प्रमुख दलका महाधिवेशनले दिएका सङ्केत र सन्देशहरू

प्रमुख दलका महाधिवेशनले दिएका सङ्केत र सन्देशहरू


वर्तमान परिदृष्यका आधारमा भन्नुपर्दा आउँदो आमचुनावमा एमाले र ओली नै यस देशमा पुनः उदाउने जुनतारा हुन् । ‘काङ्ग्रेस र लोकतन्त्र एकअर्काका विपरीतार्थक हुन्, इमान्दारी र काङ्ग्रेसको मूल प्रवाहबीच गोरु बेचेको साइनो पनि छैन’ भन्ने सन्देश नदिनको लागि काङ्ग्रेसका नेता र तिनका मतदाताले केही त्याग र सजगता अपनाउनै पर्छ र नेतृत्व पनि बदलिनै पर्छ ।
  • पी. आदम

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले यथार्थ धरातलमा केही सन्देश दिएको छ । प्रथमतः केपी शर्मा ओलीको एक ब्यक्तिको प्रधानता जस्तो देखियो । उनको सम्मान र स्तुतिका साथै उनकै छत्रछायामा सबै काम भएको महसूस हुन्थ्यो । उनको विरुद्ध र उनले चाहेको मानिसका विरुद्धमा उठ्न चाहनेहरूलाई निषेधित गर्न हुटिङसमेत गरियो । सामान्यतः लोकतन्त्रमा त्यस्तो भएको राम्रो मानिँदैन । त्यति मात्र नभइ प्रधानमन्त्रीलाई समेत हुटिङ गरियो । दुवै कार्य अशोभनीय र उच्छृङ्खलताका नमुना हुन् ।

एमालेलाई नै माउ दल मान्दा यो दल भर्खरै तीन टुक्रा भएको छ र ओलीका पुरानो समुहका मात्र पनि दुई टुक्रा भएका छन् । झिनो भए पनि सो दलमा अझै विद्रोहको आवाज देखियो । भीम रावलले प्रकटित रूपमै र घनश्याम भुसालले सांकेतिक रूपमा ओलीको नेतृत्व अस्विकार गर्दै उनलाई असक्षम भएको दर्शाउन खोजियो ।

हामी नेपालीको प्रवृत्ति कस्तो छ भने, एकले आकाश भनेपछि अर्कोले त्यसैलाई पाताल हो भन्ने प्रवृत्ति नै भयो । निश्पक्षता कतै देखिँदैन । भनाइ र गराइमा मेल खाँदैन । भनाइ र गराइको भिन्नताले अझै ब्यापकता पाएको छ । ठुला भनिएकाहरूले मञ्चमै गमलामा विरुवा रोप्न थाले । सायद फोहोरमैला लाग्ने र, पानी दिनुपर्ने हुँदा अब बजारका कृत्रिम विरुवामा पानी राख्ने चलन आउला । नेकपा ऐमालेको महाधिवेशनमा जम्माजम्मी ५० हजार मान्छेको उपस्थिति थियो भन्नेहरू पनि देखिए भने कतिपयले चाहिँ १५–१६ लाख मानिस थिए भन्न भ्याए । सबै पक्षबाट हिसाब लगाइ सरदर निकाल्दा ८ लाख भन्दा ज्यादा नै मानिस त्यो कार्यक्रममा उपस्थित थिए भन्ने देखियो । ५० हजार मानिस मात्र थिए भन्नेमध्येले नै केही रमिता हेर्न र केही पैसा दिएर ल्याइएको तर्क पनि गरे । जे भने पनि संख्या राम्रो थियो । भर्खरै चोइटिएको दलले देखाउनको लागि सबै प्रयास गरेर मानिसहरू बटुलिएको भन्नुमा पनि स्वाभाविकता नै होला । त्यो सङ्ख्या अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो अधिवेशन हो जस्तो सबैलाई लागेको हुनुपर्छ ।

