आर्थिक सहायताका नाममा सरकारले बाँड्यो तीन करोड

आर्थिक सहायताका नाममा सरकारले बाँड्यो तीन करोड


सबभन्दा धेरै आर्थिक सहायता लिनेमा झलनाथ खनाल

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा आर्थिक सहायताको नाममा तीन करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपचार खर्च, आर्थिक सहायताका साथै सर्वसाधारणहरुलाई पनि उपचार खर्च र आर्थिक सहायतका नाममा राज्यकोषबाट उक्त रकम खर्च गरेको हो ।

राज्यबाट आर्थिक सहयोग लिनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपाल, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्म छन् । अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरी गृह लगायतका मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता बाँडेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा राज्यबाट आर्थिक सहयोग लिने उच्चपदस्थमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सबैभन्दा बढी ४८ लाख ५० हजार लिएका छन् । उनले दिल्लीमा उपचार खर्चका लागि राज्यकोषबाट सहयोग लिएका हुन् ।

सरकारले रघुजी पन्तसमेत तीन जनालाई २७ लाख, प्रदीप नेपालसहित तीन जनालाई ३२ लाख र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिएको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रुकुम छायानाथ रारा नगरपालिका १० का राजबहादुर शाही र गुठीचौर ३ का पदमबहादुर बुढाको परिवारलाई ७ लाख, विराटनगरका जीवन कुमार राईलाई तीन लाख, काठमाडौं १५ निवासी प्रदिप नेपाल र मैया भुजेललाई १४ लाख रकमान्तर गरी आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

कलाकार जेवी टुहुरेको औषधीउपचार वापत छोरी निर्भिका टुहुरेलाई ८ लाख ३० हजार राज्यकोषबाट भुक्तानी भएको छ । बागमती प्रदेशका सांसद यादवचन्द्र शर्माको उपचार र कुरुवा खर्च वापत एक लाख २९ हजार ६२५ रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ।

गुरुमा धम्मासतिको उपचार गर्न ४६ हजार ८२३, खरिदार रिना लामालाई आर्थिक सहायता ४५ हजार, रामबहादुर साउँदसमेत १२ जनालाई ५९ लाख ९ हजार १०५, मोतिपुर घटनाका २४ जना घाइतेको उपचारका लागि ११ लाख ३० हजार ४४४, कुमार खड्कासमेत तीनजनालाई १४ लाख, घन कटवालसमेत दुई जनालाई १० लाख, ज्ञानबहादुर रोकायासमेत २ जनालाई ८ लाख र नानिवावु खड्कालाई ५ लाख आर्थिक सहयोगका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोतिपुर घटनाका मृतक वीरेन्द्रप्रसाद कुर्मी, रमेश परियार, युजल कुमाल र केश नारायण केवटका परिवारलाई किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति स्वरुप २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार उक्त आर्थिक सहयोग भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहलगायतका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई समेत रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिएको हो ।