माओवादी लडाकुलाई शिविरबाट अलग्याउने काम गत मङ्सिर मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बनाइएको शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यतालिका नराम्रोसँग खल्बलिएको छ । पछिल्लोपटक र सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार सम्भवत: अन्तिमपटक थपिएको संविधानसभाको ६ महिने म्यादको सिङ्गै एक महिना अवधि राजनीतिक दलका नेताहरूले सर्वोच्च-आदेशको विरोध र आलोचना गरेर गुजारेका छन् । यति मात्र होइन, स्वयम् संविधानसभा र सरकार नै म्याद थप्न नमिल्ने फैसलामाथि पुनरावलोकनको फिराद बोकेर न्यायपालिकाको द्वार खट्खटाउन पुगेका छन् । नेपाल र नेपालीका लागि विडम्बनाको थप पेटारो हो यो । विज्ञहरू भन्छन्- साँच्चै चाहने र लागिपर्ने नै हो भने साता दिनमा जस्तोसुकै संविधानको पनि खाका कोर्न सकिन्छ । तर, गर्नुपर्ने काम नगरी यस्ता दर्जनौँ साता र्व्यर्थ गुजारेर उल्टै समयप्रति ध्यान देऊ, संविधान बनाऊ भनी सचेत गराउने निकायप्रति रोष प्रकट गरिएबाट संविधानसभा, सरकार र राजनीतिक दलहरूको नियत प्रस्टिएको छ । बाबुराम सरकार आफ्नो अस्तित्व विर्सजनको बाटोतर्फ सोझिन पुगेको छ यसरी ।
ठूला भनिएकाहरू मात्र होइन, साना राजनीतिक दलहरूसमेत पछिल्लो समयमा आएर संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने काम अदालतको होइन भन्दै विरोधको भाका उराल्न पुगेका छन् । हिजोसम्म ठूला दलहरूको हेलचेक्र्याइँ तथा लापरबाहीप्रति औंला उठाएर जनविश्वास आर्जन गरेका साना दलका नेतृत्वसमेत यसरी विकृत बन्न पुगेको आभास हुन्छ । शान, मान र शक्तिसँग टाँसिने रोगले सबैलाई गाँजिसकेको दाबी गर्न नमिल्ला, तर धेरैले बाटो छोडिसकेका छन् । यथास्थिति लम्याएर सभासद्को जागिर खाइरहने धुनमा सबैजसो निर्लिप्त देखिन्छन् । जो बूढोपाको उही गतिछाडा भएपछि पछुवाहरूलाई के दोष दिने !-
भट्टर्राई सरकारको चार महिना यस्तै अलमल र आलोच्य काम-कारबाहीबाट गुज्रिएको छ । आशाको त्यान्द्रो च्वाट्टै चुँडिसकेको दाबी गर्न नसकिए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईको योग्यता, इमानदारी, उनीप्रतिको अपेक्षा र जनविश्वास पानीको फोकासरह फुट्दै छ । तथापि, राजनीतिक महत्त्वका कार्यहरूमा सरकारी सफलता नदेखिए पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ सकारात्मक प्रकृतिका केही छोटामोटा कामप्रति भने भट्टर्राई सरकारले दृढता नदर्शाएको होइन । राजधानीको सडक विस्तारमा निरन्तरता, नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेलगायतका निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । मित्रराष्ट्र भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता, माओवादीद्वारा खोसिएका घरजग्गा फिर्ता गराउने कदम पनि प्रधानमन्त्री भट्टर्राईका साहसी निर्णयभित्रै पर्छन् । तर, उनका यी कदम उनको आफ्नै पार्टीभित्रबाट उछालिएको विरोधका कारण धरापमा परेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दाचाहिँ देशको सर्वोच्च कार्यकारीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टर्राईले आफूलाई जनपेक्षाअनुरूप प्रस्तुत गर्न नसकेको यथार्थ अब जति नै प्रयत्न गरे पनि लुकाउन नसकिने विषय बन्न पुगेको छ । आफ्नो स्वच्छ छवि, इमानदारी, मुलुकका लागि मौलिक योगदान गर्ने उत्कट अभिलाषा, बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक क्षमताजस्ता गुणहरूलाई देश र जनताको हितमा खन्याउने अवसर चाहँदाचाहँदै पनि उनले पाएनन् । मुलुकको सङ्क्रमणकालीन राजनीति तथा आफ्नै दलभित्रबाट पैदा भएको कठोर चुनौती उनको बाटोमा घोर अवरोध बन्न पुग्यो, बनिरहेछ । यसरी, इतिहासले डा. भट्टर्राईलाई प्रदान गरेको सुवर्ण अवसर सम्भवत: भविष्यमा प्रायश्चित गर्दै सम्झनुपर्ने गरी गुमाउँदै छन् उनी । अब रातारात कुनै चमत्कार हुन सक्दैन भने वर्तमान सरकारको नियति यसभन्दा फरक अवश्यै देखिन्न । यसका लागि सम्पूर्ण दोष या अपजश एक्ला भट्टर्राईमाथि थोपर्नचाहिँ पक्कै सकिन्न । यसो गर्नु इमानदार एवम् निर्दोष बाबुराममाथि अन्याय नै हुन जान्छ ।
जे होस्, डा. बाबुराम भट्टर्राईले त देशको प्रधानमन्त्रीको पदवी हासिल गरिसकेकाले अब केही गर्न नसके पनि आफ्नै भाग्यको सराहना गरेर दिन कटाउन सक्लान्, तर आमनेपालीले कसलाई धिक्कारेर चित्त बुझाउने ? राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरूको अक्षमता, गल्ती र अपराधका कारण सिर्जित अभिशापको भारी नेपाली जनताले आफ्नो थाप्लोमा कहिलेसम्म व्यहोर्ने ?