विश्वमा अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तरकोरिया, इरान, रुस जस्ता मुलुकहरूसँग आणविक–जैविक हतियार रहेका छन् वा परीक्षण गरिरहेका छन् । विकासको नाममा निर्माण भएका आणाविक र विषालु हतियारको प्रयोग आज पनि विश्वमा खतराको विषय भएको छ ।

• अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनले जमिन, जल र आकाशमा हुने राज्यको अधिकार सम्बन्धमा विभिन्न सन्धि र कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त हवाई बाहेकको क्षेत्र (आउटर एअर स्पेश) सम्बन्धमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा कानुनहरू रहेका छन् । जमिनमा राज्यको अधिकार कहाँसम्म हुने भन्ने सम्बन्धमा अति धेरै जटिलता नहुने भए पनि जल र आकाशको क्षेत्रमा भने कहिले-कहिले गम्भीर विवादहरू समेत उठने गरेका छन् । जमिनकै हकमा पनि विश्व इतिहासमा ठूला-ठूला विवादहरू रही आएका छन् । जस्तो भारतशासित काश्मिरको सिचुआन क्षेत्रको हिमाली भूभागमाथि भारत र पाकिस्तान दुवै देशको दाबी रहेको छ । इजराइल र प्यालेष्टाइनको गाजा क्षेत्रमा भूगोलको ठूलो विवाद देखिन्छ । नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको छ ।

जमिन, जलदेखि आकाशसम्म नै राज्यको अधिकार हुने भएकोले नै कुनै पनि स्वतन्त्र राज्यको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा वा बाटो भएर जानु-आउनु पर्दा सो मुलुकको अनुमति हुनु पर्दछ । जल (समुन्द्र) को हकमा १२ माइलबाहिर अन्य मुलुकको पानीजहाज वा यातायत जान पाउने भए पनि त्यहाँको खनिजजन्य पदार्थ, माछा आदिको व्यवसायिक अधिकार भने २०० माइलसम्म नै सोही मुलुकको अधिकारमा हुन्छ भन्ने कुरालाई सन् १९८२ मा जारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री कानुनले उल्लेख गरेको छ । ३५० माइल भन्दा बाहिरको क्षेत्र भने गहिरो समुन्द्र (डिप सि) हुने र त्यस्तो क्षेत्रमा जुनसुुकै मुलुकले कसैको अनुमति वा पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने कुरा सो कानुनले उल्लेख गरेको छ ।

आकाशको हकमा कुनै पनि मुलुकको भूगोल र समुन्द्री अधिकार भन्दा माथि जहाँसम्म नागरिक जहाज (सैन्य जहाज बाहेक) ले उडान गर्न सक्दछ वा जीवले अक्सिजन लिन सक्दछ त्यो क्षेत्र सोही मुलुकको हुने भन्ने मान्दछ । सो क्षेत्रमा कुनै पनि पूर्वअनुमति विना वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कानुनबमोजिमको संझौता भन्दा बाहिर भइ हवाईजहाज उडान गरेको खण्डमा सम्बन्धित मुलुकले सिधै खसाल्न पनि सक्दछ ।

हवाई क्षेत्र (एअर स्पेश) र बाहिरी हवाई क्षेत्र (आउटर एअर स्पेश) को सम्बन्धमा प्राविधिक कठिनाइ र विवादहरू पनि रहेका छन् । तर पनि जुन राज्यको जुन क्षेत्र हो त्यसमा सोही राज्यको क्षेत्राधिकार (स्टेट टेरिटोरियल इन्ट्रीग्रिटी एण्ड राइटस्) हुन्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय कानुन रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २ मा स्वतन्त्र राज्यको क्षेत्राधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । हवाई क्षेत्रको सञ्चालनमा विश्वमा विभिन्न कानुन र सन्धि वा सम्झौताहरू गरिएका छन् । ती सबैको आ-आफ्नो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कानुनको हैसियत रहेको हुन्छ । विश्वभर के-कति हवाई उडानहरू हुन्छन् भन्ने एकिन तत्थ्य जान्न कठिन हुन्छ । तर पनि हजारौँ हजारको संख्यामा दैनिक हवाइजहाजहरू आकाशमा उडिरहेका हुन्छन् । विश्वमा व्यस्त हवाई अखाडा (एअरपोर्ट) हरूमा अमेरिकाको न्यूयोर्क, जर्मनको फ्रान्र्कफर्ट, चीनको साङ्गाई, हङकङ, थाइल्याण्डको बैंकक, जापानको टोकियो आदि रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सन्धिसम्बन्धी सिकागो कानुन (सिकागो कन्भेन्सन) वा आइकाओ हवाई कानुनलाई निगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । जसको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुन्छ र सो कानुनमा सही गर्ने मुलुकहरू सबै सदस्य हुन्छन् । विश्वभरका हवाईसम्बन्धी निगमन, नियन्त्रण, अनुगमन, संचालन, निर्देशन, प्रणाली र कानुन आदिको निर्माण जस्ता सबै काम यसैले गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि मुलुकको आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार हुने भएकोले स्थलमार्गबाटै जाँदा पनि त्यो मुलुकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । खुल्ला सिमाना (ओपन बोर्डर) भएका नेपाल-भारत जस्ता देशहरू वा युरोपका कतिपय मुलुकहरू जस्तोमा पनि अनुमति वा दर्ता (इन्ट्री) भने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ति मुलुकहरूका आपसी सम्झौता तथा प्रथाहरूले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हुन आउँछ । आकाशको क्षेत्रबाहिरको क्षेत्र (आउटर स्पेश) मा पनि जुनसुकै मुलुकले जे पनि गर्न सक्दैन । त्यससम्बन्धी विभिन्न दूरसञ्चार (स्याटेलाइट टेलिकम्यूनेशन) का सन्धि वा कानुनहरू समेत छन् । त्यस्तो क्षेत्रमा कुनै एक राज्यको पूर्ण अधिकार हुँदैन । तर पनि आफूखुसी प्रयोग वा परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था हुन्न ।

