राखेपका पदमुक्त सदस्यको भाग्यको फैसला मंसिर २३ मा

• श्रीविक्रम भण्डारी

मुलुकको राजनीतिसँगै प्रभावित बन्दै आएको नेपाली खेलकुद अहिले पनि ‘राजनीतिक खुकुरी’को अचानो बन्दै आएको छ । मुुलुकमा प्रजातन्त्र आएदेखि परम्पराको रूपमा विकसित भएको राजनीतिको नाङ्गो हस्तक्षेप अहिले खेलकुदमा नराम्रोसँग झाङ्गिन पुगेको छ । परिणामतः दलहरूका लागि खेलकुद राजनीति गर्ने उपयुक्त थलोको रूपमा विकसित भइरहेको छ । अझ त्यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कर्मचारीहरूले ‘गंगा आए गंगाराम, जमुना आए जमुनाराम’को भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न थालेपछि खेलकुदको अस्तित्व नै अहिले सङ्कटमा परेको छ । यसरी दिन-प्रतिदिन अधोगतितर्फ उन्मूख हुँदा समेत राजनीतिक दलहरूले खेलकुदप्रति सोच सकारात्मक हुन सकेको छैन । पछिल्लो दिनमा खेलकुदमा घटेको घटना राजनीतिक सोचबाट प्रेरित बन्दा अहिले विवाद अदालतसम्म पुगिसकेको छ । जसमा राखेपका पूर्व सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल र नौजना बोर्ड सदस्यहरू अदालत पुग्नुले पनि खेलकुदलाई राजनीतिले कति गाँजेको छ, त्यो प्रस्टरूपमा देख्न सकिन्छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यहरूको चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नआएको भन्दै गत मंसिर ३ गते खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार पदबाट मुक्त गरेको थियो । तर मन्त्रालयको उक्त निर्णय राजनीतिप्रेरित र गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पदमुक्त भएका राखेपका पाँच जना सदस्यहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दायर गर्ने ती पाँच बोर्ड सदस्यहरूमा रीम राना भाट, रेणुका श्रेष्ठ, स्वबर्ण श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ र सम्पन्न श्रेष्ठ थिए । त्यसपछि उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । साथै, उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई मंसिर १७ गते शुक्रबार छलफलको लागि बोलाएको थियो । खेलकुद मन्त्रालयलाई उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि त्यसलाई अन्तरिम आदेश जसरी प्रचारप्रसार गरिएपछि खेलकुदमा नौलो तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो ।

मंसिर ९ गते शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश निरन्तरताको लागि दुवै पक्षलाई झिकाएकोेमा माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासमा छलफल हुने क्रममा इजलासबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यहरूलाई पदबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णयको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई अगामी मंसिर २३ गते पुनः छलफल गर्ने आदेश भएको छ । मंसिर १७ गते छलफलका लागि दुवै पक्ष अदालतमा पुगे पनि राखेपका कर्मचारीले सक्कली फाइल नलगेका कारण उक्त दिन अदालतले कुनै निर्णय नगरेको सुत्रको दाबी छ । यस्तो गम्भिर मुद्दामा कर्मचारीहरू गैरजिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भएपछि न्यायाधीशको खप्पी खानु परेको थियो । न्यायाधीशले नराम्रोसँग हपार्दा अदालतमा उपस्थित राखेपका कर्मचारी रातोपिरो भएका थिए ।

उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि अहिलेको अवस्थामा अदालतको उक्त आदेश जारी हुने सम्भावना निकै न्युन देखिएको छ । यसर्थमा कि खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै हटाइएका नौ जना बोर्ड सदस्यहरूको रिक्त स्थानमा आठजना सदस्यहरू श्रीमान थापा, अञ्जन धमला, वीना श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार कुसारी, लामा पेमा डोल्मा, जनकप्रसाद बर्तोला, दीपेन्द्र विष्ट र मोहम्मद फाजिललाई नियुक्ति गरिसकेको छ । साथै उनीहरूले सपथ पनि खाइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एउटै पदमा दुई व्यक्ति राख्ने व्यवस्था ऐनमा नरहेकोले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश ‘अन्तरिम आदेश’मा परिणत हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले सदस्यसचिव र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने भनि उल्लेख गरेता पनि उक्त ऐनमा नै सदस्य र सदस्यसचिवलाई जुनसुकै बखत पनि हटाउने सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा पदमुक्त गरिएका राखेपका सदस्यहरूले नवनियुक्त सदस्यसचिव र सदस्यहरूलाई बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना दिनुले पनि अदालतलाई निर्णय गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयको निर्णयबाट हटाइएका तर उच्च अदालत दिएको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका राखेपका सदस्य गोविन्द भट्टराईले आफू एक महिना लामो खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रमको लागि विदेश जाने क्रममा नवनियुक्त सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङबाट विदाइ भएको तथ्यले पनि मन्त्रालयको निर्णय कायम हुने कुरामा थप बल पुगेको छ । त्यस्तै पदमुक्त भएका केही राखेपका सदस्यहरूले आफूहरूले अदालतबाट न्याय पाउने र पुनः कार्यभार सम्हाल्ने दाबी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भएकै कारण जबसम्म मुद्दाको किनारा लाग्दैन तवसम्म प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

यतिबेला खेलकुद मन्त्रालय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । आफूले मंसिर ९ गते राखेपका ९ जना सदस्यहरूलाई हटाएको निर्णयको सम्वन्धमा उच्च अदालत पाटनले अब मंसिर २३ गते कस्तो आदेश दिन्छ त्यसको प्रतिक्षामा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । अदालतको आदेश पक्षमा वा विपक्षमा जस्तोसुकै किसिमको आए पनि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खेलकुद मन्त्रालय अदालतको आदेशको पालना गर्ने र सोहीबमोजिम कानुनी पक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘हामीले कुनै गलत निर्णय गरेका छैनौँ, मन्त्रालयले गरेको निर्णय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार हो, ऐनमा उभिएर गरेको निर्णय हुँदा उच्च अदालतको आदेश पनि हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्नेमा ढुक्क छौँ, वर्तमान अवस्थामा मंसिर २३ गते उच्च अदालतले खेलकुद मन्त्रालयले गरेको निर्णयको सक्कली फाइल मगाएको छ, सायद त्यस्तै दिन सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने ।’ स्मरणीय छ, मन्त्रालयले राखेपमा ८ सदस्य नियुक्ति गरेकै दिन (मंसिर ९ गते) उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । जसको छिनोफानो अहिलेसम्म भएको छैन ।

खेलकुद मन्त्रालय यतिबेला अर्को निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । मंसिर २३ गते उच्च अदालतले गर्ने निर्णयको पर्खाइमा बसेको मन्त्रालयले त्यसपछि मात्रै उक्त कदम चाल्ने स्रोतको दाबी छ । प्राप्त जानकारीअनुसार तत्कालिन खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले नियुक्ति दिएका राखेपका ९ जना सदस्यहरूको बारेमा उच्च अदालतले टुङ्गो लगाएपछि मन्त्रालयले अर्को कदम चाल्ने छ । मन्त्रालयको उक्त दोश्रो कदमको रूपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा नियुक्त भएका राखेपका ९ बोर्ड सदस्यलाई हटाउने रहेको छ । जसको लागि मन्त्रालयले होमवर्क गरिसकेको भए पनि आफ्नो पहिलो निर्णयमै ‘गाँसमा ढुङ्गा’ लागेपछि अहिले मन्त्रालयले हतारमा कुनै किसिमको निर्णय नगर्ने बुझिएको छ । उच्च अदालतको निर्णयसँगै ‘सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने’ रणनीतिमा अहिले मन्त्रालय रहेको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डमा गठबन्धन सरकारको तस्बिर प्रस्टरूपमा देखिने छ । गठबन्धन सरकारका वरिष्ठ नेताहरूबीच भएको सम्झौताअनुरूप नेकपा माओवादीलाई सदस्यसचिव दिँदा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा अन्य पार्टीका व्यक्तिहरूलाई राखिने तय भएको थियो । तर पछिल्लो समय सम्झौताअनुरूप कार्य नहुँदा काङ्ग्रेस चिढिएको अवस्था छ । यस्तोमा अब सरकारले कस्तो तालमेल मिलाउँछ त्यसको पूर्ण तस्बिर काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि देखापर्नेछ ।