• ^{_{विशेष प्रतिनिधि}}

पछिल्लो समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अवैधानिक हस्तक्षेपसँगै अन्योलग्रस्त हुन पुगेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचन प्रक्रियाले निकास पाएको छ । उच्च अदालतको आइतबारको आदेशसँगै सङ्घको निर्वाचनका निमित्त बाटो खुला भएको जनाइएको छ ।

एनआरएन उच्च श्रोतले अदालतको आजको आदेश बारेमा पुष्टि गरेको छ । विविध विवादबीच कुल आचार्य समुहका भनिने केही व्यक्तिले डेलिगेट्स चयनमा अनिमियता भएको आरोप लगाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हालेसँगै मन्त्रलायले गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई पत्र लेखेर निर्वाचनका प्रक्रिया रोक्नका लागि आग्रह गरेको थियो ।

परराष्ट्रको आग्रहपश्चात अध्यक्ष पन्त र परराष्ट्रका अधिकारीहरूका साथै स्वयम् परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काबीच विभिन्न चरणमा सम्वाद भए पनि मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विधानभन्दा बाहिर गएर सङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई सङ्घको निर्वाचन गराउनका लागि तोकआदेशको भाषामा पत्र काटेको थियो ।

परराष्ट्रको दोश्रो पत्रको विरुद्ध सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए । उच्च अदालत पाटनले यसअघिको पक्षमा आदेश दिँदै परराष्ट्रको पत्रलाई यथास्थितिमा राखी सङ्घको पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतले आज दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल/बहस गरेपश्चात गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पक्षमा आदेश दिएको हो ।

पछिल्लो आदेशसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई केही दिनपहिला सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुरुप निर्वाचन गराउने बाटो खुलेको हो ।