जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यही पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू मात्र अवसर तथा लाभहरूको एकलौटी हकदार बन्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई हामीले माफियाराजका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेटवर्क (सञ्जाल) खडा गरी आम्दानीका श्रोतहरू कब्जामा लिने, नेटवर्कभन्दा बाहिरका मानिसलाई उक्त व्यापार-व्यवशायमा प्रवेश गर्न नदिने र, आम्दानीका श्रोत तथा साधनमाथि स्थायी नियन्त्रण कायम राख्ने कार्य माफियागिरी हो । र, यस किसिमको नेटवर्कमा सामेल हुने मानिसलाई ‘माफिया’का रूपमा चिनिन्छ । कुनै समय इटालीका माफियाहरूको कार्य-कथा सुनेर संसारका मानिसहरूको शरीरका रौँ खडा हुन्थे । कोलम्बियाका ड्रग माफियाहरू, जो वैकल्पिक राज्य (Second State) सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनका कार्यकलापबारे सुन्दा मात्र पनि हामीमा असहजता महसूस हुन्छ । माफिया, नेटवर्किङ क्राइम या ग्याङस्टरहरूको विशेषता भनेको ‘मिलेर काम गर्ने र मिलेर खाने’ हो । सङ्गठन निर्माण गर्ने र लाभमा सङ्गठनका सदस्य तथा हितौषीहरूको मात्र हिस्सेदारी कायम राख्ने प्रणालीको विकास माफियाले गरेका हुन्छन् । तोकिएको काममा सबै सामेल हुन्छन् र मुनाफा पनि आपसमा वितरण गरेर लिन्छन् । यदि राजनीति र प्रशासन पनि सङ्गठित अपराध (Networking crime) जस्तै त्यसमा संलग्न हुनेहरूले आफ्नै लाभमा सीमित गर्न थाले भने त्यसलाई माफियाराज भनिन्छ ।

जुन पार्टीको सरकार बन्छ, त्यही पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू मात्र अवसर तथा लाभहरूको एकलौटी हकदार बन्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई हामीले माफियाराजका रूपमा बुझ्नुपर्छ । व्यापार, व्यवशायमा मात्र नभइ न्याय र अवसरहरूमा समेत गिरोहका सदस्य तथा तिनले इच्छाएका व्यक्तिहरूको मात्र हक लाग्न थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ- त्यो माफियाराज हो । उद्यम-व्यापार र अन्य प्रकारका व्यवशायमा मात्र केन्द्रीत मानिसभन्दा बढी लाभ बिचौलियाहरूले आर्जन गर्न थाले भने त्यसलाई मुलुकमा माफियाराज शुरु भएको सङ्केतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । काम गरेर खाने मानिसको भन्दा राजनीति र प्रशासनमा संलग्न मानिसहरूको जीवनशैली वैभवशाली र विलाशितापूर्ण देखिन थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ- त्यस्तो मुलुकमा माफियाराज छ । नियम, कानून र प्रक्रिया ओझेलमा पार्दै भनसुन र पहुँचका आधारमा काम हुन थाल्यो भने देशमा माफिया शासन शुरु भएको बुझ्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व संविधान र कानूनबमोजिम जीवन-व्यवहार गर्न उदासिन रहनु तथा संविधान र कानूनको आफूअनुकुल ब्याख्या, विश्लेषण तथा प्रयोग-उपयोग हुनुलाई पनि माफियाराजकै सङ्केतका रूपमा बुझिन्छ । बिना लगानीका या कम लगानीका व्यापार-व्यवशायमा कुनै गिरोह या समूह विशेषको एकलौटी स्वामित्व स्थापित भइरहेको छ भने त्यो पनि माफियागिरी नै हो । प्राकृतिक श्रोत र साधन अनियमित किसिमबाट कब्जामा लिइ यसलाई निजी आर्जनको माध्यम बनाइनुलाई पनि माफियागिरी नै भनिन्छ । कुनै व्यापारिक गिरोहले आफूले गरिरहेको उद्यम-व्यापारमा अरु कसैको प्रवेश नहोस् भनी नीति निर्माण तहलाई प्रभावित गरेर आफूअनुकुल नीति नियम या शर्त-बन्देजको व्यवस्था गराएको हुन्छ भने त्यो पनि माफियाराज हो । कुनै व्यापार-व्यवशायमा संलग्न व्यक्ति या त्यस्ता व्यक्तिहरूको नेटवर्कलाई निश्चित रकम बुझाएर मात्र कसैले उक्त व्यापार-व्यवशायमा सामेल हुने अनुमति पाउँछ भने त्यसलाई पनि माफियाराजकै रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

