुन नसकेको नयाँ खेलकुद ऐन खेलप्रेमीहरूमाझ भ्रमको खेती गर्न मात्रै सीमित भएको छ । त्यसैले राखेपको भावी सदस्यसचिव सम्बन्धित दलकै कार्यकर्ता हुने प्रायः निश्चित छ ।

मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरेसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव बन्नको लागि अहिले राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूको घरदैलो चहार्ने थुप्रै झुण्ड देखिन थालेका छन् । सकेसम्म आफै हुने नसके आफ्नो मान्छेलाई बनाउने रणनीतिमा ती झुण्ड लागेका छन् । त्यसको लागि विभिन्न नेताको सिफारिस गराएर त्यो झुण्ड आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नेतर्फ उद्दत देखिएको छ । ती झुण्डमा सदस्यसचिवको लागि चर्चामा आएका भन्दा पनि राजनीतिक फाइदा लिने तत्वहरू बढी सक्रियताका साथ लागेका छन् । जसले दलका नेतामाथि दबाब बढ्नुका साथै उचित निर्णय गर्नमा समेत अन्योलता थपिदिएको छ । विडम्बना ! यतिबेला दलका नेताहरू कार्यकर्ता चिडाउने पक्षमा पनि छैनन् । स्थानीय तहका साथै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्मखु आइसकेको अवस्था जो छ !

वर्तमान अवस्थामा विशेषगरी तीन राजनीतिक दल माओवादी, काङ्ग्रेस र एकिकृत समाजवादीले सदस्यसचिवप्रति व्यापक चासो राखेका छन् । खेलकुदमन्त्री माओवादीको भएकोले सदस्यसचिवको प्रमुख दावेदारको रूपमा माओवादीले आफूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएको छ । सोहीबमोजिम माओवादीले आवरण र पर्दा पछाडिबाट ठूलो खेल खेलिरहेको छ । गोप्य रूपमा ठूलै खेल खेलिरहेको माओवादीले नाम चलेकै नेतालाई खेलकुदको सदस्यसचिव बनाउन चलखेल गरिरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार राखेपको सदस्यसचिवका लागि अखिल नेपाल खेलकुद महासंघ, खेलकुद विभाग र विभिन्न प्रदेशले यतिबेला सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको सूचि अहिले अध्यक्ष प्रचण्डको हातमा परिसकेको स्रोतको दाबी छ । अब प्रचण्डले कसलाई सदस्यसचिव बनाउने निर्णय गर्छन्- त्यो प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन । यतिबेला माओवादीको तर्फबाट कोही उपयुक्त व्यक्ति थियो भने त्यो राखेपका पूर्व सदस्यसचिव युवराज लामा थिए, तर नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार उमेरको हदबन्दीका कारण लामा सदस्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा होमिन पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा ‘खेलकुद ऐन’ संशोधन एउटा विकल्प भए पनि खेलकुदमा खेलकुद ऐन आंशिक रूपमा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यो कुरा सम्भव देखिँदैन ।

माओवादीले आन्तरिक रूपमा सदस्यसचिवको लागि पूर्ण तयारी गरिरहेको अवस्था भए पनि गठबन्धन सरकार भएका कारण अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले समेत सदस्यसचिवप्रति रुचि देखाएका छन् । त्यसको लागि पार्टीका भातृसंगठनहरूले विभिन्न व्यक्तिको नामसमेत सिफारिस गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएका छन् । यस्तो स्थितिको सृजना भएपछि गठबन्धन सरकारले साझा व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्ति गर्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ । यसको लागि गठबन्धन दलहरूकाबीच सहमति भएको पनि बुझिएको छ । सहमतिअनुसार खेलकुदमन्त्री माओवादीको भएका कारण राखेपको सदस्यसचिव माओवादीकै व्यक्तिलाई बनाइने लगभग पक्कापक्की जस्तै भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार खेलकुदमा कार्यसम्पादन गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले पनि दलहरूबीच यस्तो सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै अन्य राखेपका पदाधिकारीहरूमा भने भागबण्डाद्वारा बाँडफाँड गरिने टुङ्गो लागेको छ ।

पहिले जस्तो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा सिधै आफ्नो दलनिकटको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था यतिबेला छैन । नयाँ खेलकुद ऐनमा सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भएका कारण नियमसंगत तरिकाले मात्र सदस्यसचिवको नियुक्ति हुनेछ । यतिबेला सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि खेलकुद मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । अब उक्त समितिले आफ्नो कार्य कहिले अगाडि बढाउँछ र सदस्यसचिवका लागि कस-कसले आवेदन दिन्छन् त्यसबाट भविष्यमा राखेपको सदस्यसचिव को हुन्छ अनुमान गर्न सकिनेछ । यसर्थमा कि यदि काङ्ग्रेस र एकिकृत समाजवादीका व्यक्तिहरूले आवेदन दिएनन् भने माओवादीकै व्यक्ति सदस्यसचिव हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा सदस्यसचिवका लागि आवेदन दिने अन्य योग्य र विज्ञ व्यक्तिहरू पुनः छायामा पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक शक्तिका अगाडि उनीहरूले एक पटक फेरि घुँडा टेक्नुपर्नेछ । त्यस्तै माओवादीका असन्तुष्ट पक्षले (सदस्यसचिवका आकाङ्क्षी) पनि निवेदन दिने त्यत्तिकै सम्भावना छ । त्यसको लागि उनीहरूले व्यापक कसरत पनि गरिरहेका छन्, अर्थात् आफूनिकट नेताहरूको घरदैलोे चाहारिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा माओवादीले सर्वमान्य व्यक्तिको छनोट कसरी गर्छ त्यो चासोको विषय बनेको छ ।