मधेश नामाकरण गरिएको तराईका बासिन्दाले आफ्नो देशभक्ति र राष्ट्रवादी चरित्र समयमै प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने नेपालले सुडान, इथियोपिया र चेकोस्लोभाकियाको नियति भोग्न सम्भवतः अब अर्को एक दशक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालको तराइमा एउटा निश्चित भू-क्षेत्रलाई अब विधिवत ‘मधेश’ नामाकरण गरिएको छ र, यस घटनालाई वर्तमान संविधानका परिकल्पनाकार, योजनाकार तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूले महान् सफलताका रूपमा चित्रण गर्दै उत्सवका रूपमा उद्घोष गरेका छन् । संविधानका निर्माताहरूले सात खण्डमा देशको सार्वभौमिकता विभाजन गरिसकेपछि सातवटै प्रदेशको नामाकरण जातिवाद र क्षेत्रियतावादमा आधारित भएर गर्न खोजेका हुन् । त्यसो गर्न तत्कालिक सरकार बाधक बनेकोले सातमध्ये पाँच प्रदेशको नाम सर्वस्वीकार्य भएको टुलुटुलु हेरिबस्न वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नाइकेहरू बाध्य भएका थिए । जातिवादी (बहुराष्ट्रिय राज्यका पक्षधर) र क्षेत्रियतावादीहरूको सत्ता गठबन्धन कायम भएको ६ महिना बितेपछि तराइमा एउटा भिन्नै समुदायको विशिष्टता जनाउने गरी प्रदेशको नामाकरण भएको छ । मिथिला सभ्यता र इतिहास झल्किने गरी अन्य कुनै नाम चयन गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै किन ‘मधेश’ नामाकारण गरियो ? तराई, पहाड र हिमालवासी नेपालीले यस प्रश्नको जवाफ खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपाल अनेकौँ सांस्कृतिक समुदायको साझा प्रयासबाट खडा भएको भौगोलिक विविधतासम्पन्न मुलुक हो । युरोपमा झैँ एउटा साँस्कृतिक या भौगोलिक कित्ताका निम्ति एउटा देश पैदा गरिएको होइन यहाँ । काठमाडौं उपत्यकाका राजाले लिनुपर्ने अग्रसरता गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिए, पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौंको राजगद्दीमा बस्दा उपत्यकाका बासिन्दाले त्यसको विरोध या प्रतिवाद गरेनन्, बरु मौन सम्मति दिएर उनको स्वागत नै गरिएको हो । नेपालको तराइ क्षेत्र घना जंगलले ढाकिएको भए पनि यहाँ आदीकालदेखि नै थारुहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ । अङ्ग्रेजहरूले भारतमा आफ्नो औपनिवेशिक सत्ता स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ रेल-वे निर्माण गर्न नेपालको जङ्गलबाट काठ उपलब्ध गराउनु पर्दा तराइको वन भारी मात्रामा क्षति हुन पुगेको हो ।

तराई क्षेत्रको जनकपुर, लुम्बिनी र सिम्रनगढबाहेकको भूभागमा धेरै पछि मात्र मानवबस्तीको विकास भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि पाल्पा, मकवानपुर र चौदण्डीका राजाहरूको राज्यभित्र तराइ समेटिएको थियो । उल्लिखित राज्यहरू नेपालमा विलिन भएपछि तिनले चर्चेको तराइ क्षेत्र पनि स्वतः नेपालमा समेटिएको हो । पृथ्वीनारायण शाहले तराइका कुनै राजासँग लडाइँ लडेर उक्त भूभाग नेपालमा गाभेको स्वीकार गर्न ऐतिहासिक तथ्यहरूले दिँदैन ।

