‘इलेक्सन’ कि ‘सेलेक्सन’ ?

दशौँ महाधिवेशनबाट आफू निर्विकल्प र सर्वमान्य नेताका रूपमा स्थापित हुने सपना बुन्दै चितवन पुगेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटनसत्रसम्म पनि आफ्नो विकल्पमा अर्को नेता नभएको ‘दम्भ’ देखाए । स्थानीय तहमा अधिवेशन र प्रतिनिधि छनौटको क्रमदेखि नै त्यसको पूर्वाभ्यास गरिएको थियो ।

• ई. महेन्द्र पराजुली

ने.क.पा. (एमाले) को दशौँ महाधिवेशनको सङ्घारमै एमालेमा संशयपूर्ण राजनीतिले प्रवेश पायो । पार्टी विभाजन हुँदाका बखत माधवकुमार नेपालसँगको लामो समयसम्मको साथ छोड्दै पार्टी विभाजनमा ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’को अस्त्र र अचूक औषधिको रूपमा ‘पेनकिलर’ मानिएको ‘दशबुँदे’ सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनाएपछि नेपालसँग पारपाचुके गर्दै मूलधारमै फर्किएका नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल समूहबाट निर्वाचन लडी विजय प्राप्त गरेका उपाध्यक्षत्रय डा. भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय गोकर्ण बिष्ट, योगेशकुमार भट्टराई र भीम आचार्यसहित ‘दश भाइ’ आफ्नो राजनीतिक जीवन र जिम्मेवारी कतै जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने डरले सशंकित बने भने केपी गुटका नेता उत्साहित । केही समय दशभैया बिलखबन्दमा परी युद्धबन्दी जस्तै बने ।

महाधिवेशनअघि एमालेमा ओली गुट, पूर्वमाओवादी गुट र दशभाइ गरी तीन गुटका तीन धार सतहमै देखिए । तेस्रो धारका दशबुँदे पक्षधरहरू कतै ओलीले आफूहरूलाई बदलाको राजनीति त गर्दैनन् भन्ने संशयले पिरोलिए भने पूर्वमाओवादी नेताहरू चाहिँ पदाधिकारी हुन पाइने हो वा होइन भन्ने चिन्ताले ! विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमै दशबुँदेमा सहमति जनाउने पूर्व माधव समूहका नेताहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष केपी ओलीले ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई बिफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न गतिविधि गरेको मात्र होइन एमालेको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार र ने.क.पा.लाई विभाजित गर्ने प्रचण्डको अभियानका सारथी रहेको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको भूमिकामाथि आलोचना गर्दै दस्तावेजमै नकारात्मक टिप्पणी गरेकाले दशभाइले आफूहरू असुरक्षित भएको महसूस गरे ।

तल्ला कमिटीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअगाडि अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले एक ‘फर्मान’ जारी गर्दै ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको जिम्मेवारीबोध र अनुशासनसहितको अभ्यास हो, प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, उच्च समझदारीसाथ आ-आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु’ भनि प्रतिनिधि छनौटमा ‘इलेक्सन’ होइन ‘सेलेक्सन’को सूत्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिए आफ्ना अनुयायीहरूलाई । ओलीको सर्वसम्मतिको तथाकथित डण्डाको आतङ्कबाट आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नबाट वञ्चित गरिए तल्ला कमिटीका कार्यकर्ता । जिल्ला-जिल्लामा ‘छोटेकेपी’हरूको चमकदमक राम्ररी नै देखियो प्रतिनिधि चयनमा, दादागिरीकै शैलीमा । व्यक्तिको सार्वभौम अधिकारको चीरहरण गरियो भने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को उपहास गरियो । पार्टीमा विचार समूह, मतमतान्तर अनि अन्तर्विरोधको सम्मान गरिएन । सर्वसम्मतिलाई उच्चतम् लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भनि भाष्य निर्माण गरेका अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जबज’को सिद्धान्तलाई खोपीमा थन्क्याइदिए ।