मारबाडी व्यापारीहरू नेपाल राष्ट्रबैंकबाट डलर सटही सुविधा लिएर पाम आयल तथा सुपारी विदेशबाट आयात गर्छन् र, नेपालको उत्पादनका रूपमा भारत निकासी गरेर नाफा कमाउँछन् । विदेशको उत्पादनलाई नेपाली उत्पादनका रूपमा प्रमाणपत्र दिने काम अनुचित लाभ लिएर नेपाल सरकारकै सचिवहरू र मातहतका निकायहरूबाट भइरहेको छ । यस्तो माफियागिरीमा अर्थ, उद्योग र कृषि लगायतका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू संलग्न रहँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक बैठक तथा अन्य पक्षहरूसँगको संवाद, सहमति या विवादको क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारी प्रवर्द्धन, शिक्षा र न्याय जस्ता विषयहरू एजेण्डा नबनेर दलहरूको आपसी स्वार्थमा मात्र सीमित र केन्द्रित बन्ने गरेका छन् भने त्यसलाई माफियातन्त्रका रूपमा बुझ्नु गलत हुने छैन । राजनीतिक दलहरू आ-आफ्ना समूह-स्वार्थमा केन्द्रीत रहनु नै माफियातन्त्र हो, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र तिनको समूह-स्वार्थभन्दा माथिको राजनीतिक व्यवहार भइरहेको छैन भने यसलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनवाद या समाजवाद जुनसुकै नाम दिइए पनि यो केवल माफियाराज मात्र हो, अन्य रूपमा यसलाई बुझ्नु सही होइन ।

हाम्रा आर्थिक तथा सामाजिक नीति र व्यवहारहरू राष्ट्रहितअनुकुल भएको प्रमाणित हुन नसक्ने प्रकारका छन् । हाम्रा परराष्ट्रनीति र व्यवहारसमेत राष्ट्र केन्द्रीत छैनन् । नीति निर्माण तहमा जो छन् तिनले परराष्ट्र सम्बन्धलाई समेत निजी हितमा प्रयोग-उपयोग गर्दै आएका छन् । कुनै बेला प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अर्को मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँगको एकल (वन टु वन) वार्ताका क्रममा आफ्नी नातिनीका निम्ति प्रतिष्ठित मेडिकल कलेज ‘एम्स’मा एमबिबिएस अध्ययन गर्नका निम्ति छात्रवृत्ति माग गरेको घटनाले मात्र हाम्रो परराष्ट्रनीति र व्यवहार शर्मनाक चरणमा प्रवेश गरेको होइन । केही दशकअघिको हाम्रै परराष्ट्रनीति र व्यवहारसँग वर्तमानको तुलना गर्दा पनि गिर्दो परराष्ट्रनीति र व्यवहारको झलक पाइन्छ ।

नेपालले सन् १९५५ को १४ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको बाह्र वर्षभित्रै (१९६८ मा) सूरक्षा परिषदका दशमध्ये एक अस्थायी सदस्यको भूमिकामा आफूलाई पुऱ्याएको थियो । त्यसको बीस वर्षपछि सन् १९८८ मा पनि नेपाल सूरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सफल भएको हो । पञ्चायतीकालको बीस वर्षमा दुई पटक सूरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न पाएको नेपाल ‘प्रजातन्त्र’ हुँदै ‘लोकतन्त्र’सम्म आइपुगेको बत्तीस वर्षमा एकपटक पनि सूरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सकेन, किन ? किनभने हाम्रो राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्व विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि निजी हितमा उपयोग-प्रयोग गर्न चाहन्छन् । पञ्चायती व्यवस्थालाई खराब ठहर गर्नेहरूको शासन-सत्ता शुरु भएको तीन दशकभन्दा लामो समयभित्र एउटा पनि त्यस्तो सकारात्मक स्मरणीय कार्य भएको छैन जसले मुलुकको प्रतिष्ठा बढाएको होस् ।

