सत्तामा बस्नेहरु व्यवसायीदेखि तर्सिन्छन् भने तिनले के मजदुरको हितमा कानुन बनाउँछन् ? व्यवसायीले राजश्व छलेपनि हुने, जनता ठगेपनि सरकारले छुन नसक्ने ! मजदुरको रगतपसिना चुसेपनि छुट ! यस्तो देशमा मजदुरहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन होला भनेर नसोचेपनि हुन्छ ।

✍ अनुसा थापा

आज मजदुर दिवस । अर्थात् मजदुरहरुको दिन । हरेक वर्ष मे १ का दिन मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । मजदुरको नाममा दिवस मनाएपनि उनीहरुको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा श्रम शोषण छ । थोरै तलबमा श्रमिकको रगतपसिना चुस्ने क्रम जारी नै छ । अहिलेपनि मासिक तीनदेखि १० हजारमा काम लगाइन्छ ।

घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाभर काम गर्दा बल्लतल्ल तीन हजार पाउँछन् । यता, होटल, निजी संघसंस्था, पसलहरुमा पनि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बिहान ९ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म खटिन्छन् । त्योपनि त्यति जाबो तलबका लागि । न उनीहरुलाई सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी हुन्छ न चाडबाडमा । सँधै काम मात्रै । उनीहरुलाई चाडपर्व पेश्की र उपचार खर्चबाट समेत वञ्चित गराइएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय तलब नदिएको गुनासो व्यापक आएको छ । एकातिर थोरै तलबमा महिनाभर खटिनुपरेको छ भने अर्कोतिर त्यही तलब पनि दिएका छैनन् । घरायसीदेखि निजी संघसंस्थामा काम गर्नेले वर्षौंदेखि तलब पाएका छैनन् । सरकारले श्रमिकको मासिक तलब १७ हजार ३०० निर्धारण गरेको छ ।

काम लगाउनेले दशैंपेश्की र उपचार खर्च दिनुपर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन उनीहरुले पनि छुट्टी पाउने सरकारले नै भनेको छ । तलब पनि बैंकमार्फत दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सरकारको ऐनकानुन कागजमै सीमित हुँदा श्रमिकहरु मर्कामा परेका छन् ।

निजी क्षेत्रमा जागिरे कामदारहरुलाई कुनै सेवासुविधा हुँदैन । उनीहरु हिँडेर वा सार्वजनिक गाडी चढेर जान्छन् । पैसा भए दिँउसो खाजा खान्छन्, नत्र भोकै बस्छन् । यता, सरकारी कर्मचारीलाई मोज छ । जनताले तिरेको करबाट महिना मर्न नपाइकन तलब दिइन्छ । मिटिङभत्ता, गाडी, पोशाक, खाजाको व्यवस्थापन पनि सरकारले नै गर्छ । बहालवाला होस् या पेन्सनवाला, सरकारले महिना मर्नुअगावै बैंकको खातामा तलब हालिदिन्छ । सरकारले दिएको अनेकौं सुविधाको बाबजुद पनि सरकारी कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरु घुस खान्छन् । यत्रो सेवासुविधा दिँदा पनि उनीहरु देश र जनताका लागि काम गर्दैनन् ।

सरकारी कर्मचारी महिनौं दिन कार्यालय गएनन् भनेपनि तलब काटिँदैन । तर, निजी संघसंस्थामा कार्यरतहरु एक दिन मात्रै अफिस गएनन् भने तलब काटिहाल्छ । तलब काट्नलाई कुनै बहाना नै चाँहिदैन । एकछिन ढिलो हुनुपर्छ, तलब काटिहाल्छन् । अहिले जतिपनि नेता छन्, तिनले हिजो मजदुरको आवाज उठाएझैं गरे । आफ्नो हकअधिकार खोज्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुले उनीहरुलाई सडकमा उतारे । गरिबहरुको नाम बेचियो, तिनलाई शहीद बनाइयो । सत्तामा पुग्नका लागि गरिबहरुको प्रयोग गरियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि राजनीतिक दलहरु ती गरिबलाई फर्केर पनि हेर्दैनन् ।

