न्यायका लागि अदालत जाने अध्यक्ष पन्तको चेतावनी

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को महाधिवेशनबारे अन्योल कायमै रहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घको विधानअनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको छ ।

कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल गत कात्तिक १ गते सकिएको थियो । सङ्घमा विवाद भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिएको हो । विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का केही पदाधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विधानविपरीत अलग-अलग मापदण्डमा गरिएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यसबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार एनआरएनए विधान र परम्परा, अध्यक्ष कुमार पन्त र पूर्वअध्यक्षको धारणा तथा विभिन्न देशमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत हप्ता पन्तलगायतको टोलीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले उजुरीकर्ताको राय र छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय दिने बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष पन्तले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आउँदो डिसेम्बर १५ मा सङ्घको निर्वाचन गराउने तथा डिसेम्बर १९ र २० मा काठमाडौंमा महाधिवेशन गराउने जानकारी दिनुभएको थियो ।

यसैबीच एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गरेको भन्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले मन्त्रालयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिनुभएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले फेरि चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि संघको नेतृत्व छनोट प्रक्रिया फेरि अनिश्चित बन्न पुगेको भन्दै अध्यक्ष पन्तले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिएर कानुनी उपचारमा जाने बताउनुभएको हो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पछिल्लो पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको छ । अध्यक्ष पन्तका अनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संघको विधानअनुसार परराष्ट्रले निर्वाचन स्थगित गर्न निर्देशन दिने, निर्वाचन गराउने अधिकारी तोकिदिने व्यवस्था छैन । संस्था नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जिताउने खेलमा परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको आरोप लगाउँदै पन्तले न्यायका लागि अदालत जाने बताउनुभएको छ ।