केवल ८ लाख हाराहारीमा मानिस जम्मा भएका थिए भने पनि उनीहरूका परिवारमा करिव अरु चार जना मतदाता भए र, दुई जना मात्र एमालेको पक्षमा मत दिनेवाला भए पनि लगभग २५ लाख मतदाता एमालेको पक्षमा देखिन्छन् । ठुलो कम्युनिष्ट पार्टीमा परिणत हुँदै गएको दलमा कम्युनिष्टसापेक्ष मतहरू आकर्षित हुने प्रकृति देखिन्छ । यसबाट समेत तीन प्रतिशत मात्र मत थपिए पनि ३ लाख मत थपिने देखिन्छ । विभिन्न भातृसंगठनहरू तथा शुभेच्छुक संगठनहरूका सदस्यका मत पनि कमसेकम अलग्गै ४ प्रतिसत भन्दा कम नहुनुपर्ने हो । यसरी करिव ३२ प्रतिसत मत देखिने गरेर गोलबन्द हुने दलको कमसेकम ५ प्रतिसत अन्य मत आएको हुन्छ । यो अनुमानको आधारमा पनि अहिलेजत्तिको जनमत कायम राख्न सकेमा नेकपा एमालेले आउँदो चुनावमा सुविधानजनक बहुमत पाउने सम्भावना देखिन्छ ।

पहिला पनि ऐमालले करिव ३४ प्रतिशत मत पाएको हो । माधव नेपालसँग केही नेता गए पनि जनाधार अत्यन्त न्युन देखिएको छ । प्रचण्डले त आफ्ना उपध्यक्षहरूलाई बिदा गर्न परिरहेको छ र, माओवादीका केही पपुलर नेता पनि एमालेको बिँडो थाम्न पुगेका छन् । माओवादीको एमाले प्रवेश र एमालेबाट नेकपा समाजवादी बनेको हैसियत हेर्दा एमालेबाट चोइटिएर जानेभन्दा एमालेमा प्रवेश गर्नेहरू नै धेरै देखिएका छन् ।

केपी ओलीले ४० प्रतिसत सांसद वा केन्द्रिय सदस्यहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने विधेयक ल्याउँदा देउवाको नेतृत्वमा विरोध गरियो । त्यसैलाई आधार बनाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो । तर तिनै देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद वा दलको केन्द्रिय समितिमा २० प्रतिशत भए पनि दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर माधव नेपाललाई दल खोल्न दिए र, उनको दल दर्ता हुनासाथ अध्यादेश फिर्ता लिए । यो लोकतन्त्रको सदुपयोग हो कि दुरुपयोग ?

एमालेमा ओलीविरोधीहरूले चुनावमा जित्न होइन, प्रतिस्पर्धाको लागि प्रतिस्पर्धा गरेको मतान्तरले पनि देखाएको छ । यो प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको सम्मान पनि भनिएको छ । तर यो विशेष अवस्थामा दलको नकारात्मक प्रचार दलबाट बाहिर गएकाहरूबाट भइरहेकामा दलमा भएको एकबद्धताले नै लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि सबै साना विवादहरू थाती राखेर केन्द्रिय समितिको चुनावमा सर्वसम्मत हुन सकेको भए विभाजनका कारक भनिएका आन्तरिक पात्रहरूको समर्थनका कारण पुरानो क्लेस बाँकी रहने थिएन । यसमा भीम रावलहरू चुकेकै हुन् । उनीहरूले एकताको पक्षमा अझै बढेचढेर वकालत गरेको भए उनको पनि दलभित्र राम्रो प्रभाव रहने थियो । यो सन्देशलाई गलत सावित गर्न र दलको भित्री तहसम्म स्थापित हुनको लागि भीम रावलहरूले चुनावलाई स्वभाविक हो भन्ने सन्देश दिएका हुन् । आफूहरूबीच कुनै विवाद छैन र केपी ओली सबैका नेता हुन् भन्ने धारणा राख्ने अनि त्यहीअनुसार सक्रिय हुने हो भने नेकपा एमालेले अझै राम्रो ‘पपुलर भोट’ ल्याउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ कम्युनिष्टहरूको बहुमतको असफलता र कुनै पनि राम्रो परिणाम दिन नसकेकोले देउवा बाध्य भएर प्रधानमन्त्री बन्नु परेको जस्ता तर्क गरिएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री नभएको भए सत्ताधारी दलको आन्तरिक विवाद अझै चुलिएर सत्ताधारी नेकपा मात्र हैन देशभरका कम्युनिष्टहरूको नै छवि अझै नराम्रो हुने थियो । त्यसो भएपछि काङ्ग्रेसमा दाग नलागेका युवा पुस्ताबाट छानेर कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए जनतामा राम्रो सन्देश जाने मात्र होइन काङ्ग्रेसभित्रको गुटगत मनोमालिन्य कम हुने थियो । महत्वाकाङ्क्षाको शिखरमा नेताहरू पुगेकोले काङ्ग्रेसको बन्दै गएको छवि झनै धमिलो बन्न सहयोग भएको छ । आउँदो चुनावमा सजिलै बहुमत ल्याउने सम्भावना बोकेको काङ्ग्रेसले पहिलाको पपुलर भोट ३३ प्रतिशत भन्दा पनि कम मत पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

