आफूले केही गर्न नसके पनि अरुले निर्माण गरेका ऐतिहासिक संरचनाका बारेमा कर्मचारी र नेता दुवै गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक छ । दरबारको मात्र होइन कुनै पनि सार्वजनिक सम्पतिको सन्दर्भमा निर्णय गर्नुअघि जनताले जानकारी पाउनु पर्छ ।

• बबिता बस्नेत

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेम आले अहिले निकै चर्चामा छन् । नारायणहिटी राजदरबार जस्तो ऐतिहासिक स्थलमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास नामको ब्यापारिक समूहलाई नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका तात्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा स्वीकृति दिइएको विषयलाई लिएर उनले देखाएको भौतिक र मौखिक स्फूर्तिलाई लिएर उनी चर्चामा आएका हुन् । नारायणहिटी दरबारमा रेष्टुरेन्टका लागि भौतिक संरचना बनिरहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनले दरबारको भ्रमण मात्र गरेनन् निर्माणाधीन संरचना भत्काउन आदेश पनि दिए । मन्त्री आलेको मौखिक आदेशमा बन्दै गरेका भौतिक संरचना भत्काइए । मन्त्री आफैं निर्माणस्थल गएको र संरचना भत्काउनका लागि गरेको पहललाई मिडियाले सदृष्य प्रशारण गरे । त्यसैबीच उक्त निर्माण कार्यको अनुमति तात्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराईले दिएको खुलासा मात्र गरेनन्, भट्टराई मन्त्री हुँदा भएका बेथितिहरूलाई जनसमक्ष ल्याए । मन्त्री आलेले आफ्नो बारेमा सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेपछि योगेशले पनि आलेको बारेमा टिप्पणी सुरु गरे । प्रजातान्त्रिक मुलुकका यी दुई नेताबीच कसले कसलाई बढि तल झार्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा धेरैले मनोरञ्जन लिएको देखिएको छ । विकसित मुलुकमा भए आफूअघिका मन्त्रीले राम्रो काम गर्थे र त्यसलाई अझ माथि उठाउँदै अर्काले उचाइमा पुऱ्याउँथे होला, तर हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । कसको पालामा बढी नराम्रो काम भयो भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । बडो बहादुरीका साथ ‘उसले त्यतिसम्म गरेको थियो, मैले त यति मात्रै गरेँ’ भन्ने गरिएको छ ।

प्रेम र योगेशबीच कसले कसलाई सकेको तल झार्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा मन्त्री आले लहडमा काम गर्ने र भट्टराई नीतिगत रुपमै मिलाएर आफ्नो फाइदा हेर्ने नेताको रूपमा देखिएका छन् । आनन्दराज बतास ब्यापारी हुन् । नेपालका ब्यापारीहरूले कोभिडको जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट सर्वसाधारण गुज्रिँदा त कहाँबाट फाइदा हुन्छ भनी मास्क र सेनिटाइजरमा समेत फाइदा खान छोडेनन् भने सामान्य अवस्थामा आफ्नो हित हेर्ने नै भए । नारायणहिटी दरबार जस्तो ऐतिहासिक स्थलमा के बनाउने, के नबनाउने, कसरी यो स्थलको संरक्षण गर्ने भनी नीतिगत निर्णय गर्ने काम सरकारको हो । सरकारमा बस्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको हो । मन्त्रीले गरेको निर्णयलाई अभिलेख गर्ने काम सचिवको हो । सचिवले मात्रै अघि बढाएर या मन्त्रीले मात्रै निर्णय गरेर यस्ता विषय अघि बढ्दैनन् । नीतिगत निर्णय भएपछि बल्ल अन्य प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले कुनै ब्यापारीले पैसा कमाओस्, त्यसबापत नेपालका मन्त्री र सचिवले कमिशन पाउन् भनेर धर्मशाला बनाइदिएको थिएन । धर्मशालाको अर्थ यात्री, बटुवा, भिक्षु आदिलाई निःशुल्क बस्नका लागि बाटाघाटा या तीर्थस्थानमा बनाइएको घर भन्ने हुन्छ । धर्मशालालाई ब्यापारीकरण गर्नु धर्मशाला शब्दकै अपमान हो ।

नारायणहिटी मुद्दामा पहिला ब्यवसायी खोजेर निर्णय गरेको देखिन्छ । जुन कुरा आनन्दराज बतासले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन् । रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेपछि बतासले नै प्रक्रिया पुऱ्याउन अरु दुई वटा टेण्डर पनि हाल्नु पऱ्यो । त्यस्तो ऐतिहासिक स्थानमा क्लबसहितको रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न अन्य ब्यवसायीले किन रुचि राखेनन् ? कसैले रुचि राखे पनि, नराखे पनि एउटा ब्यवसायीले आफ्नो हित हेर्छ । बतासले टेन्डर हाल्नुभन्दा महत्वपूर्ण टेन्डर खुलाउने निर्णय हो । नारायणहिटीमा रेष्टुरेन्ट, क्लब, बार चलाउन दिने निर्णय कसले ग¥यो ? पैसाका लागि ऐतिहासिक धरोहरलाई जथाभावी रूपमा उपभोग गर्ने निर्णयमा कस-कसको संलग्नता थियो ? ती ब्यक्तिहरू दोषी हुन् ।

