लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको मूल विषेशतामध्ये एक कानुनको शासन पनि पर्दछ । त्यससँगै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सत्तामा जनताको भागिदारी, राज्यका तीन अङ्गहरूका बीच शक्तिसन्तुलन तथा शक्तिको पृथकीकरण पनि पर्दछन् । यी सबै समानरूपले महत्वपूर्ण कुरा हुन्, उल्लेखमा तल-माथिले महत्व कम-वेशी हुन्न ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

इलाहवाद हाईकोर्ट (भारत)मा तात्कालिन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको भनेर मुद्धा पऱ्यो । इलाहवाद हाईकोर्टले यसमा श्रीमती इन्दिरा गान्धीलाई दोषी ठहऱ्यायो । त्यो निर्वाचन मात्र रद्द नगरी उनलाई आगामी ६ वर्ष निर्वाचन लड्न अयोग्य घोषणासमेत गऱ्यो । तर उनले सत्ता छोडिनन् बरु आपतकाल घोषणा गरेर आफ्नो सत्तालाई वैधानिकता दिइन् । आपतकालले गर्दा सत्ता छोड्नु पनि परेन र, राजनैतिक विरोधीहरूलाई तह लगाउने हतियार पनि भयो । त्यही भारत आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्छ, सायद जनसङ्ख्याको आधारमा ।

पञ्चायतपछिको बहुदलिय कालमा नेताले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा थप बुझ्न उनलाई बोलाइयो । सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेपछि हाजिर भएर स्पष्टिकरण दिनु नपर्ने भनेर उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । सर्वोच्च अदालतले उनको रिट दाबीको माग मानेन । त्यसबाट क्रोधित भएर उनले सर्वोच्च अदालत नै नारायणहिटी सार्न भने । कार्यकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको विरोधमा नारा लगाए, आन्दोलन गरे, सडकको रेलिङ टेलिफोनका क्यबिनेटहरूमा आक्रोश पोखे । उनलाई अदालतको मानहानी गरेको मुद्धा पऱ्यो जो ०६३ पछि अदालतलाई दिशानिर्देश गरेकोले मानहानी नभएको भनेर खारेज भयो । अहिलेसम्म अदालतको मानहानीका अरु मुद्दामा यो नजिर पेश गरिएको छैन । गरियो भने त्यसले कस्तो अवस्था ल्याउला ?

तत्कालीन राजाले संविधानका धाराहरू निलम्बन गरेर सत्ता हातमा लिए । संसारले त्यसलाई निरङ्कुश तथा स्वेच्छाचारी शासन भन्यो । उनले भ्रष्टचारविरुद्ध शाही आयोग गठन गरे, जो हिन्दी चलचित्र ‘शहंशाह’को संवाद जस्तै आफै छानविन गर्ने, आफै मुद्धा हेर्ने र आफै सजाय तोक्ने अधिकार राख्थ्यो । यसको विरोधमा रिट पऱ्यो सर्वोच्च अदालतले यस्तो प्रकारको संरचना तात्कालिन संविधानको विपरीत भएकोले गैरसंवैधानिक भनेर फैसला दियो । उनले संविधानले राजाले गरेको कुनै पनि कामको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधानको सहारा लिएनन् । चुपचाप अदालतको फैसला मानेर सम्मान गरे ।

पाकिस्तानको बहालवाला प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहऱ्यायो । उनले तुरन्त आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । त्यो पाकिस्तान जो हमेशा तानाशाहीको आरोप खेप्दै आएको छ । संसारभर रहेका जेएनयुसम्बन्धितहरू कुनै पनि मोलमा पाकिस्तानलाई लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक मुलक मान्न तैयार छैनन् । यस्तो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले न आफ्नो कुर्सी बचाउन आपतकालको सहारा लिए न उनका पार्टीका कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध आन्दोलन नै गरे । अब यो कुनै डर हो वा अदालतको सम्मान- त्यसले कुनै महत्व नराख्ला, किनभने जे भए पनि अदालतको फैसलाको सम्मान राखियो ।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको मूल विषेशतामध्ये एक कानुनको शासन पनि पर्दछ । त्यससँगै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सत्तामा जनताको भागिदारी, राज्यका तीन अङ्गहरूका बीच शक्तिसन्तुलन तथा शक्तिको पृथकीकरण पनि पर्दछन् । यी सबै समानरूपले महत्वपूर्ण कुरा हुन्, उल्लेखमा तल-माथिले महत्व कम-वेशी हुन्न । प्रजातन्त्रका यिनै मुलभूत विशेषता हुन् भन्ने कुरा राजनीतिशास्त्रमा कखराको रूपमा पढ्दै आएका कुरा हुन् । हरेक लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने वा त्यसको निमित्त सङ्घर्ष गरेको दाबी गर्नेहरूको परिभाषा यही हुन्छ । तर के यो अभ्यासमा पनि लागु भएको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ बहुदा ‘यै प्रजातन्त्र छ र तैँले यो कुरा बोल्न पाएको छस्’ भन्ने आउने गर्दछ । हुन त ज्यादाजसो यस्ता अभिव्यक्तिहरू तर्कविहीन भएपछि आउने गर्दछ ।

तब के प्रजातन्त्रमा परिभाषा एक प्रकारको र अभ्यास बिल्कुल विपरीत हुनु पर्दछ ? कि आफूले आफैलाई ‘लोकतान्त्रिक’ घोषणा गरेपछि जे गरे पनि त्यो लोकतन्त्र नै ठहरिन्छ ? ‘जो पनि निर्वाचनको माध्यमबाट जुनसुकै पदमा पुग्न सक्छ, यो नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो’ भनिरहँदा निर्वाचनमा उम्मेद्वारी कायम राख्न खोज्दाखोज्दै केन्द्रले नै उम्मेदरवारी झिकेर आफ्नै सदस्यको अधिकार पनि हनन गरेको हो वा हैन ? आफ्नै नागरिकहरूमाथि गोली बर्साएर उनीहरूको बाँच्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित गरेको छु भन्ने कुरा स्विकारयोग्य हुँदैन ।

औसतमा झण्डै वर्षको एक जस्तो पर्ने गरेर सरकार परिवर्तन भए । यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यास भनियो, सुन्दर पक्ष भनियो । जति धेरै दल हुन्छन् त्यति बहुलवाद फस्टाउँछ भनियो । समाजका हरेकले राजनीतिमा भाग लिनुपर्छ भनेर दलहरूले भातृसंगठन खोले । शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, कलाकार, मजदूर सबै राजनीतिमा संलग्न गरिए । कानुन व्यवसायीमा त आ-आफ्नो दलको छाप प्रष्टै देखिन्छ । ठिकै पनि हो लोकतन्त्र सबैको निमित्त हो । तर अब स्थिर सरकार चाहियो, दलको सङ्ख्या घटाउनु पऱ्यो, त्यसैले थ्रेसहोल्ड ल्याइयो । शिक्षक/विद्यार्थीले राजनीतिमा भाग लिनु हुन्न भन्ने कुरा आइरहेको छ । शायद तिनै कानुन व्यवसायीबाट प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएकाले कठिनाइ हुन सक्ला । यसरी आफ्नो अनुकुल व्यवहार गरेर प्रजातन्त्रको परिभाषा बाँच्ला ? कि अब प्रजातन्त्रको नयाँ परिभाषा नेपालबाट गरिने हो ? यो नेपालमा प्रजातन्त्रको निमित्त ज्यानको परवाह नगरी सङ्घर्ष गर्ने सेनानीहरूको अपमान हो ।