पछि हटे प्रचण्ड-बाबुराम
संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने क्रममा डेढ महिनाभित्रै शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याइदिने कसम खाएका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राई आफ्नो वचनबद्धताबाट पछि हटेका छन् । आफ्ना साढे ६ हजार लडाकुलाई जागिरमा समायोजन गरिदिए राज्यलाई हतियार बुझाउन आफूहरू तयार रहेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न आग्रह गरेपछि काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू सहमत भएका थिए । माओवादीले क्यान्टोनमेन्ट खाली गरेर हतियार राज्यलाई नबुझाएसम्म संविधान निर्माण भए पनि जारी गर्न नसकिने अडान काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले राखेपछि माओवादी नेतृत्व नेपाली सेनाको छुट्टै महानिर्देशनालयअन्तर्गत आफ्ना साढे ६ हजार लडाकुलाई जागिर खुवाउन तथा अन्यलाई स्वेच्छिक अवकाश र पुनर्स्थापनामा पठाउन राजी भएको थियो । अहिले आएर प्रचण्ड-बाबुरामले लडाकुको र्‍याङ्क मिलाउनुपर्ने कुरा उठाउन थालेका छन् । आफ्ना लडाकुको व्यावसायिक योग्यता जे भए पनि एक जनरल, कम्तीमा दुई कर्र्णोल र दर्जन हाराहारीमा मेजर पद भए मात्र समायोजनमा जान सकिने धारणा स्वयम् प्रचण्ड र बाबुरामले समेत राख्न थालेको जानकारीमा आएको छ । यही कुरामा सहमति जुट्न नसकेकोले प्रधानमन्त्री भट्टर्राईले विशेष समितिको बैठक मिति निर्धारण भएर पनि तीनपटक लगातार स्थगित गराइदिनुभयो । विगत करिब तीन सातायता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । समितिको औपचारिक बैठक बस्न नसके पनि गत सोमबार विशेष समितिको कार्यालयमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रचण्ड र बाबुरामले शाब्दिक रूपमा आफूहरू शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको बताउँदै सेनाको व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा भर्ना लिइने प्रावधान हटाउनुपर्ने धारणा डर्राई-डर्राई प्रस्तुत गरे । गत मङ्सिरमा भएको सातबुँदे सम्झौतामा लडाकुको विवाह, शैक्षिक योग्यता र उमेरबारे केही हदसम्म लचकता अपनाइने व्यहोरा अङ्कित छ । उनीहरूले त्यसबेला र्‍याङ्किङको कुरा उठाउन छोडेपछि मात्र सातबुँदे सम्झौता गर्दै सहमति हुन सकेको थियो । तर, अहिले माओवादीले पहिले नै टुङ्गिइसकेका कुराहरूमा पुन: बखेडा झिक्न सुरु गरेको छ । व्यक्तिगत मापदण्डका आधारहरूमा पनि सम्झौता गर्ने आकाङ्क्षा प्रचण्ड र बाबुरामले राखेका छन् । उनीहरू व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा नभई लडाकुलाई सामूहिक प्रवेश गराउने प्रयासमा जुटेका छन् । त्यसैले सातबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । यद्यपि प्रचण्डले सुशील कोइराला र झलनाथ खनालसँग गोप्य कुराकानी गरेर उपाय निकाल्छु त भनेका छन् तर उपाय निकाल्नभन्दा पनि दुई नेतालाई आफ्नो कुरा मनाउन मात्र प्रचण्डले त्यस किसिमको नौटङ्की रचेको ठानिएको छ । स्मरणीय छ, कुनै पनि विषयमा सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान आनाकानी गर्ने र नयाँ-नयाँ र्सतहरू अघि सार्ने माओवादी नेताहरूको पुरानै परम्परा हो । ०६३ साल मङ्सिरमा भएको बृहत् शान्ति-सम्झौतामा पनि ६ महिनाभित्रै लडाकु व्यवस्थापन गरिसक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि परिस्थिति जहाँको त्यहीँ छ । लडाकु व्यवस्थापनको नाममा पुन: वर्गीकरणबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टर्राई प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकमा शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्ने र संविधान पनि निर्माण भई निर्धारित समयसीमाभित्रै जारी हुनसक्ने अपेक्षा जनसाधारणले समेत गरेका थिए । गत मङ्सिर १४ गते संविधानसभाको म्याद पुन: थप गर्ने विषयमा भएका छलफल तथा निर्णय-प्रक्रियामा माओवादी निकै उदारतापूर्वक प्रस्तुत भएको महसुस अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए । पहिले-पहिलेको भन्दा पृथक र उदारतापूर्ण शैलीमा प्रचण्ड र बाबुराम पेस भएकोले मुलुकमा अब तत्कालै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने र संविधान निर्माण हुने विश्वास बढेको थियो । तर, बाबुराम पनि आखिर माओवादी न परे ! उनले पनि देश, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शालीनतापूर्वक झुक्याए । त्यसैले तत्काल शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने सम्भावना टाढिएको छ । शान्ति स्थापना प्रक्रियामा भएको विलम्बले संविधान निर्माणमा समेत गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । त्यसैले अन्तिमपटक भन्दै आगामी जेठ १४ सम्मका लागि कार्यकाल थप गरिएको संविधानसभाले पनि निर्धारित समयसीमाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सक्ने सम्भावना क्षीण भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि भन्दै रिट निवेदन दिन पुगेपछि ‘यिनले संविधान बनाउनेचाहिँ होइन रहेछन्’ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्तो जिम्मेवार ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू संविधान निर्माणको निम्ति विशेष अग्रसर हुनुपर्नेमा संविधानसभाको कार्यकाल अनन्तकालसम्म थप गरिरहन पाउनुपर्छ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले उनीहरूको नियत संविधान निर्माण गर्ने नभई संविधानसभारूपी सेतोहात्तीलाई पालिराख्ने मात्र भएको देखाएको छ । यसले आगामी जेठ १४ भित्र पनि संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने किटानी जवाफ दिएको छ । तर जेठ १४ पछि पनि कार्यकाल थप गर्न खोजिए त्यसले देशमा नकारात्मक सन्देश फैलने र त्यस्तो निर्णयका विरुद्ध स्वत:स्फर्ूत विद्रोहसम्म हुन सक्ने सम्भावना छ ।
शान्तिप्रक्रियामा भइरहेको विलम्बका कारण सरकारमा काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री भट्टर्राईको इच्छा पनि तत्काल पूरा हुन नसक्ने भएको छ । क्यान्टोनमेन्ट खाली भएर राज्यलाई हतियार बुझाएको अवस्थामा मात्र काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको हो । यही स्थितिमा काङ्ग्रेसको सहभागिता नरहने भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टर्राई बद्नामहरूको झुण्डलाई बोकेर आफूलाई समेत बद्नाम गराउँदै ‘अघि बढ्न’ बाध्य हुने स्थिति बनेको छ । जतिसुकै बद्नाम भए पनि तत्काल सरकारको विकल्पचाहिँ खोजिएको छैन । शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउने विश्वासमा विकल्प नखोजिएको हो । तर, बाबुराम-प्रचण्डप्रतिको यस्तो आशा अब अरू कति हप्तासम्म जीवित रहला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । कम्तीमा जेठ १४ सम्म नै बाबुराम-प्रचण्डको बाटो हेरेर अन्य पक्षले समय गुजार्ने सम्भावनाचाहिँ कमै मात्र देखिएको छ ।