ठूला वृक्षहरू ढालिएर उजाड बनेको स्थानमा बिस्तारै मानव बसोबास शुरु भएको थियो । तराई क्षेत्रको जनकपुर, लुम्बिनी र सिम्रनगढबाहेकको भूभागमा धेरै पछि मात्र मानवबस्तीको विकास भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि पाल्पा, मकवानपुर र चौदण्डीका राजाहरूको राज्यभित्र तराइ समेटिएको थियो । उल्लिखित राज्यहरू नेपालमा विलिन भएपछि तिनले चर्चेको तराइ क्षेत्र पनि स्वतः नेपालमा समेटिएको हो । पृथ्वीनारायण शाहले तराइका कुनै राजासँग लडाइँ लडेर उक्त भूभाग नेपालमा गाभेको स्वीकार गर्न ऐतिहासिक तथ्यहरूले दिँदैन । जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट नेपाल फर्कने क्रममा कोलकातास्थित तत्कालिक गवर्नरले बिहार र उत्तर प्रदेशका गोपालक किसानहरूका निम्ति घाँसपात र चरन सुविधा भएको नेपालको तराइमा बसोबास गर्ने अनुमति मागेका र, राणाले अनुमति दिएपछि बिहार र उत्तरप्रदेशका किसानहरू ताँती लागेर नेपाल प्रवेश गरेको ऐतिहासिक तथ्य छ । सन् १८६० देखि १९५१ सम्म भारतीय भूमिबाट हज्जारौँ मानिस नेपालमा बसाइँ सरेर आएको इतिहास बताउँछ । त्यसैले कसैले तराइबासीमाथि आक्रमण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले बलजफ्ती भूमि कब्जा गरेको गीत गाउँछ भने तिनले या त नेपालको इतिहास पढेका छैनन् या ती ब्रिटिष शासकद्वारा दीक्षित लेखकहरूको भुलभुलैयामा परेका छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीमा अबधबाट नेपालको पश्चिमी तराइमा मुसलमानहरू भित्रिए झैँ पूर्व-मध्ये तराइमा बिहार र उत्तर प्रदेशका मानिसहरू बसाइँ सरेर आएका हुन् । त्यसैले थारु बाहेक अन्य कसैले तराईको आदिवासीका रूपमा आफूलाई चिनाउनु भनेको केरुङबाट केही वर्षअघि मात्र हेलम्बु आइपुगेको तिब्बतियनले आफूलाई आदिवासी/जनजाति दाबी गरेजस्तै हो ।

वि.सं. २००७ मा राणाशासनको अन्त्यपश्चात स्थापित ‘प्रजातान्त्रिक’ सरकारले सन् १९५२ (वि.स. २००९) मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी गरेको र, उक्त ऐनले पाँच वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई नेपाली नागरिकको दर्जा दिइने व्यवस्था गरेको थियो । वि.सं. २०२० मा उक्त ऐनमा संशोधन गरी ‘नेपाली भाषामा लेख्न-बोल्न जान्नुपर्ने र कुनै न कुनै व्यवशाय गरेको हुनुपर्ने’ शर्त राखिएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् १९८१ मा एक विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपालमा ३.२ मिलियन (बत्तिस लाख) भारतीय मूलका मानिसको बसोबास रहेको र तीमध्ये २.४ मिलियन (२४ लाख)ले नेपाली नागरिकता पाएको खुलासा गरेको थियो । वि.सं. २०५७ मा पनि संसद्बाट नागरिकता विधेयकमा संशोधन गरी अलिक खुकुलो बनाउने प्रयास हुँदा तत्कालिक राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएर विधेयक फिर्ता (अदालतमा राय लिन पठाएर) गरिदिएका थिए ।

वि.सं. २०६३ (सन् २००६) मा नेपाल नागरिकता ऐनमा पुनः संशोधन गरी सन् १९९० (वि.सं. २०४६) भन्दा अगाडि जन्मिएर नेपालमै बसोबास गरिरहेका सबैलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । स्मरणीय छ, नेपालको कुल भू-भागको २३.१ प्रतिशत जमिन तराइले ओगटेको छ र, दश वर्षअघिको जनगणनाले ४८.५ प्रतिशत नेपालीको बसोबास तराइमा भएको देखाएको छ ।

मधेश शब्दका अनेक अर्थ छन्, कतिपयले मधेशको अर्थ ‘शिव’ भएको बताउँदै आएका छन् भने विभिन्न विद्वानहरूले हिमालय पर्वतदेखि विन्दाचल पर्वत श्रृङ्खलाबीचको भू-भागलाई मधेश (मध्यदेश) भन्ने गरिएको दाबी गरेका छन् । तर सात दशकअघिसम्म तराईलाई मधेश नभनेर तराई नै भनिन्थ्यो । नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिजारोपण भएको समय (सन् १९४०) देखि राजनीतिकर्मीहरूले ‘मधेश’ शब्दको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् केही व्यक्तिहरूले तराईकेन्द्रीत छुट्टै राजनीतिक दल स्थापना गरेका थिए । तराई स्वायत्तताको मुद्दा उठाउँदै राजनीतिक मैदानमा देखापरेको दलको नाम ‘नेपाल तराई काङ्ग्रेस’ थियो, मधेश काङ्ग्रेस होइन । तराई काङ्ग्रेसको अर्को माग हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाइनुपर्छ भन्ने थियो । तराई काङ्ग्रेसको अस्तित्व नास भएको केही दशकपछि उसैका एजेण्डासहित ‘नेपाल सद्भावना परिषद्’ अस्तित्वमा आएको र, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् उक्त सङ्गठनले पार्टीको रूप धारण गरेको थियो ।