काङ्ग्रेसलाई किन मत दिने ? के कम्युनिष्टको छविलाई अझै धुमिल हुनबाट बचाएकोमा पुरस्कृत गर्नका लागि ? आम चुनावमा हार भएपछि दलको सभापतिले हारेको जिम्मेवारी लिने कि म पार्टीलाई चुनावमा बहुमत नदिलाएसम्म सभापति रहन्छु भनी अझै कुर्सीमा टाँसिने ? अर्को पटक पनि चुनावमा त्यस्तै हालत भएमा ‘मेरो गल्ती म नै सच्याएर मात्र सभापति छोड्छु’ भन्न पनि सक्लान् । लोकतन्त्रमा यो जायज हो त ? कुनै विशेष क्षमता नभएको ब्यक्ति पाँचबाट सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा लोकतन्त्रको लागि दुःख पाएको भनेर विनायोग्यता वा अयोग्यताका चाङ हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र दलको सभापति हुन पाइरहने हो भने लोकतन्त्रको लागि हात, गोडा, आँखा, पति, पत्नी, छोरा, बाउ गुमाएकाहरूले त कमसेकम १० पटक त लगातार प्रधानमन्त्री र दलको सभापति बन्न पाउनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि लोकतन्त्रका सेनानीहरू सबैलाई प्रधानमन्त्री र दलको सभापति बनाउनको लागि कमसेकम एउटा वडालाई एक देश मानेर लगभग ६ हजार वटा देश बनाउने र नेपाल भनेको ती ६ हजार स्वतन्त्र देशहरूको संगठन हो भने पनि सम्भव होला कि नहोला, सोभियत सङघ भने जस्तै ?!

माओवादी तथा मधेशवादीहरूले पनि जनाधार गुमाउँदै गएका छन् । जनताले बहुमत दिएर बनेका प्रधानमन्त्री र दलका कार्यकताले सबैभन्दा बढी मत दिएर बनाएका ठुलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि भ्रष्टाचारका मसिहालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा केपी ओलीप्रतिको जनसहानुभुति बढेको छ कि घट्यो होला ?

