लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पुनः दलविभाजनको प्रसव वेदनाबाट छटपटी रहेको अवस्थामा र जनता समाजवादी पार्टीभित्र डा. बाबुराम भट्टराई एवम् पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीचको बढदो कटुताको परिप्रेक्ष्यमा तराई मधेसको मुदालाई लिएर राजनीति गर्दै आएकाहरूको निम्ति हृदयश त्रिपाठीको यो नयाँ दल एउटा सशक्त राजनीतिक प्लेटफर्म सावित हुन सक्दछ ।

• श्रीमननारायण

दिग्गज मधेसवादी राजनीतिज्ञ हृदयेश त्रिपाठीले युवा र किसानको समस्यालाई लिएर जनता प्रगतीशिल पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेका छन् । उनको नयाँ दलले तराई मधेसको राजनीतिमा प्रभाव जमाइसकेका तर अहिले तीव्र गतिमा अलोकप्रिय हुँदै गएका दलहरूको पनि विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । यो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको पनि एउटा विकल्प बन्न सक्ने उनको विश्वास छ ।

नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट वि.सं. २०४८, ०५१ र ०५६ मा लगातार तीन पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नवलपरासी-३ बाट सफलता हासिल गरेका त्रिपाठीले वि.सं. २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट विजय हासिल गरे भने २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदको रूपमा सफलता प्राप्त गरे । २०७० सालमा उनले चुनाव जित्न सकेनन् । नेपालको संसद्मा मधेसी समुदायको सशक्त आवाज बनेका त्रिपाठीले स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा सबैै नेपाली नागरिकलाई कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने सार्थक काम गरे । नेपाली संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई विश्वमै सम्मानित र चर्चित बनाउने काम उनले गरे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरकलह व्याप्त रहेको र दलहरूमा विभाजनको क्रम जारी रहेको, मधेसीदलहरू प्रदेश नं. २ मा संकुचित र सीमित भइरहेको तथा जनताका समस्या निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको अवस्थामा उनले जनता प्रगतिशील पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक संगठनको स्थापना गरेका छन् । स्थापित राजनीतिक दलहरूको प्रभावलाई कमजोर बनाउदै स्वयम् अघि बढ्ने अथवा नयाँ-नयाँ नीति र कार्यक्रममार्फत जनतालाई आकर्षित गर्नमा उनको सङ्गठनले सफलता पाउने हो त्यो हेर्न चुनावको प्रतीक्षा गर्नैपर्ला तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा र मधेसमा समेत उनको नाम जनसम्पर्क र लोकप्रियताले उनको संगठनलाई स्थापित गर्नमा सहयोग गर्ने निश्चित छ ।

किसानको समस्यालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका नेता त्रिपाठीले पहिलो पटक राष्ट्रियताको मुद्दामार्फत पनि देशका बामपन्थीदलहरूलाई घेर्ने रणनीति बनाएका छन् । नेपालका मधेसवादी राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताको मुद्दाबाट भाग्ने गर्दथे । तर हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रवाद र राष्ट्र-भक्तिबीचको अन्तरलाई सम्झाउदै देशका कथित राष्ट्रवादीहरूको अहिलेसम्मको प्रमुख राजनीतिक अस्त्रमाथि नै चोटिलो र निर्णायक प्रहार गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका कमी-कमजोरी, संशोधनको औचित्य, वर्ग प्रतिनिधित्वको सवाल, विभेद, अदालत र न्यायालयबीचको अन्तर, सङ्घीयता, धर्म र संस्कृति, निजामति प्रशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासन र युवाशक्ति उर्जावान-शक्ति, मानव विकास र स्वास्थ्य, नदी एवम् जलश्रोत नीति, परराष्ट्र नीति र अर्थनीतिलाई परिभाषित गर्दै आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमार्फत जनसमक्ष ल्याउने काम गरेका छन् ।

सङ्घीयताको बारेमा पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ कि देश विविधतायुक्त रहेकाले बहुलताको सिद्धान्तअन्तर्गत सङ्घीयता स्थापित भएको हो । यथार्थमा नेपाली समाजको बनावट सङ्घीय हो । सङ्घीयता विविधतालाई एक सूत्रमा बाँध्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । नेपालको संविधानमार्फत भौगोलिक पुनःसंरचना भएको तर राज्यको यथार्थ पुनःसंरचना (राज्यशक्तिको अधिकार समुचित विभाजन) नभएकाले नै सङ्घीयतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार गरिँदै छ । सङ्घीयताको शाश्वत मुल्य-मान्यता र सिद्धान्तलाई इन्कार गरी विकृत सङ्घीयताको निर्माण गरिएकोले सदियौँदेखि एकात्मक निरङ्कुश शासनप्रणालीमा अभ्यस्त रहेकाले पनि एकल राज्य पक्षधरहरूबाट सङ्घीयतामाथिको प्रहारलाई तिनको पीडाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ भन्दै दस्तावेजले मानसिक्तामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यकता भएको भनेको छ । सङ्घीयतामाथि दोष थुपार्ने भन्दै ऐनामा जमेको धुलो सफा गर्ने तर आफ्नो अनुहारलाई नधुने ठूलो दलहरूको मानसिकताको पनि आलोचना गरिएको छ । विविधताको सम्बोधन मिलेर गर्ने न कि निलेर भन्दै कुनै पनि बहानामा एकात्मक शासन लाद्न खोज्ने मानसिकतामाथि ठुलो प्रहार गरिएको छ । मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सार्थक सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई एक काम उपाय भनिएको छ ।