चन्द्रमा जस्ता ग्रहमा गरिने अनुसन्धान वा रकेट प्रक्षेपण कार्य पनि मनलागी तरिकाले गर्न सकिन्न । आणविक र विशालु प्रकारका हतियारको प्रयोग र परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नियन्त्रण र निषेध गरेको छ । तर अमेरिकी वैज्ञानिक नियोेग (नासा) जस्ता निकायहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि परीक्षण गरिरहेका छन् । उत्तरकोरिया जस्ता केही मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तराष्ट्रिय दबाबको बेवास्ता गर्दै आणविक हतियारहरूको परीक्षण र प्रक्षेपण गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले रोक लगाएको काम गर्दा पनि त्यही अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट कारवाही हुन सकेको छैन । यस्ता विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा संघ (आइएइए) जस्ता संस्था क्रियाशील रहेका छन् ।

वैज्ञानिक आविष्कार तथा अनुसन्धानको पनि दुई वटा उद्देश्य रहेका हुन्छन् । पहिलो मानवको हित र विकासको लागि गरिने खोज र अनुसन्धान हुन्छ । दोस्रो मानव जीवन नै ध्वस्त पार्न वा मानवीय संरचना र विकास-निर्माण उडाइदिने वा सैन्यवादी तथा विध्वङ्सात्मक उद्देश्य हुन्छ । मानवको हित र विकासको असल उद्देश्यबाट भएका अनुसन्धान र खोजले मानिसलाई आधुनिक र नवीन प्रविधिको ज्ञानको ढोका खोल्ने कार्य गर्दछ र गर्दै आएको छ । तर युद्ध र विनाश, मानवहत्या र जीवन लिने तथा मानवनिर्मित संरचना ध्वस्त गरिदिने उद्देश्यले भएका आणविक परीक्षण र प्रक्षेपण आदिका कारण विश्वमा मानव समाज नै त्रासमय बन्दै गएको छ । आणविक हतियारको प्रयोगको कारण विश्वमा लाखौँ मानिसको ज्यान र धनको नोक्सानी भएका छन् ।

सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासिकामा अणुबमको प्रहार गरी हजारौँको ज्यान लिएको थियो भने भौतिक संरचना क्षतिको हिसाब–किताब र लेखाजोखा नै हुन सकेन । यसरी विकासको नाममा निर्माण भएका आणाविक र विषालु हतियारको प्रयोग आज पनि विश्वमा खतराको विषय भएको छ । विश्वमा अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तरकोरिया, इरान, रुस जस्ता मुलुकहरूसँग आणविक-जैविक हतियार रहेका छन् वा परीक्षण गरिरहेका छन् । अमेरिकाले विश्वयुद्धका क्रममा अणुबमको प्रहार र परीक्षण गरेपछि सन् १९४९ मा तत्कालिन सोभियत सङ्घले समेत आणविक हतियारको परीक्षण गरेको थियो । त्यसपछिका दिनमा भारत, पाकिस्तान, उत्तरकोरिया आदि मुलुकहरूले हवाई क्षेत्रभन्दा बाहिर (आउटर स्पेश)मा आणविक हतियार वा लामो दूरीको मार हान्न सक्ने हतियारको प्रयोग र परीक्षण गरेका छन् । यसले संयुक्त राष्ट्र संघ गठन गर्नुको प्रमुख उद्देश्यमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको वातावरण निर्माणमा खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निर्णयहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (कन्भेन्सन) हरूले त्यस्ता हतियारको परीक्षण र प्रक्षेपणमा रोक लगाएको छ । साथै अघि तयार गरिएका हतियारहरूसमेत नष्ट गर्नुपर्ने भन्ने छ । तर उत्तर कोरियाले त्यसका बाबजुद पटक-पटक परीक्षण गर्दै आएको छ । सो मुलुकको त्यस्तो कार्यलाई रोक्न भन्दै अमेरिका आदि मुलुकहरूले पनि विभिन्न समय र नाममा परीक्षण र प्रक्षेपणको कार्य गरी रहेका छन् ।

निश्चित राज्यको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर पर्ने वा विश्वका जुनसुकै राज्यको क्षेत्राधिकार हुन सक्ने हवाई क्षेत्रबाहिरको क्षेत्र (आउटर स्पेश एरिया) मा भएका र हुने आणविक र विशालु हतियारको परीक्षण र प्रक्षेपण रोक्र्नैपर्ने अवस्था छ । विज्ञान र प्रविधिको विस्तारसँगै विकास भएका यस्ता हतियार र बम आदिको प्रयोग साझा क्षेत्राधिकार भएको आकाशमा भइरहने हो भने त्यसले तेस्रो विश्वयुद्ध ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । अबको युद्ध जमिनको क्षेत्रबाट भन्दा आकाशको क्षेत्र (एअर स्पेश) तथा बाहिरी हवाई क्षेत्र (आउटर एअर स्पेश) को प्रयोग गरी हुने हो । साथै निश्चित राज्यको क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको दूरसंचारको क्षेत्र (स्याटेलाइट टेलिकम्युनिकेशन) को प्रयोगबाटै हुने देखिन्छ ।