दक्षिण सुडानझैँ जनमत सङ्ग्रहमार्फत बेग्लै देश खडा गरिनुपर्छ भन्ने ‘जनमत पार्टी’ नेपाल र नेपालीको एकताविरुद्ध त्यस भू–खण्डमा क्रियाशील भइरहेकै छ । अब प्रदेशको नामसमेत क्षेत्रियतावादी पहिचान समेट्ने गरी चयन भएपछि त्यहाँ नेपालको चिनारी झल्काउने तराइबासी नेपाली जनताबाहेक अरु के बाँकी छन् भनी खोजिनीति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तराइबासी नेपालीको देशभक्ति र राष्ट्रवादमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था छैन, तर तराईलाई केन्द्र मानेर राजनीतिक जीविका चलाउने अधिकाङ्श नेतामाथि भगवान् पनि विश्वास गर्न सक्दैनन् ।

सात दशकअघि तराई काङ्ग्रेसले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन २०६३ को परिवर्तनपश्चात क्रमशः हुँदैछ । नेपालको एकात्मक स्वरूपलाई भङ्ग गरी सङ्घीयता अर्थात् सार्वभौमसत्ता विभाजनको अवस्थामा लैजानु २०६३ पछिको ‘प्रथम सफलता’ थियो । प्रदेशको सभामा नेपाली राष्ट्रिय पोसाक (दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपी) पहिरन बन्देज लगाउने उक्त प्रदेशले हिन्दीलाई प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा बनाएको छ । दक्षिण सुडानझैँ जनमत सङ्ग्रहमार्फत बेग्लै देश खडा गरिनुपर्छ भन्ने ‘जनमत पार्टी’ नेपाल र नेपालीको एकताविरुद्ध त्यस भू-खण्डमा क्रियाशील भइरहेकै छ । अब प्रदेशको नामसमेत क्षेत्रियतावादी पहिचान समेट्ने गरी चयन भएपछि त्यहाँ नेपालको चिनारी झल्काउने तराइबासी नेपाली जनताबाहेक अरु के बाँकी छन् भनी खोजिनीति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तराइबासी नेपालीको देशभक्ति र राष्ट्रवादमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था छैन, तर तराईलाई केन्द्र मानेर राजनीतिक जीविका चलाउने अधिकाङ्श नेतामाथि भगवान् पनि विश्वास गर्न सक्दैनन् । २०६३ को परिवर्तनपश्चात कुनै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरम नामक समूहहरूले सम्पूर्ण तराईलाई मधेश भन्दै स्वायत्तताको मुद्दा उठाएर हिंसात्मक चरित्रको सङ्घर्ष गरेको थियो । थारु र मुसलमानलगायतका अन्य केहीले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को अवधारणाविरुद्ध एकतावद्ध प्रतिवाद नगरेका भए सिङ्गै तराईलाई मधेश नामाकरण गरेर विभाजनको पृष्ठभूमि बनाइने निश्चित थियो भन्ने दुई नम्बरी नेताहरूको कार्य-व्यवहारले छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

मधेश नामाकरण गरिएको तराईका बासिन्दाले आफ्नो देशभक्ति र राष्ट्रवादी चरित्र समयमै प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने नेपालले सुडान, इथियोपिया र चेकोस्लोभाकियाको नियति भोग्न सम्भवतः अब अर्को एक दशक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । तराइबासी नेपालीलाई मधेशीमा रूपान्तरण गर्ने र ‘जय नेपाल’को सट्टा ‘जय मधेश’को गीत गाउने अदृष्य योजनाले एउटा आकार लिएको छ । बहुराष्ट्रिय राज्यका प्रवक्ताहरू आफ्नो सपना साकार हुने कुराले शायद यतिबेला गद्गद् हुन सक्छन् । यसनिम्ति बाबुराम, प्रचण्ड, आङ्काजी, गगन, माधव, आरजु र सुवासलगायतका नेतासहित अनेक आकार-प्रकारका भूत, प्रेत, पिचास, नन्दी, भृङ्गी, चौसठ्ठी योगिनी आदि सायद बधाइका पात्र बनेका छन् । मातृभूमि !