तत्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ललिता निवास प्रकरणमा मूख्य भूमिका भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूमाथि छानवीन या अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलले अनुमति दिएपछि मात्र नेपाल र भट्टराईमाथि छानवीन शुरु हुने बताइन्छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ललिता निवास प्रकरण नचर्काउने र नेपाल तथा भट्टराईमाथि अनुसन्धान गराउने पक्षमा समेत नभएको बुझिएको छ ।

नेपालको सर्वाधिक ‘हाइ प्रोफाइल’ भ्रष्टाचार प्रकरण मानिएको ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्डका मूल पात्रहरू आफूले बनाएको सुरुङमा आफैं फसेका छन् । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले करिब तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू उक्त प्रकरणमा दोषी रहेको ठहरसहित मुद्दा चलाउनका निम्ति सरकारी वकीलको कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि केही ‘शक्तिशाली’ व्यक्तिहरू मुद्दा रोक्न सक्रिय भएका थिए । मुद्दा रोक्नुलाई उनीहरूले आफ्नो बहादुरी ठानेका छन् ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका मूख्य मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मारवाडी सङ्घका अध्यक्ष कैलाश गोयल, शरण गोयल र दीप बस्नेतलगायतले मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ‘मोटो दबाब’ दिएको चर्चा राजधानीमा ब्याप्त रहेका बेला ‘प्रतिवेदन पूर्ण नरहेको’ भन्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सो प्रतिवेदन गत साता प्रहरीलाई नै फर्काइदिएको थियो । ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूमाथि मुद्दा नै नचल्ने ठहर गर्न सक्ने कानूनी तथा नैतिक स्थिति नरहेपछि सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको बुझिएको छ ।

त्यसरी प्रतिवेदन प्रहरीलाई फिर्ता गरेपछि संलग्न दोषी व्यक्तिहरू पक्राउ नपर्ने र, उनीहरूलाई उन्मूक्ति दिइने प्रपञ्च रचिएको अनुमान भएको थियो । तर प्रतिवेदन फिर्ता भए पनि दोषीहरूविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पूर्जी यथावत रहेकोले मीनबहादुर गुरुङलगायतका व्यक्तिहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रहरीले फरार सूचिमा राखेर खोजि गर्न थालेपछि उनीहरू केही समयदेखि बेपत्ता भएका छन् । प्रतिवेदन फिर्ता भए पनि पक्राउ पूर्जी यथावत रहेकोले अब कहिलेसम्म उनीहरू ‘भूमिगत’ हुनुपर्ने हो सो अनिश्चित भएको छ । पक्राउ पूर्जी बदर गर्ने आँट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

सीआइबीले थप अनुसन्धान गर्न कति समय लगाउने हो र, त्यसपछि प्रतिवेदन पुनः लेखन गरी सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेस गर्न थप कति समय लाग्ने हो, त्यसको पनि यकीन छैन । त्यसैले फरार व्यक्तिहरूको भूमिगत हुनुपर्ने समय अनिश्चितकालसम्मका लागि लम्बिएको छ । केही दिन प्रहरी थुनामा रहेर अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन खोजेको भए या मुद्दा चल्न दिएको भए केही दिनभित्रै यो प्रकरणले एउटा मोड लिन सम्भव थियो । प्रहरीबाट भाग्दा उनीहरू थप सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।

ज्ञातव्य छ, तत्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ललिता निवास प्रकरणमा मूख्य भूमिका भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूमाथि छानवीन या अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलले अनुमति दिएपछि मात्र नेपाल र भट्टराईमाथि छानवीन शुरु हुने बताइन्छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ललिता निवास प्रकरण नचर्काउने र नेपाल तथा भट्टराईमाथि अनुसन्धान गराउने पक्षमा समेत नभएको बुझिएको छ ।