पञ्चायतले नेपाललाई विश्वकै एक मात्र शान्तिक्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न १२२ मुलुकहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको थियो, प्रजातन्त्र स्थापनासँगै शान्तिक्षेत्र नेपाल बनाउने प्रयासमा पूर्णविराम लाग्यो । वर्षमा अनेक पटक विदेशी राष्ट्रप्रमुख या सरकार प्रमुखहरूको नेपाल भ्रमण हुने गर्दथ्यो र नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको पनि विभिन्न मुलुकहरूको भ्रमण भइरहेका हुन्थे । करिब पचासभन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरूलाई ‘अराइवल भिसा’को सुविधा उपलब्ध थियो । असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न नेपालले समेत स्मरणीय भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालप्रति विश्वको कुन स्तरको विश्वसनियता थियो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको एक दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा त्यसको छानवीन गर्न गठित समितिको नेतृत्व गर्ने जम्मेवारीसमेत नेपाललाई मिलेको थियो ।

पञ्चायतीकालको बीस वर्षमा दुई पटक सूरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न पाएको नेपाल ‘प्रजातन्त्र’ हुँदै ‘लोकतन्त्र’सम्म आइपुगेको बत्तीस वर्षमा एकपटक पनि सूरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सकेन, किन ? किनभने हाम्रो राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्व विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि निजी हितमा उपयोग-प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका तत्कालिक महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्ड (Dag Hammerswold) अफ्रिकी मुलुक कङ्गो जाने क्रममा विमान दुर्घटनामा परि दिवङ्गत भएका थिए । बेल्जियमको उपनिवेश रहेको मुलुक कङ्गोमा भइरहेको आन्तरिक विद्रोह साम्य तुल्याइ स्थिति सामान्य बनाउने र सहमतिद्वारा समस्याहरूको समाधान खोज्ने क्रममा कङ्गो गएका उनी चढेको विमान कङ्गोकै जङ्गलक्षेत्रमा खसेपछि कतै विद्रोहीहरूले विमान खसालेका हुन् कि भन्ने आशङ्का भएकोले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा एक छानवीन समिति गठन गरिएको थियो र, उक्त समितिको संयोजक संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपाली प्रतिनिधिलाई बनाइएको थियो । संयोगले त्यसबेला ऋषिकेश शाह नामक व्यक्ति नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा थिए । कैयन मुलुकका प्रतिनिधि त्यहाँ हुँदाहुँदै पनि सबैको विश्वास जितेका कारण नेपाली प्रतिनिधिले त्यस स्तरको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, नेपालमा ‘माफियातन्त्र’ शुरु भएपछि विश्वसनियता यसरी गुमेको छ कि विश्वका कुनै पनि मुलुक यतिबेला नेपाल र नेपालीमाथि विश्वास गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यको उच्च तहका मानिस पनि माफियाले नै आफ्नो हैसियतको प्रयोग आफ्नै स्वार्थका निम्ति मात्र गर्दछन् भन्ने सबै मित्रराष्ट्रहरूले थाहा पाइसकेकोले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

भियतनाम, श्रीलङ्का र केही अफ्रिकीबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकमा नेपालीलाई अराइवल भिसाको सुविधा छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाको अध्यक्षता गर्ने अवसर बङ्लादेश र माल्दीभ्स जस्ता मुलुकहरूले पाउँदा पनि नेपालले त्यस्तो मौका पाउन सकेको छैन । वि.सं. १८२५ मा आधुनिक नेपालको स्थापना भएयता यो स्तरमा कुटनीतिक क्षमता र योग्यता क्षीण भएको कहिल्यै थिएन । यसरी छिमेकीलगायत विश्वका मित्रराष्ट्रहरूको विश्वास गुमाउनुको एक मात्र कारण मुलुकमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा चलेको माफियातन्त्र नै हो भन्न सकिने अनेकौँ आधार/प्रमाण छन् ।

उद्योग मन्त्रालयले ‘ठूला’ उद्यमीहरूले खोलेका विभिन्न उद्योगहरू अरु कुनै साधारण नेपालीले सञ्चालन नगरुन् भन्ने नीति बनाएर निश्चत व्यापारीको हितमा सिण्डिकेट खडा गरेको छ । विदेशी मदिराको व्यापारमा ‘विशाल ग्रुप’ नामक मारबाडी व्यापारीहरूको कम्पनी संलग्न छ । स्वदेशमै उच्चकोटिको मदिरा उत्पादन हुँदा विदेशी मदिराको व्यापारमा क्षति पुग्ने भएकोले नेपालमा मदिराको नयाँ उद्योग खोल्न अनुमति नदिने नीति उद्योग मन्त्रालय (सरकार)ले बनाएको छ । मदिरा उत्पादन र व्यापारमा निरुत्साहित गर्ने मिठो शीर्षकमा विदेशीलाई पोस्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ । त्यसैले नेपालको आफ्नो मौलिक उत्पादन ‘छ्याङ’ यतिबेला दक्षिण कोरियाको आफ्नो ब्राण्ड बनेर नेपाली बजारमा आएको छ भने ‘कोदोको रक्सी’ बेलायती उत्पादनको रूपमा नेपालीले पिउनु परेको छ । त्यस्तै, विदेशी चुरोटको व्यापारमा असर नपरोस् भनेर उद्योग मन्त्रालयले चुरोट उद्योग खुल्न पनि अड्चन पैदा गरेको छ । ‘माफिया व्यापारी’लाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले यस्ता एघार औद्योगिक उत्पादनमा सरकारले रोक लगाएको छ । त्यसैगरी इन्धनको डिपो सञ्चालन गर्न इन्धन माफियाहरूको सञ्जाललाई पाँच लाखभन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरी सरकार आफैंले माफियागिरीलाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ ।

काम गरेर खाने मानिसको भन्दा राजनीति र प्रशासनमा संलग्न मानिसहरूको जीवनशैली वैभवशाली र विलाशितापूर्ण देखिन थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ- त्यस्तो मुलुकमा माफियाराज छ । नियम, कानून र प्रक्रिया ओझेलमा पार्दै भनसुन र पहुँचका आधारमा काम हुन थाल्यो भने देशमा माफिया शासन शुरु भएको बुझ्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि भ्याक्सिन र परीक्षणका नाममा राज्य र निश्चित व्यापारीको मिलिभगतमा जे भइरहेको छ, यसलाई पनि माफियागिरीको एउटा नमूनाको रूपमा लिन सकिन्छ । खोपलाई बाध्यकारी बनाएर नागरिकको निजी अधिकारलाई राज्य आफैंले चुनौती दिइरहेको छ भने एक सय रुपैयाँ खर्च नहुने परीक्षणका निम्ति प्रतिव्यक्ति दुई हजार (दुई पटकको चार हजार) रुपैयाँका दरले रकम असुल्न केही व्यापारी र सरकार आफैं लागिपर्नुलाई माफियागिरी बाहेक अरु कुनै रूपमा बुझ्न सकिन्न । स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई समेत लुटको साधन बनाउन लागिपर्ने ‘मान्छे’ र सरकार माफियातन्त्रको एक भद्दा नमूनाका रूपमा हाम्रासामु प्रकट भएका छन् ।

नेपालमा पाम आयल र सुपारीको उत्पादन हुने गर्दैन र, जति सुपारी उत्पादन हुन्छ त्यतिले नेपालको माग पूर्ति गर्दैन भन्ने जगजाहेर छ । तर मारबाडी व्यापारीहरू नेपाल राष्ट्रबैंकबाट डलर सटही सुविधा लिएर पाम आयल तथा सुपारी विदेशबाट आयात गर्छन् र, नेपालको उत्पादनका रूपमा भारत निकासी गरेर नाफा कमाउँछन् । विदेशको उत्पादनलाई नेपाली उत्पादनका रूपमा प्रमाणपत्र दिने काम अनुचित लाभ लिएर नेपाल सरकारकै सचिवहरू र मातहतका निकायहरूबाट भइरहेको छ । यस्तो माफियागिरीमा अर्थ, उद्योग र कृषि लगायतका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू संलग्न रहँदै आएका छन् ।

