-रामहरि पाण्डे
बिजुली अभावको मौका पारेर सुटुक्क थर्मल प्लान्ट भित्र्याई करोडौँ रुपैयाँ हजम गर्न भइरहेको प्रयास असफल हुन पुगेको छ । प्रतिमेगावाट उत्पादन क्षमता तीन करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने थर्मललाई दोब्बर मूल्य राखेर भित्र्याउने तयारी भइरहेको थियो । लोडसेडिङलाई कम गर्ने नाममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इसारामा ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी सक्रिय भएर रातारात थर्मलप्लान्ट भित्र्याउन लागिपर्नुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनविपरीत कुनै पनि निर्णय नगर्ने ऊर्जामन्त्री बोगटीले थर्मलको योजना सीधै क्याबिनेटमा लगेर खुसुक्क पारित गराउने योजनामा लाग्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार थर्मलप्लान्ट भित्र्याउनका लागि मन्त्री बोगटीले क्याबिनेट लैजाने प्रस्ताव तयार गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिइसक्नुभएको थियो । तर, थर्मलप्लान्ट महँगो पर्ने र यसमा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि करोडौँ रकम झ्वाम पार्ने योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । तर, यस्तो योजना नै खारेज भने भइसकेको छैन ।
स्मरणीय छ, डिजलप्लान्ट स्थापना गर्न सस्तो भए पनि यसको सञ्चालन खर्च अत्यधिक महँगो पर्दछ । दुई सय मेगावाट क्षमताको डिजलप्लान्टको मूल्य शतप्रतिशत कमिशन खाँदा पनि बाह्र अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिँदैन । बिनाकमिबन त ६ अर्ब रुपैयाँमा नै दुई सय मेगावाट क्षमताको प्लान्ट जडान गर्न सकिन्छ । तर, दुई सय मेगावाट क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्न प्रतिदिन करिब तेह्र -१३) करोड रुपैयाँ लाग्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । यस हिसाबले एक वर्षमा सञ्चालन खर्च मात्र पैंतालीस अर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ । वातावरणीय दृष्टिले समेत अत्यन्त अनुपयुक्त मानिएको डिजलप्लान्ट ल्याइएमा व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढ्ने तथा अहिले नै झिकाइए पनि त्यसलाई सो सुक्खा याममा प्रयोगमा ल्याउन नसकिने भएकोले पनि प्लान्टको औचित्य देखिएको छैन । डिजलप्लान्टबारे जानकारहरूको भनाइ छ, ‘डिजलप्लान्ट ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रघाती हुन्, यिनीहरू आफू बन्नका निम्ति देशलाई बर्बाद गर्न चाहन्छन् ।’
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सार्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०६५ सालमा पनि थर्मलप्लान्ट ल्याउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । त्यतिखेर पनि यो महँगो पर्ने र यसको भार जनताले व्यहोर्न नसक्ने भन्दै चर्को विरोध भएपछि तत्कालका लागि उक्त योजना रोकिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रचण्डनिकट सीमित व्यापारीको उक्साहट र मोटो रकम हात पर्न सक्ने भएकोले प्रचण्डले ०६५ मा थर्मल योजना अघि सार्नुभएको थियो । अहिले पनि उक्त समूहकै उक्साहटमा थर्मलको योजना अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष्ँ प्रचण्डसँग नेपालमा थर्मलप्लान्ट भित्र्याउनेबारेमा आईसीटीसी समूहका व्यापारीहरू निकै सक्रियताका साथ लागेका छन् भने, उनीहरूसँग प्रचण्डले निकैपटक उठबससमेत गर्नुभएको बताइन्छ । त्यस्तै, प्रचण्डले आईसीटीसीबाहेक आफ्ना अन्य विश्वस्त व्यापारीहरूसँग पनि थर्मलको विषयमा पटकपटक बहस गर्नुभएको जानकारीमा आएको छ ।
