पाँचदलीय गठबन्धनले नेतृत्व गरेको प्रदेश १ मा भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या १२ पुऱ्याइने भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन पाँच वटा मन्त्रालय थप गरिन लागेको हो ।

‘यसअघिको ७ वटा मन्त्रालयमा ५ वटा मन्त्रालय थप गरेर प्रदेश १ मा १२ मन्त्रालय पुर्‍याउने गरी गृहकार्य भएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्रीले यसअघि नै ११ पुऱ्याउने जनाइसके पनि आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो नेतृत्वको कार्यदलले १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्री आङ्वो नेतृत्वको कार्यदलले १२ मन्त्रालय बनाउन सिफारिश गरे पनि प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘मन्त्रालय बाँडफाँड कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, राष्ट्रियसभा निर्वाचन लगत्तै मुख्यमन्त्रीले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखेर मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय बाँडफाँटसम्बन्धी औपचारिक निर्णय गरिनेछ,’ मन्त्री आङबोले सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयको संख्या बढने भएकाले स्वतः मन्त्रालय टुक्राउने र त्यसका नयाँ नामाकरणका बारेमा पाँचदलीय गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा अनौपचारिक छलफल भने भइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री राईले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय आफैसँग राखिरहेका छन् भने अन्य पाँच जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा इन्द्र आङ्वो, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा केदार कार्की, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हिमाल कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जयराम यादव तथा सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा बिष्णु तुम्वाहाम्फेलाई मात्रै जिम्मेवारी तोकिदिएका छन् ।

गत १६ कात्तिकमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमामा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले राईलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकिरहेका राईले ५ दलीय गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयलाई टुक्राएर १२ पुर्‍याउन लागेका हुन् ।

उता, केही दिन अघि बसेको ५ दलीय गठबन्धन आवद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बैठकपछि संयोजक राजीव कोइरालाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार र प्रदेश नामाकरणका बारेमा निर्णय लिने बारेमा छलफल चलिरहेको जनाएका छन् । उनका अनुसार १२ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगत्तै प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुनेछ ।