विधान संशोधन गर्न सातदिने पत्र काटिनु दूराग्रही कदम भएको आरोप

‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगले ७ दिनको समय सिमा दिएपछि राप्रपाले आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।

आयोगले संविधान प्रतिकुल ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ समेटिएको विधानलाई मान्यता नदिने जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गरेर पुनः पठाउन निर्देशन दिएलगत्तै राप्रपाले पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो ।

‘निर्वाचन आयोगको पत्रलगायतका बारेमा अनौपचारिक छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको छ, १ बजे पछि बस्ने बैठकले आवाश्यक निर्णय लिनेछ’ केन्द्रिय सदस्य मोहन श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम गत १० पुसमा अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगलाई महाधिवेसनबाट पारित नयाँ विधान पठाएको थियो । तर, राप्रपाको नयाँ विधानमा ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख भएको भन्दै मान्यता नदिने आयोगको जिकिर छ ।

आयोगले राप्रपालाई पत्र लेख्दै ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहोला’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसबारेमा छलफल गर्नका लागि राप्रपाले आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधान संशोधन गर्न यसरी पत्र काटेको सन्दर्भलाई रहश्यपूर्ण र अप्रजातान्त्रिक भन्दै आयोगको आलोचना गरिएको छ । झण्डाबाट गाइसमेत हटाउनुपर्ने निर्देशनका साथ सातदिने पत्र काटिनु रहश्यमयी र दूराग्रहपूर्ण रहेको राप्रपासम्बद्ध व्यक्तिहरुको तर्क छ । यसरी पत्र काट्न निर्वाचन आयोगलाई उक्साउने षडयन्त्र राप्रपाभित्रैबाट भएको अनुमानसमेत सो पार्टीका कतिपय अनुयायीले गरेका छन् ।