वर्तमान अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयमा अदालत बाधक बनेको प्रस्टरूपमा देखिएको छ । मन्त्रालयले निर्णय गर्दै जाने अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय काट्दै जाने हो भने मन्त्रालयको हैसियतमाथि सवाल उठ्नु स्वभाविकै हो ।

• श्रीविक्रम भण्डारी

तत्कालिन खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले नियुक्ति दिएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का ९ जना बोर्ड सदस्यलाई युुवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै पदमुक्त गरे पनि उक्त निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याइदिएको छ । मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यहरूको चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नआएको भन्दै मंसिर ३ गते खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार पदमुक्त गरेको थियो । तर मन्त्रालयको उक्त निर्णय राजनीतिप्रेरित र गैरकानुनी भएको निश्कर्ष निकाल्दै पदमुक्त भएका राखेपका ६ जना सदस्यले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै अहिले खेलकुदमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

मंसिर ९ गते बिहीबार उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई मंसिर १७ गते शुक्रबार छलफलको लागि बोलाएको छ । अब यी पक्ष र विपक्षबीच कस्तो छलफल हुन्छ र, अदालत कस्तो निश्कर्षमा पुग्छ- चासोको विषय बनेको छ । तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई आदेश दिएकै दिन मन्त्रालयले श्रीमान् थापा मगर, अञ्जन धमला, बिना श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार कुसारी, लामा पेमा डोल्मा, जनकप्रसाद बर्तोला, दीपेन्द्र विष्ट, मोहम्मद फाजिललाई राखेपको सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । मन्त्रालयको यो अदालतलाई चुनौती थियो कि संयोग ? यो पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

यस विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज सम्पर्क गर्दा उनले भने- ‘कहिलेकाहीँ संयोग पनि त्यस्तै पर्दोरहेछ । सदस्यहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले पहिल्यै निर्णय गरिसकेका थियौँ । तर त्यो दिन नै अदालतको अन्तरिम आदेशको निर्णय भयो, भएको यहीे हो । यसमा मन्त्रालयले अदालतलाई चुनौती दिएको होइन, संयोगले यस्तो घटना घटेको हो । हामी अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं, अदालतले मंसिर १७ गते छलफलको लागि बोलाएको छ, अब सबै कुरा त्यहिँबाट टुङ्गिन्छ, हामी अहिले त्यसको तयारीमा लागेका छौँ ।’

आफूले खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार कार्य गरेको मन्त्री गहतराजको दाबी थियो । ऐनमा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यसैलाई अनुशरण गरेर आफूले निर्णय गरेको र त्यो भन्दा अन्य कुनै आग्रह-पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भइ कार्य नगरेको मन्त्री गहतराजको स्पष्टता थियो ।

यसरी खेलकुद मन्त्रालयले ऐनअनुसार कार्य गरेको दाबी गरे पनि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अहिले खेलकुद-राजनीति तरङ्गित हुन पुगेको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा ऐनमा जस्तोसुकै कुरा लेखिए पनि वा उल्लेख गरेको भए पनि अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । अब समस्याको समाधानको लागि सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालयले अदालत जानुभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन । यसर्थमा कि मन्त्रालयले नियुक्त गरेका सदस्यहरूले कानुनी हैसियत र वैधानिकता गुमाएको अवस्था हो यो । यस्तो अवस्थामा जबसम्म कानुनी निकास निस्किँदैन तबसम्म नवनियुक्त सदस्यहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदैनन् भने पुरानै सदस्यहरूलार्ई वैधानिक मानिन्छ । अहिले मन्त्रालयले पदमुक्त गरे पनि अदालतको निर्णयपछि त्यस्तो वैधानिक मान्यता पाउने ९ सदस्यहरूमा रीम रानाभाट, इन्दिरा निरौला, रेणुका श्रेष्ठ, स्ववर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ, अर्जुन केसी, गोपाल खनाल र गोविन्द भट्टराई रहेका छन् ।