स्रोतका अनुसार व्यापारीहरूसँग प्रचण्डले गरेको छलफलको निष्कर्षका आधारमा ऊर्जामन्त्रीले मातहतका कर्मचारीलाई छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने गर्नुहुन्थ्यो । राज्यको ढुकुटी रित्याएर थर्मल भित्र्याउने योजनाअनुसार प्रचण्डले आवश्यक रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई निर्देशन पनि दिइसक्नुभएको थियो । प्रचण्डको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्री पुनले पनि उक्त योजनाका लागि रकम निकासा गर्न तयार रहेको र यसका लागि अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । पुनले पनि थर्मलको योजना क्याबिनेटबाटै पारित गरेर कार्यान्वयन जानकारी प्रचण्डलाई गराउनुभएको थियो । यसअघि पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विद्युत् आपूरति सहज गराउने भन्दै डिजेल प्लान्ट किन्ने योजना बनाएको थियो, अहिले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा यही कुरा उठाइनुमा निकै ठूलो रहस्य देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउनुहुन्छ । उहाँले थप्नुभयो, ‘सरकारले किन एकोहोरो डिजेल प्लान्टको मात्र कुरा गरिरहेको छ, त्यसबारेमा बुझ्नु जरुरी छ ।’ उहाँले डिजेलभन्दा कोइला प्लान्ट सस्तो हुने हुँदा सरकारको यतातिर ध्यान नजानुले पनि शङ्का उब्जाएको बताउनुभयो । पूर्वऊर्जाराज्यमन्त्री रामजी शर्मा कमिसनको खेलकै कारण डिजेलप्लान्टको कुरा माओवादी नेतृत्वको सरकारले चर्को रूपमा उठाएको बताउनुहुन्छ । ‘म ऊर्जाराज्यमन्त्री हुँदा पनि डिजेलबाट चल्ने थर्मल ल्याउने प्रस्ताव आएको थियो र त्यो योजना ल्याएबापत करोडौँ रकम दिने प्रस्ताव गरिएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै भएर हुन सक्छ, यो योजना अघि सारिएको,’ सभासद्समेत रहनुभएका शर्माले थप्नुभयो, ‘कमिसनको उक्साहटमा लाग्नेहरूले डिजेलप्लान्टको कुरा गरेका देखिन्छन् ।’
सुक्खायाममा लोडसेडिङ कम गर्न थर्मल ल्याउनुको विकल्प नरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूले एकोहोरो रटान लगाएपछि यसभित्र अर्कै खेल हुन सक्ने भन्दै अन्य मन्त्रीहरूले शङ्का गरेपछि उक्त योजना प्रचण्डको सोचाइअनुसार सजिलै अघि बढ्न नसकेको हो ।
ऊर्जामन्त्री बोगटीले आर्थिक प्रलोभन वा चलखेल गर्नका लागि यो योजना ल्याउन लागेको नभई लोडसेडिङ कम गर्ने विकल्पको रूपमा मात्र अघि सारिएको बताउनुभयो । हिउँदमा दैनिक १९ घण्टा पुग्ने लोडसेडिङलाई कम गर्न डिजेलप्लान्टबाहेक अर्को विकल्प देखिएन । मन्त्री बोगटीले थप्नुभयो, ‘डिजेल प्लान्ट राम्रो होइन, यो महँगो पर्छ तै पनि जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि यस्तो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हँु ।’ मन्त्री बोगटीले लोडसेडिङ कम गर्ने अन्य विकल्पबारे सरोकारवाला क्षेत्रका मानिससँग छलफल गर्दा महँगो भए पनि थर्मलमा बढी रुचि देखाएकाले यो योजना अघि सारेको हो भन्नुभयो । उहाँले नेपालमा थर्मल भित्र्याउन अघि र्सर्ने व्यापारीहरूको नाम भने भन्न चाहनुभएन । ‘लोडसेडिङ कम गर्ने विषयमा डिजेलको दाँजोमा सस्तो हुन सक्ने कोइला, जैविक वा सौर्य र अन्य इन्धनबाट चल्ने प्लान्टका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री बोगटीले थप्नुभयो, ‘यसबारे आजभोलि नै खुल्ला टेन्डर आह्वान गर्र्छौं, जसले राम्रो र सस्तोमा विद्युत् दिन सक्छ त्यता लाग्छौँ ।’ स्रोतका अनुसार मन्त्री बोगटी अन्य विकल्पबारे खुल्ला रहे पनि थर्मलप्लान्ट नै ल्याउने योजनामा रहनुभएको छ । मन्त्री बोगटीलगायत माओवादीका अन्य मन्त्रीहरूले एकोहोरो रटान लगाएकाले गत शनिबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस योजनामा ठूलो कमिसनको खेल हुनसक्ने आशङ्का गर्दै यसको विकल्प सात दिनभित्र खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसै निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले थर्मलको सट्टा अन्य के विकल्प गर्ने सोबारे विकल्पसहित खुल्ला आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।
ऊर्जासचिव बालानन्द शर्माले तत्काल थर्मल योजना ल्याउनेबारेमा निर्णय नभएको र विकल्पका रूपमा मात्र कुरा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । ‘प्राधिकरणले साढे छ रुपैयाँमा विद्युत् बेचिरहेको छ तर, थर्मलप्लान्टबाट निकाल्ने विद्युत्को मूल्य कम्तीमा पनि २७ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ, यो बीचको घाटा कसले व्यहोर्ने ? कुरा यसैमा अड्किएको छ,’ सचिव शर्माले भन्नुभयो । थर्मलबाट निकालिएको बिजुलीको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ भने हामी त्यस योजनालाई अघि बढाउन प्रक्रिया सुरु गर्र्छौं । थर्मलको प्रयोग गर्दा प्राधिकरणलाई पर्न जाने घाटा व्यहोर्न नसक्ने भएकाले सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने नेपालमै रहेको थर्मल पनि प्रयोगमा ल्याइएको छैन । १० वर्षदेखि बिजुलीको भाउ बढ्न सकेको छैन, प्राधिकरणले किन्नुपर्ने मूल्य बढी रहेको छ, खिम्ती, चिलिमे, भोटेकोसीलगायतका आयोजनाबाट निकालिएको विद्युत् डलरमा किन्नुपरेकोले डलरको मूल्यसँगै व्ययभार बढी रहेको छ, भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नु परिरहेको यी सबै कारणले घाटामा रहेको प्राधिकरणले थर्मल योजना ल्याउने तर, यसको घाटा सरकारले पूरति गर्छ भने हामी तयार छौँ- सचिव शर्माको भनाइ थियो ।
मन्त्री बोगटीका अनुसार सरकारले दुई सय मेगावाट क्षमताको डिजेल थर्मलप्लान्ट ल्याउने योजना रहे पनि सुरुमा सय मेगावाट क्षमताको मात्र ल्याउने र यसका लागि ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ भने यसको प्रयोग गरेबापत एक सय ५० दिनमा कम्तीमा पनि चार अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी नेक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । थर्मलको योजना लागू गर्ने र त्यसको भार राज्यले नव्यहोर्ने हो भने २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणको घाटा बढेर ३२ अर्बभन्दा बढी हुनजान्छ ।
सरकारले यति धेरै रकम खर्च गरेर थर्मलप्लान्ट योजना ल्याउनेबारेमा आन्तरिक र बाह्य छलफल तीव्र पारे पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत्गृहहरूको अत्याधुनिकरण मात्र गर्ने हो भने पनि तीन सय मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने ऊर्जाविज्ञहरूले सुझाव दिएको बताउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार र्टबाइनको अत्याधुनिकरण, पेनस्टेक पाइपको सुधार, विद्युत् प्रणालीको विकास र वितरण प्रणालीमा नयाँ प्रविधि ल्याउने हो भने पनि हालको भन्दा २० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । जसले ऊर्जासङ्कटलाई केही हल गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका देवीघाट, त्रिशूली, मध्यमर्स्याङ्दी, मोदी, भोटेकोसी, खिम्ति, कुलेखानी प्रथम र दोस्रोलगायत जलविद्युत्को स्तरोन्नति गर्न न्यूनतमा १४ करोडदेखि अधिकतम २० करोड मात्र लाग्ने देखिएको छ ।