पञ्चायतको ‘गाउँफर्क’ र ओलीले निर्माण गरेको ‘भाष्य’मा करिव-करिव एकरूपता देखियो । निर्वाचन मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन, सर्वसम्मति पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । पार्टीमा लोकतन्त्र भनेकै सहमति हो भन्ने अध्यक्ष कमरेड ओलीले शक्तिको अधिनायकवादी र असहिष्णु प्रयोगको भाष्य निर्माण गरे । उनले निर्माण गरेको भाष्य नै गलत हो । जब कि लोकतन्त्रको आधारभूत सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै प्रतिस्पर्धा हो । महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने उच्चतम् थलो हो । माक्र्सवादले मानेको जनवादको उच्चतम् प्रयोग गर्ने थलो पनि महाधिवेशन नै हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्नु पर्नेमा निर्देशाात्मक आदेश जारी गरेर नेतृत्व चयन गर्नु लज्जास्पद विषय बन्यो एमालेमा ।

ने.क.पा. (एमाले) ले बडो तामझामका साथ सम्पन्न गरेको पहिलो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान दुई महिना पनि नपुग्दै संशोधन ग¥यो नेता व्यवस्थापन गर्ने नाममा । पदाधिकारी त बढायो नै, विधानले निर्दिष्ट गरेको २ सय ५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ४६ जना थप गरी ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनायो । असोजमा सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक दस्तावेजमा ‘नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमिकतालाई प्रत्याभूत गर्ने’ ग्यारेण्टी गरिए पनि त्यो प्रतिबद्धता टिकेन, पूरा भएन । नारायणीको बगरमा जनवादी केन्द्रीयता र जबजको अन्त्येष्टि गरेको आरोप लाग्यो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई । ओली फोबियाको भद्दा प्रदर्शन भयो ने.क.पा. (एमाले)को दशौँ महाधिवेशन । ने.क.पा. (एमाले) को असोजमा सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशन र मंसिरमा सम्पन्न नेतृत्व चयनको दशौँ महाधिवेशन दुवैमा ‘वान म्यान शो’ बाहेक त्यस्तो नयाँ-नौलो केही देखिएन ।

दशौँ महाधिवेशनबाट आफू निर्विकल्प र सर्वमान्य नेताका रूपमा स्थापित हुने सपना बुन्दै चितवन पुगेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटनसत्रसम्म पनि आफ्नो विकल्पमा अर्को नेता नभएको ‘दम्भ’ देखाए । स्थानीय तहमा अधिवेशन र प्रतिनिधि छनौटको क्रमदेखि नै त्यसको पूर्वाभ्यास गरिएको थियो । उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा ‘आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेले सम्भावित परिणामको ख्याल गर्नुपर्ने’ भनि चेतावनी दिएका थिए ओलीले । उद्घाटनसत्र सुखद् रहे पनि बन्दसत्र र समापन सोचेजस्तो भएन उनका लागि । ओलीका विश्वासपात्र बिष्णु पौडेलले सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने ‘म्यान्डेट’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिन राखेको प्रस्ताव हलले स्वीकृत गरे पनि त्यसमा डा. भीम रावल र घनश्याम भुसालले आपत्ति जनाए । ओलीलाई कमरेड होइन ‘बा’ भन्ने केही प्रतिनिधिहरूले रावलको हुटिङ गरे भने कमरेड ओलीविरुद्ध पनि झिनो विरोधको स्वर सुनियो । अधिकांश नेताले ओलीकै छातामुनि बस्नुपर्ने, नभए आफू असुरक्षित होइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले लाचार र निरीह बन्दै मुख खोल्ने हिम्मत नै गरेनन् । पराजय भोग्ने मात्र होइन, पार्टी सुप्रिमोको कोपभोजनको सिकार हुने उच्च जोखिम मोलेरै भए पनि ‘जबज’को लाज छोपिदिए अध्यक्षमा डा. भीम रावलले, उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसालले अनि सचिवमा भीम आचार्य र टंक कार्कीले उम्मेदवारी दिएर ।