लोकतन्त्रमा सम्भव भएसम्म स्वभाविक रूपमा सबैले पालो पाउनु पर्दछ, किनभने लोकतन्त्रमा कोही ठुलो बन्न र कोही कार्यकर्ता बनेर अमुक मानिसलाई काँधमा चढाउन मात्र राजनीतिमा लागेको हुन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन, तर नेपालमा भयो ! अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पदको लागि दल नै फोर्ने, प्रधानमन्त्री बन्न राजालाई लोकतन्त्र बुझाउने, सासु र अन्य नाताहरू जस्ता भए पनि पदमा स्थायी जागिरको जोहो गर्नैपर्ने, प्राडो पजेरो संस्कृति भनेर स्वेत भ्रष्टाचारको औपचारिक सुरुवात गर्ने, त्यतिले नपुगी ओलीले ४० प्रतिसत सांसद वा केन्द्रिय सदस्यहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने विधेयक ल्याउँदा देउवाहरूको नेतृत्वमा विरोध गरियो । त्यही तुषसमेतको आधार बनाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए । तर तिनै देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा संसद वा दलको केन्द्रिय समितिमा २० प्रतिशत भए पनि दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएर माधवकुमार नेपाललाई दल खोल्न दिए र, उनको दल दर्ता हुनासाथ अध्यादेश फिर्ता लिए । यो लोकतन्त्रको सदुपयोग हो कि दुरुपयोग ?

अझ भन्नुपर्दा, यसपालिको काङ्ग्रेस अधिवेशनमा वडा तहदेखि प्यानल बनाएर जति नै असल र क्षमतावान भए पनि अर्को प्यानललाई हराउनैपर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ । यसले गर्दा दलभित्रको विरोधी भन्दा दलबाहिरको अर्को दलको नेताले बरु सहयोग गर्न सक्ने वातावरण भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको मत ३३ प्रतिशतबाट कम्तिमा ३ प्रतिसत घटे पनि यो दल धेरै टाढाको दोश्रो दल पनि हुन सक्छ । यस्ता काङ्ग्रेसी मतदाता र नेताहरू महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुगे भने धेरैलाई त म काङ्ग्रेस हुँ भन्न पनि लाज लाग्ने छ । दलमा बस्ने वातावरण हुने छैन, या त अलग दल बन्ने छ । एमालेले समाजवादी मोर्चा बनाएर क्रमशः लोतान्त्रिक समाजवादी दलमा विकसित हुने हो भने लोकतन्त्रका हत्यारा र पदको लागि दल फोर्नेहरूले घेरेको दल वास्तवमा प्रजापरिषद् जस्तै ऐतिहासिक र इतिहासमा नै सीमित पनि हुन सक्छ । अर्कोतर्फ माओवादी तथा मधेशवादीहरूले पनि जनाधार गुमाउँदै गएका छन् । जनताले बहुमत दिएर बनेका प्रधानमन्त्री र दलका कार्यकताले सबैभन्दा बढी मत दिएर बनाएका ठुलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि भ्रष्टाचारका मसिहालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिँदा केपी ओलीप्रतिको जनसहानुभुति बढेको छ कि घट्यो होला ?

जितेँ भनेर खुसी हुनुको औचित्य त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब जित सत्य र समानताको लागि हुन्छ । गलत गर्नेले तिकडम गरेर जितेछ नै भने पनि सहानुभूति हुँदैन । काङ्ग्रेसजनले यो महाधिवेशन जनता र लोकतन्त्रवादीबाट समर्थन पाउने अन्तिम पटक पनि हुन सक्छ र, काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम नेता देउवा हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । तसर्थ, नेपाली काङ्ग्रेसले अब वसन्तको आगमन हेर्ने हो भने कमसेकम आउँदो महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने र कुनै फ्रेस पात्रलाई सभापतिमा जिताउन सके मात्र काङ्ग्रेसको भविष्य सुरक्षित रहने प्रष्ट छ । अन्यथा, यही परिदृष्यमा आउँदो आमचुनावमा एमाले र ओली नै यस देशमा पुनः उदाउने जुनतारा हुन् । ‘काङ्ग्रेस र लोकतन्त्र एकअर्काका विपरीतार्थक हुन्, इमान्दारी र काङ्ग्रेसको मूल प्रवाहबीच गोरु बेचेको साइनो पनि छैन’ भन्ने सन्देश नदिनको लागि काङ्ग्रेसका नेता र तिनका मतदाताले केही त्याग र सजगता अपनाउनै पर्छ र, नेतृत्व बदलिनै पर्छ । त्यसैमा काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रको पनि भविष्य छ ।