सामान्य भाषामा भन्ने हो भने गरिबहरुलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ गरियो । गरिब व्यक्ति हिजो जहाँ थियो, आज पनि त्यहीँ छ । माथि पुगेका त तिनका नाम बेच्ने मात्रै हुन् । श्रम गरेर खाने कोही सत्तामा पुगेका छन् ? सबै गरिबको नाम बेच्ने मात्रै पुगेका छन् । श्रमिकहरु माथि हिजो पनि श्रम शोषण हुन्थ्यो, आज पनि छ । दिनरात नभनिकन खटिदाँसमेत उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको देखिँदैन, किन ? किनकि उनीहरु सामान्तीको चक्रब्यूहमा फसेका छन् । सामन्तीहरू गरिबको शोषण गरेर मोटाउँदै गए । गरिबका छोराछोरी खान, लाउन, पढ्न पाउने मौलिक हकबाटै वञ्चित छन् ।

आज जतिपनि सत्तामा पुगेका छन्, तिनले गरिब, अशिक्षित र मजदुर वर्गलाई भऱ्याङ मात्र बनाए । भऱ्याङ चढेर जाने कहाँ पुगे, मजदुर जहाँको त्यहीँ छन् । अरुलाई प्रयोग गरेर नेताहरुले आफ्ना सन्तानलाई पढाए । सात पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति जोडे । तर, मजदुरले के पाए ? विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, अहिले तिनको आवाज उठाइदिने कोही पनि छैन । मजदुरहरु यति अपहेलनामा परेका छन् कि बयान गरिसाध्य छैन् । बल छउञ्जेल साहुले काम लगाउँछ, त्यसपछि रित्तोहात निकालिन्छन् ।सर्वसाधारणले नेताहरुलाई चिनेनन्, जसका कारण आज समग्र देशबासीले दुःख पाएका छन् ।

बालश्रम कानुनविपरीत हो । तर, बाध्यताले उमेर नभन्दो रहेछ । होटलहरुमा हेर्नुपर्छ, ससाना बालबालिका काममा खटिएका छन् । बसमा सहचालकको रुपमा धेरै बालबालिका छन् । घरायसी कामकाजदेखि इट्टभट्टासम्म बालबालिकालाई राखिएको छ । झण्डै ८० वर्ष पुगेका बुढाबुढी पनि काम गरेर खान बाध्य छन् । वृद्धहरु हातमा नाम्लो बोकेर भारी बोक्न हिँडिरहेको प्रशस्तै देखिन्छ । देशमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय छ । तर, मन्त्रालयलाई महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था के छ भन्ने थाहा छैन ।

सरकार मजदुर दिवस मनाउँछ, श्रमिकमाथिको शोषण जारी नै छ । नेताहरू मजदुरको नारा लगाउँछन्, तर वर्षको एक दिन श्रमिकको नाममा नारा लगाउँदैमा केही उखालिनेवाला छैन । व्यवसायीले जे भन्यो, त्यहीअनुरुप यहाँ कानुन बन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विधेयक ल्यायो तर सदनमा प्रस्तुत नै भएन । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यो सदनमा पेश गऱ्यो, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो तर राष्ट्रिय सभामा जानै पाएन । व्यवसायीमा यत्रो शक्ति छ । सत्तामा बस्नेहरु व्यवसायीदेखि तर्सिन्छन् भने तिनले के मजदुरको हितमा कानुन बनाउँछन् ? व्यवसायीले राजश्व छलेपनि हुने, जनता ठगेपनि सरकारले छुन नसक्ने ! मजदुरको रगतपसिना चुसेपनि छुट ! यस्तो देशमा मजदुरहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन होला भनेर नसोचेपनि हुन्छ ।