युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका ९ जना बोर्ड सदस्यहरूलाई हटाएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार (३ मंसिर) ९ जना बोर्ड सदस्यलाई हटाउने निर्णय गरे पनि आइतबार मात्र राखेपमा पत्राचार गरी सोबारे जानकारी गराएको हो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राखेपको बोर्ड सदस्यबाट हटाइएका ९ जना सदस्यमा रेनुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, गोपाल खनाल, गोविन्दप्रसाद भट्टराई, रिम रानाभाट, इन्दिरा निरौला, सम्पन्न श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ र अर्जुन केसी रहेका छन् ।

उनीहरूलाई हटाउनुअघि मन्त्रालयले कार्तिक २८ गते आइतबार तीन दिनको समयसीमा तोक्दै स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । यी नौ जना सदस्यहरूलाई तत्कालिन खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राखेपको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्राप्त जानकारीअनुसार अब खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नियुिक्त पाएका ९ जना राखेपका बोर्ड सदस्यलाई हटाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । यसै साता यी सदस्यहरूसँग स्पष्टिकरण सोध्ने र आउँदो साताभित्रै हटाउने रणनीतिमा मन्त्रालय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नियुक्ति पाएका ती ९ जना सदस्यहरूमा राजेश गुरुङ, पुरेन्द्र लाखे, नन्दा बस्याल, एकेन्द्र कुँवर, सुमित्रा चौधरी, मानदेव हजारा, चन्द्रवदना राई, हरि खड्का र मोहम्मद सगिर शेख रहेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार राखेपका सदस्यहरूलाई हटाउन चाहेमा खाली स्पष्टिकरण सोधे पुग्ने देखिन्छ । ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ– ‘प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत निजलाई समितिको सदस्यबाट हटाइ परिषदका अन्य सदस्यहरूबाट उपदफा १ बमोजिम समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्न सक्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा सदस्यले आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको जस्तोसुकै उत्कृष्ट स्पष्टिकरण बुझाए पनि त्यसमा मन्त्रालयले चित्त नबुझाउन सक्छ र सदस्यहरूलाई हटाउन सक्छ । अहिले मन्त्रालयले चालेको स्पष्टिकरणको रणनीति पनि यही हो । कुनै कानुनी विवादमा पर्नुभन्दा खेलकुद ऐनलाई आत्मसात गर्दै सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने रणनीतिका अहिले मन्त्रालय देखिएको छ ।