गुणस्तरका दृष्टिले नेपालको उदयपुर र हेटौँडा सिमेण्ट उच्चकोटिको मानिन्छ । यी उद्योगका सिमेण्ट पाएसम्म नेपालभित्र अन्य कम्पनीका उत्पादन उपभोक्ताहरूको रोजाइमा पर्दैन । त्यसैले माफियाहरूको मिलिमतोमा पटक-पटक ती उद्योगहरूको उत्पादन बन्द गराइन्छ । उद्योगको व्यवस्थापनले माफियाहरूबाट मोटो रकम हात पार्छन् र, विभिन्न बहानामा कारखाना बन्द गराइरहन्छन् । त्यस्तै, विदेशी विमान कम्पनीले सञ्चालन गरेका विमानसेवाको मुनाफामा कमी आउने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी दशकौँसम्म वायुसेवा निगमलाई नयाँ विमान खरिद गर्न रोक लगाइयो । पर्यटनमन्त्री र सचिवदेखि निगम व्यवस्थापनको उच्च तहका कर्मचारीसम्मलाई माफियाहरूले नियमित मोटो रकम उपलब्ध गराएर विमान खरिदमा रोक लगाएका थिए । विमान खरिद भइसकेपछि यसलाई सुचारु हुन नदिन पनि माफिया नै सक्रिय हुने गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक बैठक तथा अन्य पक्षहरूसँगको संवाद, सहमति या विवादको क्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारी प्रवर्द्धन, शिक्षा र न्याय जस्ता विषयहरू एजेण्डा नबनेर दलहरूको आपसी स्वार्थमा मात्र सीमित र केन्द्रित बन्ने गरेका छन् भने त्यसलाई माफियातन्त्रका रूपमा बुझ्नु गलत हुने छैन ।

राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य खासमा सेवा मात्र हो, तर नेपालमा उल्लिखित दुवै क्षेत्र कमाइको सबैभन्दा सजिलो र बलियो साधन बनेका छन् । ‘इजी मनी’ जहाँ आर्जन हुन्छ, त्यहाँ माफिया र माफियागिरीको जन्म स्वतः हुने गर्दछ । वि.सं. २०६३ को परिवर्तनपछि दलहरूको कार्यशैली इटाली या कोलम्बियाका माफियाहरूको भन्दा भिन्न हुन सकेन । आम्दानीका सबै श्रोत र साधनहरूमा शासक/प्रशासककै सम्पूर्ण नियन्त्रण स्थापित भएको छ । विनानगद लगानीका दुई व्यवशाय (राजनीति र प्रशासनिक) मा संलग्न मानिसहरूको जीवनशैली तथा धाक र रवाफले मौलिक व्यवशायीहरूलाई समेत राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवशायतर्फ आकर्षित गर्दैछ । साना–ठूला सबै आकारप्रकारका उद्यमी-व्यापारीहरू कुनै न कुनै दलसँग जोडिएर राजनीति गर्न अग्रसर हुनुको मूख्य कारण कमाइ नै हो । दलको नाम काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, समाजवादी आदि जेसुकै राखिएको होस्, यिनको दृष्टि नगद सङ्ग्रहमा छ र यिनको कार्यशैली हुबहु माफियाकै जस्तो छ ।

सत्ता र सडक दुवै माफियासत्ताको कब्जामा छ यतिबेला ! इटालीमा बेनिटो मुसोलिनीले समाजवाद र राष्ट्रवादको नाममा दुई दशकभन्दा लामो समय एकछत्र राज गरेका थिए । कर्याकारीको भीड बढाएर सडक नियन्त्रणमा राख्ने र राज्यसत्ताको मालिक पनि आफैं बन्ने सूत्रको प्रयोग मुसोलिनीले गरेका थिए । फासिस्ट पार्टीका नेताको रूपमा सडक र सत्ता कब्जा गरेर शासन गर्ने नीति मुसोलिनीले लिएको हुँदा संसारले त्यस्तो नीतिलाई फासिवाद करार दियो । यतिबेला भेनेजुएलामा पनि मादुरोको फासिवादी शासन कायम छ । पार्टी-कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढाउँदै सञ्जाल विस्तार गर्ने र सडकदेखि सत्तासम्म आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने माफिया अर्थात् फासिवादी शैलीलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि कायम राखेका छन् । यिनीहरू पनि कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढाउने होडबाजीमा छन् । आफ्ना लागि आफैंद्वारा आफ्ना ‘चाविष्टा’हरूको सहयोग लिएर गरिने शासनलाई माफियातन्त्र भनिन्छ र नेपालीले यतिबेला भोगिरहेको माफियातन्त्रबाहेक अरु केही हो भने फासिवाद नै हो ।

जय मातृभूमि !