नेपालको संविधानले देशमा विभेद रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै यसको निराकरणको लागि अवलम्बन गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । विभेदले समाज, राज्य र देशलाई कमजोर बनाउनुका साथै राष्ट्रिय एकताको पवित्र लक्ष्यलाई पनि जटिल बनाउने भएकाले मधेसी, आदिवासी, थारु, मुसलमान, जनजाति, दलितलगायतका सवालमा व्याप्त समस्याहरूको समाधान भएन भने विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन र यसको अभावमा राष्ट्रिय एकता पनि बलियो हुन सक्दैन ।

विभेदविरुद्ध निर्माण भएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको वैचारिक धरातल कमजोर छ र, यी दलहरू २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै सीमित भएका छन् । आफू चुनाव जित्ने हिसाबले दृश्य-अदृश्य चुनावी तालमेल गर्ने, चुनावमा भाग लिने तर अन्य प्रदेशमा चुनाव बहिस्कार गर्ने कलाविहिन नाटक गरी एकपटक एकीकरण र फेरि विभाजन गर्दै गरेको हुनाले विभेदविरुद्धको आन्दोलन विकृत हुन पुगेको छ । फलस्वरुप प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी समुदाय एक इकाइको रूपमा स्थापित भैसकेको मान्यता क्रमशः खण्डित हुँदै नेताहरूको कुत्सित प्रयास र बढावाले जातिवादी भावना बढ्दो छ । नयाँ विचारले यो चुनौतीको सामना गर्ने भन्दै आफ्नो पार्टीलाई सशक्त मधेसवादी दल भएको सावित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पुनः दलविभाजनको प्रसव वेदनाबाट छटपटी रहेको अवस्थामा र जनता समाजवादी पार्टीभित्र डा. बाबुराम भट्टराई एवम् पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीचको बढदो कटुताको परिप्रेक्ष्यमा तराई मधेसको मुदालाई लिएर राजनीति गर्दै आएकाहरूको निम्ति हृदयश त्रिपाठीको यो नयाँ दल एउटा सशक्त राजनीतिक प्लेटफर्म सावित हुन सक्दछ । वि.सं. २०५३ सालतिर रामेश्वर राय यादवलाई वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री बन्न सहयोग गरेका, २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा १२ मतले पराजित हुँदा गजेन्द्रनारायण सिंहलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने काम गरेका र वि.सं. २०७४ सालमा सर्लाही ६ बाट संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित महन्त ठाकुरलाई मनोनित कोटामार्फत संविधानसभामा ल्याइ ठूलो भूमिको निर्वाह गरेका हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो सिफारिसमा अन्य केही मधेसवादी नेतालाई पनि मन्त्री बन्न सहयोग गरेको उदाहरण पाइन्छ ।

कृषिमाथिको लगानीलाई क्रमशः किसानको उत्पादकत्व र आम्दानी वृद्धि गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको लागि कर्जा प्रवाह १० प्रतिशतमै सीमित रहनु र कतिपय गैरकृषि कार्यलाई समेत सूचिकृत गरी उर्जाको गणना गरिन्छ यो कृषिप्रति राज्यको नकारात्मक रवैयालाई पुष्टि गरेको भन्दै दस्तावेजमा नेपाल बैंकिङ प्रणालीले कृषिलाई उपेक्षित क्षेत्र मान्दै आएकोले यसमा सुधारको आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ । किसानलाई दिइने अनुदान प्रणाली प्रभावहीन र भ्रष्टाचारयुक्त (कमिशनमा आधारित) रहेकाले प्रत्यक्ष रूपमा किसानकै खातामा पुग्ने प्रणली विकसित गर्नुपर्ने विषय दस्तावेजमा उठाइएको छ ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण स्वयम्ले नै गर्न सक्नुपर्ने माग गर्दै कृषि उपज भू-निर्धारण आयोग गठनको विषयलाई समेत उठाइएको छ । सो मुल्यभन्दा कममा किसानको उत्पादन बिक्री गर्न नहुने र स्वतन्त्र बजारमा बिक्री हुन नसक्ने उत्पादनलाई सरकार खरिद गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । किसानलाई इमान्दार करदाता र भलादमी मतदाता नठानी देशको भाग्यविधाता र अन्नदाता पनि बुझ्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपाल र भारत बीचको खुला सीमानाको वकालतसहित नागरिकतालाई जनताको नैसर्गिक अधिकार मानिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक लेखा समितिको गठनको समेतको माग गरिएको छ । हृदयश त्रिपाठीको नयाँ दस्तावेजले कतिपय नयाँ राजनीतिक विषयलाई उठाएको देखिन्छ । सम्भवतः देशकै वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी बनाउने उनको मनसाय हुन सक्दछ ।