अध्यक्ष ओलीले ‘म्यान्डेट’ को दूरुपयोग गर्दै निश्चित मापदण्ड र विधिबिना नै स्वेच्छाचारी शैली अपनाएर ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गरे पनि १ सय ८९ जना निर्विरोध निर्वाचत भए भने बाँकी १ सय २२ केन्द्रीय सदस्य र १९ पदाधिकारीमध्ये १४ पदका लागि प्रतिस्पर्धा भयो । व्यक्ति हत्यामा सम्मानित अदालतबाट कैद सजाय भोग्दै गरेका अपराधी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएपछि ने.क.पा. माओवादी (केन्द्र) परित्याग गर्दै ने.क.पा. (एमाले) प्रवेश गरेका उनै ढुङ्गेललाई ओलीले केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दैगर्दा आफ्नै गृहजिल्ला झापाका जेल सहयात्री नरेश खरेल भने ३ सय १ सदस्यीय भीडमा अटाएनन् । छैठौँ महाधिवेशनदेखि लगातार केन्द्रीय कमिटीमा रहेका खरेल र ओलीले २०२९ सालमा झापा जिल्ला कमिटीबाट सँगै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । ओली १४ वर्ष जेल बस्दा खरेल १७ वर्ष बसेका थिए । स्मरण रहोस्, ०३३ सालमा सी.पी. मैनालीसँगै नख्खु जेल ब्रेक गर्ने जीवित इतिहास पनि हुन् खरेल । ओलीले गरेको संसद् विघटनको आलोचना गर्नु नै नरेशका लागि अभिशाप बन्यो । महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकलाई बन्दी बनाउँदै पार्टीमा फरक विचार र मत राख्ने अनि आफ्नो आलोचना गर्नेलाई छानी-छानी पाखा लगाउँदै आफ्ना भक्त वा आज्ञाकारीलाई टीका लगाइदिए ओलीले ।

अध्यक्षमा डा. भीम रावलको उम्मेदवारीले अध्यक्ष कमरेड ओलीलाई ३६० भोल्टको झड्का लाग्यो । ओलीलाई घिसारेर प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाए रावलले । ओली मात्र निर्विकल्प होइनन् भन्ने सन्देश दिए मतदान गर्ने प्रतिनिधिहरूले डा. रावललाई । गणितीय रूपमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए पनि ओली ‘इम्पेरियर न्यू क्लोथ’को बादशाह भए । मतमा रावल, भुसाल, आचार्य र कार्की पराजित भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा राजनीति भने उनीहरूले जितेको मान्दा अतिरञ्जना ठहरिन्न ।

करिव दुई तिहाई मत प्राप्त गर्दा पनि पार्टी किन प्रतिपक्षमा पुग्यो, ठूला वामशक्तिबीचको एकता किन भङ्ग भयो, पार्टीमा फरक मत राख्नेहरू किन फुटेर गए, प्रदेशहरूमा किन नेतृत्व गुमाउनु पऱ्यो भन्ने जस्ता मुद्दाहरूका सम्बन्धमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रश्न गर्ने आँटै गर्न सकेनन् भने उत्तर दिनु कर्तव्य ठानेन नेतृत्वले महाधिवेशनमा । मंसिर १०-१२ सम्मका लागि निर्धारण गरिए पनि पाँच दिनसम्म लम्बिएको महाधिवेशन समापन भएपछि सौरहा छाड्दा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफैं बन्दी भएको तीतो अनुभव लिएर आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ फर्किए । ने.क.पा. (एमाले) अब कुनै एक अमूक व्यक्तिको तजबिज, सर्वाधिकार र प्रविधिकारमा चल्ने पार्टीका रूपमा रुपान्तरण भएको दुःखेसो पोखेको पनि सुनियो । २२ सय ८७ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ सम्पन्न महाधिवेशन भूमिगत शैलीमा सम्पन्न गर्नुलाई अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुशता लादेको आरोपसमेत लगाए महाधिवेशन प्रतिनिधिले ।

स्मरण रहोस्, कम्युनिष्टहरूले चीनमा सी जिन पिङ, उत्तर कोरियामा किम जोन उन र क्युवामा फेडेल क्यास्ट्रोलाई जसरी देवत्वकरण गर्ने प्रयास गरे, ठ्याक्कै त्यही नक्कल गर्दै नेपालमा केपी ‘बा’का छोराहरूले ‘बा’को प्रशस्ती गाउँदै उनको देवत्वकरण गर्न लागिपरेका छन् ।