कुनै पनि पार्टीलाई राष्ट्रिय विभूतिहरूको तस्बिर, राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह (गाई, डाँफे आदि) हरू झण्डा र चुनाव चिन्हका रूपमा प्रयोग गर्न नदिने नीतिगत निर्णय निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि नै गरिसकेको हो । राप्रपा एकिकरणका क्रममा उसले गाई चुनाव चिन्ह छोडेर अर्कै चिन्ह रोजेपछि निर्वाचन आयोगले सञ्चो मानेको थियो । तर त्यही गाई झण्डामा अङ्कित भएपछि आयोगले गाई हटाएर झण्डाको डिजाइन गर्न राप्रपालाई पत्र लेखेको हो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा पठाइएको एक पत्रलाई लिएर नेपाली राजनीतिको एउटा कित्तामा निकै ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । माओवादी केन्द्रले हालै आफ्नो संशोधित विधान स्विकृतका निम्ति निर्वाचन आयोगमा पठाएको र, उक्त विधानमा ‘साम्यवाद स्थापना गर्ने’ भन्ने वाक्याङ्श देखिएपछि उक्त वाक्य संविधानविपरीत भएकोले हटाउन भन्दै आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पत्र पठाएको थियो । तर उक्त पार्टीले निर्वाचन आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्न चाहेन । साम्यवाद स्थापना गर्न खोलेको पार्टीले साम्यवाद स्थापना गर्ने आफ्नो उद्देश्य विधानबाट हटाउन नसक्ने जवाफ माओवादी पार्टीले दिएपछि आयोग आफैंले उक्त वाक्याङ्श हटाएर विधान स्वीकृत गरिदिएको छ ।

त्यसलगत्तै राप्रपाले पनि आफ्नो अधिवेशनबाट पारित विधान स्विकृतिका निम्ति निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । झण्डामा राष्ट्रिय जनावर गाईको प्रयोग भएको र, ब्यहोरामा हिन्दुराज्य र संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरिने भनी उल्लेख भएको पाएपछि आयोगले झण्डाबाट राष्ट्रिय जनावर गाई र ब्यहोराबाट हिन्दुराज्य तथा राजतन्त्र पुनर्स्थापना जस्ता शब्दहरू हटाउन माग गर्दै राप्रपालाई गत साता पत्र लेख्यो । आयोगले लेखेको पत्र सार्वजनिक हुने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको ब्यापक विरोध भएको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार २०७३ सालमा राप्रपाको विधान स्वीकृत गर्ने क्रममा नै निर्वाचन आयोगले हिन्दूराज्य र राजतन्त्र स्थापना भन्ने शब्दहरू हटाइदिएको थियो । संविधान र ऐनसँग बाझिने शब्दहरू राखेर आयोगका कुनै पनि पदाधिकारीले दस्तखत गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि तत्कालिक राप्रपा अध्यक्ष सहमतिमा आएर राप्रपाको विधान स्वीकृत गरिएको थियो । हालै सम्पन्न पार्टीको अधिवेशनपश्चात राप्रपाले स्वीकृतिका निम्ति निर्वाचन आयोगमा पठाएको विधानमा हिन्दूराज्य र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कुरा अङ्कित गरेको पाइएपछि आयोगले उल्लिखित शब्दहरू हटाउन आग्रह गर्दै राप्रपालाई पत्र लेखेको हो । त्यसैगरी पार्टीको झण्डामा राष्ट्रिय जनावर गाई अङ्कित भएकोमा झण्डाबाट गाईलाई हटाउन पनि अयोगले भनेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार कुनै पनि पार्टीलाई राष्ट्रिय विभूतिहरूको तस्बिर, राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह (गाई, डाँफे आदि) हरू झण्डा र चुनाव चिन्हका रूपमा प्रयोग गर्न नदिने नीतिगत निर्णय निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि नै गरिसकेको हो । राप्रपा एकिकरणका क्रममा उसले गाई चुनाव चिन्ह छोडेर अर्कै चिन्ह रोजेपछि निर्वाचन आयोगले सञ्चो मानेको थियो । तर त्यही गाई झण्डामा अङ्कित भएपछि आयोगले गाई हटाएर झण्डाको डिजाइन गर्न राप्रपालाई पत्र लेखेको हो । राप्रपाले अटेरी गरेमा झण्डाबाट गाई र ब्यहोराबाट हिन्दूराज्य तथा राजतन्त्र जस्ता शब्दहरू आयोग आफैंले हटाएर विधान स्वीकृत गरिदिने बुझिएको छ । संविधान र ऐनविपरीत कार्य गर्ने छुट आफूहरूलाई नभएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले घटना र विचारसँग भने- ‘एक पटक टुङ्गो लागिसकेको विषयलाई निहुँ खोज्ने नियतले कसैले बल्झाउन प्रयास गर्नु उचित होइन । सकेसम्म सहमतिमै विषयको किनारा लगाउने प्रयत्न हामीबाट भएको हो, सहमतिमा नआए संविधान र कानूनअनुसार निर्णय हुनेछ ।’

एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने कम्युनिष्टमैत्री संविधानमा समाजवाद स्थापना गर्ने भनी उल्लेख भएकोले नेकपा एमालेको विधानमा ‘वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने’ आशयको ब्यहोरा भए पनि उक्त पार्टीको विधान स्वीकृत भएको छ । वर्तमान संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई महान उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरिएको छ र, उल्लिखित तीन ‘उपलब्धि’विरुद्ध विधानलाई स्वीकृत दिन नमिल्ने गरी निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानून र नीतिहरू तर्जुमा भएका छन् । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक संविधान अर्थात् प्रणालीले राजनीतिक दल खोल्न यतिसम्म छुट दिएको हुन्छ कि कसैले आफ्नो उद्देश्य नै प्रजातन्त्रविरुद्ध भएको व्यहोरा विधानमा उल्लेख गरेको भए पनि त्यस्तो दललाई समेत वैधानिकता दिइन्छ । प्रजातन्त्रका विरुद्ध समेत गतिविधि गर्न पाइने छुट हुने भएकैले प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुन्दर मानिन्छ । तर नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) प्रजातन्त्रप्रतिकुल भएकोले यसमा ब्यापक संशोधन या यसको विस्थापन नभएसम्म मुलुकमा स्वच्छ प्रजातान्त्रिक अभ्यासको आशा गर्न सकिँदैन । त्यसैले निर्वाचन आयोग या कानूनलाई दोषी ठहर गर्नूभन्दा संविधान नै प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुरुपको बनाउन पहल गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।