यता, मन्त्री प्रेम आलेको भौतिक सक्रियताबाट मानिसहरूले भरपुर मनोरञ्न लिइरहे पनि उनले पनि निर्णयचाहिँ नीतिगत नै गर्नुपथ्र्यो, पर्छ । प्रजातन्त्रमा मौखिक शासन होइन नीति र प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्री आलेले पहिला मन्त्री भट्टराईले गरेको निर्णय खारेज गरी बतासलाई जानकारी दिनुपर्थ्यो । संरचना बनिसकेको सन्दर्भमा के गर्ने, कसरी त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने ? भत्काउने या अन्य कुनै योजना बनाउने ? त्यही संरचनामा शाहवंशको इतिहास समेटिएको म्युजियम या यस्तै केही बनाउन पो सकिन्थ्यो कि ? तर त्यस्तो भएन । पशुपतिस्थित धर्मशालाको सन्दर्भमा पनि अति नै भएको रहेछ । जुन कुरा बाहिर ल्याएकोमा मन्त्री आले प्रसंशनीय छन् । छिमेकी मुलुक भारतले कुनै ब्यापारीले पैसा कमाओस्, त्यसबापत नेपालका मन्त्री र सचिवले कमिशन पाउन् भनेर धर्मशाला बनाइदिएको थिएन । धर्मशालाको अर्थ यात्री, बटुवा, भिक्षु आदिलाई निःशुल्क बस्नका लागि बाटाघाटा या तीर्थस्थानमा बनाइएको घर भन्ने हुन्छ । धर्मशालालाई ब्यापारीकरण गर्नु धर्मशाला शब्दकै अपमान हो । उक्त धर्मशाला पशुपति विकास कोष आफैले ब्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रका ३१ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने प्रजातन्त्रको मर्म बुझेका राजनीतिकर्मी ज्यादै कम देखिए । अब्राहम लिङ्कनले राजनीतिमा संलग्न ब्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए- ‘राजनीतिमा असफल हुनु ठुलो कुरा होइन तर असफलतामा सन्तुष्टि लिनुचाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा हो ।’ अरु त अरु योगेश भट्टराई जस्तो धेरैले आशा गरेका नेताले समेत आफ्ना गलत निर्णयमा अरुलाई गाली गरेर सन्तुष्टि लिइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको कुरा अहिले जानेर-नजानेर, के गर्न हुन्छ के हुँदैन वास्ता नगरेर मन्त्री अघि बढेका कारण बाहिर आयो । अन्य मन्त्रालयहरूमा यस्ता कति निर्णय र कामहरू भएका होलान् जो गलत थिए, छन् तर बाहिर आएनन्, आएका छैनन् । यस अर्थमा मन्त्री प्रेम आलेले नेपालीलाई आशा पनि देखाएका छन् ।

संरचना बनिसकेको सन्दर्भमा के गर्ने, कसरी त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने ? भत्काउने या अन्य कुनै योजना बनाउने ? त्यही संरचनामा शाहवंशको इतिहास समेटिएको म्युजियम या यस्तै केही बनाउन पो सकिन्थ्यो कि ?

नारायणहिटी राजदरबार र पशुपति धर्मशाला काण्ड नेपालका कर्मचारी र राजनीतिकर्मीहरू आफूलाई पैसा आउने भयो भने जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण हुन् । ३१ वर्षे प्रजातन्त्रकालमा विगतमा भएका उद्योग ब्यवसायहरू ध्वस्त भए र नयाँ बन्न सकेनन्, किनभने मुलुकको विकास भन्दा बढि आफ्नै विकासमा नेता र कर्मचारीहरू लागे । यो पङ्क्तिकार प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने ब्यक्ति हुँ । समयक्रममा यदि कसैले प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्यो भने त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना हाम्रा नेताहरूकै कारण हुनेछ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रलाई सबैभन्दा बढि खतरा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेका र अरुले प्रजातान्त्रिक लडाइँ लडिदिएका कारण नेता भएका दुवैथरी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रजातन्त्रका मूल्य-मान्यता प्रवर्द्धन गर्नुको साटो आफैलाई प्रजातन्त्र ठान्दै अघि बढे, बढिरहेका छन् । नेताहरूको ब्यवहारका कारण प्रजातन्त्र भनेको अराजकता रहेछ भन्ने जनतालाई लागिरहेको छ । जसले जे गरे पनि हुने, जे बोले पनि हुने, कुनै उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने, जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने ! नेताले जे गरे कार्यकर्ताले त्यही बाटो अपनाए, सर्वसाधारणले त्यही देखिरहेका छन् । यतिसम्म कि केवल पैसाका लागि हाम्रा नेताहरू नारायणहिटी दरबारमा क्लब बनाउने सोच राखी नर्णय गरेर संरचना नै अघि बढाउन थाले । आफूले केही गर्न नसके पनि अरुले निर्माण गरेका ऐतिहासिक संरचनाका बारेमा कर्मचारी र नेता दुवै गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक छ । दरबारको मात्र होइन कुनै पनि सार्वजनिक सम्पतिको सन्दर्भमा निर्णय गर्नुअघि जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । यो देश नेता र कर्मचारीको मात्र होइन सबै नेपालीको बराबरी हो ।