खेलकुदमन्त्रीको निर्णयमा यतिबेला अदालत बाधक बनेपछि नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । अदालतको यो निर्णयले मुलुकलाई कानुनी राज्य भएको अनुभूति गराए पनि खेलकुदलाई भने विवादमा धकेलिदिएको छ । वास्तवमा अदालतको यो निर्णयले आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गरेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । खेलकुद ऐनमा स्पष्टरूपमा लेखिएको छ- ‘मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यबाट हटाउन सक्ने छ ।’ ऐनमा यस्तो कुरा उल्लेखित भए पनि अदालतको निर्णयको अगाडि ‘खेलकुद ऐन’ कागजको खेस्रोमा परिणत भएको छ, जसलेगर्दा खेलकुद ऐनको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठेको छ । अदालतको यो निर्णयले मन्त्रालयले ऐनलाई साक्षी राखेर भविष्यमा गर्ने कार्यमा समेत चुनौती पेस गरिदिएको छ ।

सरकारले खेलकुद विकास ऐनअनुसार नै राखेपका निवर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध यतिबेला सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गऱ्यो भने सिलवाल नै पुनः सदस्यसचिव हुनेछन् । यो कुरा सम्भव पनि छ, किनकि हालै उच्च अदालतले गरेको निर्णय यसको उदाहरहण हो । भोलि सर्वोच्चले पनि यस्तै निर्णय नगर्ला भन्न सकिन्न । किनकि, नेपाली खेलकुदमा सरकारले हटाउने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर पुनर्बहाली गर्ने परम्परा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यसपाला पनि यही नियति दोहरियो भने अन्यथा मानिने छैन । यसअघि राखेपका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्वर तिम्सिना र सदस्यसचिव युवराज लामाको अदालतकै अन्तरिम आदेशबाट पुनबर्हाली भएको थियो । पुनबर्हालीपछि दुवैले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल खेलकुदमा बिताएका थिए ।

तत्कालिन खेलकुद ऐन र अहिलेको ऐनमा भिन्नता देखिए पनि अदालतको निर्णयमा भिन्नता नदेखिँदा खेलकुदमा पुरानै रोग दोहरिने पक्का जस्तै भएको छ, जसले गर्दा नयाँ खेलकुद विकास ऐन औचित्यमाथि समेत प्रश्न खडा गरिदिएको छ । ऐन जस्तो कुराले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्तैन भने आखिर के सक्छ त ? सवाल गम्भीर छ । नयाँ खेलकुद ऐनलाई आत्मसात गर्दै खेलकुद मन्त्रालयले राखेपको सदस्यमा नियुक्ति गरेकाहरू अहिले हास्यपात्र जस्तै बनेका छन् । सपथसँगै शुभचिन्तकहरूको बधाई खाइसकेका ती सदस्यहरूले अहिले अदालतको निर्णयका कारण परिषद्मा मुख देखाउनसमेत सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा नयाँ ऐनमा थुप्रै कमी-कमजोरी रहेको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ खेलकुद ऐनले आफ्नो औचित्य पुस्टि गर्न सक्तैन भने त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्नु नै उचित देखिन्छ । अन्यथा ऐनमा उल्लेखित दफाहरूको पूर्णरूपमा पालना हुनुपर्छ । जसरी राखेपको सदस्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रियामा भैरहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयमा अदालत बाधक बनेको प्रस्टरूपमा देखिएको छ । मन्त्रालयले निर्णय गर्दै जाने अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय काट्दै जाने हो भने मन्त्रालयको हैसियतमाथि सवाल उठ्नु स्वभाविकै हो । उच्च अदालतले खेलकुद मन्त्रालयलाई कठघरामा उभ्याउँदै मन्त्रालयको अख्तियारीमाथि यतिबेला जसरी प्रश्न खडा गरेको छ त्यसलाई मनन गर्दा भविष्यमा खेलकुदमा गरिने जुनसुकै निर्णय अदालतमा पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले कसरी आफ्नो कार्यलाई सही दिशा दिन सक्छ त्यो प्रश्नको घेरामा परेको छ ।